'वस्तु एवं सेवाकर'

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  • Business | Reported by: NDTV इंडिया, Written by: पूजा प्रसाद |गुरुवार मार्च 30, 2017 01:26 PM IST
    वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार है. यह सरल टैक्स प्रक्रिया को लागू करने पर जोर देता है और इस टैक्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा. दरअसल जीएसटी उत्पादन की बजाय उपभोग पर टैक्स है. सरकार के मुताबिक, यह राज्यों के बीच वस्तुओं की आवाजाही में मदद करता है और राजस्व में बढ़ोतरी के साथ साथ टैक्स चोरी पर लगाम लगाता है. जानकारों की राय में जीएसटी लागू होने के बाद व्यापार में आसानी होगी और लालफीताशाही में कमी आएगी.
  • File Facts | ख़बर न्यूज़ डेस्क |गुरुवार मार्च 16, 2017 11:06 PM IST
    देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के 1 जुलाई, 2017 से लागू होने की राह आसान होती नजर आ रही है. जीएसटी परिषद ने इस व्यवस्था को लागू करने में सहायक राज्य और संघ शासित प्रदेशों से जुड़े विधेयक के प्रारूपों पर गुरुवार को अपनी सहमति की मुहर लगा दी.
  • Business | Edited by: सुनील कुमार सिरीज |शनिवार मार्च 4, 2017 06:50 PM IST
    जीएसटी परिषद की शनिवार को हुई बैठक में इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए प्रस्तावित दो प्रमुख विधेयकों- केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) कानून के अंतिम मसौदे को मंजूरी दी. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) के मसौदे को मंजूरी भी जल्दी मिलने वाली है.
  • Budget 2017 | ख़बर न्यूज़ डेस्क |रविवार जनवरी 29, 2017 02:43 PM IST
    नई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली को लागू करने की तैयारियों के बीच वित्तमंत्री अरुण जेटली वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में सेवा कर की दरों को बढ़कर 16-18 प्रतिशत के बीच करने का प्रस्ताव कर सकते हैं. वर्तमान दर 15 प्रतिशत है. सेवा कर बढ़ने से फोन, उड़ान, रेस्तरां और तमाम अन्य प्रकार की सेवाओं का उपभोग करने वालों पर कर का बोझ बढ़ जाएगा. जीएसटी आगामी एक जुलाई से लागू करने का लक्ष्य है. जीएसटी के लागू होने पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लगाए जाने वाले तमाम अप्रत्यक्ष कर इसमें समाहित हो जाएंगे.
  • Business | भाषा |सोमवार जनवरी 16, 2017 08:14 AM IST
    वस्तु एवं सेवाकर (GST) परिषद की सोमवार यानी आज होने वाली बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर बने गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास करेंगे. केन्द्र और राज्यों के बीच बने इस गतिरोध की वजह से जीएसटी व्यवस्था को अप्रैल से लागू करना मुश्किल नजर आ रहा है.
  • Business | Edited by: चतुरेश तिवारी |रविवार दिसम्बर 18, 2016 05:32 AM IST
    वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के एक अप्रैल 2017 से लागू होने में संदेह के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी लेनदेन से जुड़ा कर है और इसे वर्ष के दौरान किसी भी समय लागू किया जा सकता है.
  • Business | Reported by: भाषा |शनिवार नवम्बर 5, 2016 03:56 AM IST
    वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली के लिए चार स्तरीय कर दरें तय करने के बाद शुक्रवार को केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न करदाता इकाइयों पर अधिकार क्षेत्र को लेकर सहमति नहीं बन सकी. इससे जीएसटी को एक अप्रैल 2016 से लागू करने के प्रयासों को झटका लग सकता है.
  • Business | Reported by: भाषा |शुक्रवार नवम्बर 4, 2016 01:09 PM IST
    रोजमर्रा की जरूरी चीजों को शून्य कर और व्यापक उपभोग की अधिकतर वस्तुओं को पांच प्रतिशत की निचली कर दर में रखने से प्रभाव में आने वाली नई वस्तु एवं सेवाकर प्रणाली का प्रतिकूल असर नहीं होगा.
  • Business | Reported by: भाषा |शुक्रवार नवम्बर 4, 2016 01:08 PM IST
    वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन का कहना है कि जीएसटी परिषद ने व्यापक उपभोग वाली वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) की दर पांच प्रतिशत रखने का निर्णय किया है, जिससे बड़े पैमाने पर महंगाई कम होगी और मुद्रास्फीति का दबाव हल्का होगा.
  • File Facts | Agencies |शुक्रवार नवम्बर 4, 2016 01:08 PM IST
    अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में प्रस्तावित नई वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली के तहत 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार स्तरीय कर व्यवस्था रखे जाने का निर्णय किया गया है.
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