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वित्त मंत्रालय


'वित्त मंत्रालय' - 556 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • CAG रिपोर्ट के बाद सरकार की ओर से सफाई, कहा- GST मुआवजे का ''डायवर्जन'' नहीं किया गया

    CAG रिपोर्ट के बाद सरकार की ओर से सफाई, कहा- GST मुआवजे का ''डायवर्जन'' नहीं किया गया

    वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि से 47,271 करोड़ के "डायवर्जन" के आरोपों को खारिज कर दिया है. बता दें कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि में जीएसटी उपकर को स्थानांतरित किया जाता है और जिसमें से राज्यों को मुआवजा दिया जाता है. मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 2017/18 और 2018/19 के लिए पूरी तरह से भुगतान किया गया था. वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि अधिक समय लगने को "डायवर्जन ... नहीं कहा जा सकता है, वो भी तब जब राज्यों को देय राशि पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई थी."

  • पी चिदंबरम ने कहा- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना राहत थी या दिखावा?

    पी चिदंबरम ने कहा- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना राहत थी या दिखावा?

    कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत 42 करोड़ से अधिक गरीबों को 68,820 करोड़ रुपये दिए जाने की पृष्ठभूमि में बुधवार को सवाल किया कि यह ‘‘राहत थी या दिखावा?’’

  • सरकारी नौकरियों में भर्ती पर कोई प्रतिबंध नहीं, सर्कुलर के बाद केंद्र सरकार ने दी सफाई

    सरकारी नौकरियों में भर्ती पर कोई प्रतिबंध नहीं, सर्कुलर के बाद केंद्र सरकार ने दी सफाई

    कोरोनो वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) से उपजे आर्थिक संकट (Economic Crisis) के बीच व्यय विभाग ने सरकारी खर्च पर अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार को सर्कुलर जारी किया. इसके एक दिन बाद केंद्र ने शनिवार को स्पष्ट किया कि मौजूदा हालात में सरकारी नौकरियों (Government Jobs) के लिए भर्ती (Recruitment) या इनमें कटौती नहीं हो सकती है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के ट्वीट के कुछ घंटों के बाद यह स्पष्टीकरण आया है.

  • अर्थव्यवस्था में हो रहा तेज सुधार, लॉकडाउन से आई पहली तिमाही में बड़ी गिरावट: वित्त मंत्रालय

    अर्थव्यवस्था में हो रहा तेज सुधार, लॉकडाउन से आई पहली तिमाही में बड़ी गिरावट: वित्त मंत्रालय

    वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि देश में लॉकडाउन को कड़ाई से लागू किये जाने के कारण जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट आयी है. लेकिन इसके बाद गतिविधियां बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है. मंत्रालय ने अगस्त की मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पहली तिमाही में गिरने के बाद अब तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है.

  • केंद्र सरकार ने खर्च घटाने को उठाए ये कदम, मंत्रालयों-विभागों में नए पदों पर भी रोक

    केंद्र सरकार ने खर्च घटाने को उठाए ये कदम, मंत्रालयों-विभागों में नए पदों पर भी रोक

    इंपोर्ट किए गए कागज पर कोई प्रिंटिंग, किताब की छपाई नहीं की जाएगी. केवल विदेश में मिशन को इसकी छूट होगी. फाउंडेशन दिवस जैसे जश्न पर खर्च ना किए जाएं. बहुत जरूरी हो तो कम खर्च किए जाएं. ऐसे कार्यक्रमों के लिए यात्रा ना की जाए और ऐसे कार्यक्रमों में बैग और मोमेन्टो आदि जो दिए जाते हैं, उसे बंद किया जाए.

  • अंतिम सफर पर निकले प्रणब दा, हमेशा याद आएगी उनकी एक तस्वीर

    अंतिम सफर पर निकले प्रणब दा, हमेशा याद आएगी उनकी एक तस्वीर

    भारत रत्न, पूर्व राष्ट्रपति और कई बार देश के वित्त मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है. थोड़ी देर पहले ही उनके पार्थिव शरीर को लोधी रोड स्थित श्मशान घाट पर पहुंचा गया है. प्रणब दा जब अंतिम सफर हैं तो उनकी एक तस्वीर हमेशा याद आएगी जिसमें वह बजट पेश करने से पहले हमेशा अपनी टीम के साथ एक फोटो खिंचाते हैं. देश की एक पूरी पीढ़ी ने देखा है. कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले मुखर्जी ने कई प्रधानमंत्रियों का साथ काम किया है. उनके बारे में कहा जाता है कि प्रणब मुखर्जी एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो भारत को कभी नहीं मिले. कहा जाता है कि उनके मन में हमेशा एक टीस रही कि वह देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए. वह देश के 13वें राष्ट्रपति बने. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खास लोगों में से एक रहे कांग्रेस की सरकारों में कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं, जिनमें वित्त मंत्रालय सहित कई अहम पद शामिल हैं. उनका संसदीय करियर करीब पांच दशक पुराना था. 

  • जब एलके आडवाणी की मांग पर प्रणब मुखर्जी ने कालेधन पर संसद में किया था बड़ा ऐलान 

    जब एलके आडवाणी की मांग पर प्रणब मुखर्जी ने कालेधन पर संसद में किया था बड़ा ऐलान 

    पूर्व राष्ट्रपति और 7 बार भारत के वित्त मंत्री रहे डॉ. प्रणब मुखर्जी का सोमवार की शाम को निधन हो गया है. 84 साल के डॉ. मुखर्जी भारतीय राजनीति में कांग्रेस के करिश्माई चाणक्य कहे जाते थे. वह काफी समय बीमार थे और उनका दिल्ली के आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा था. प्रणब मुखर्जी का ज्यादातर समय सत्ता पक्ष में बीता है और उनको कांग्रेस का संकटमोचक कहा जाता था. विदेश नीति से लेकर वित्त मंत्रालय तक उनकी गहरी पैठ थी.

  • लोग जिस दर पर कर चुकाते थे, जीएसटी व्यवस्था में उसमें कमी आई है : वित्त मंत्रालय

    लोग जिस दर पर कर चुकाते थे, जीएसटी व्यवस्था में उसमें कमी आई है : वित्त मंत्रालय

    वित्त मंत्रालय ने कहा है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की वजह से कर दरें घटी हैं, जिससे अनुपालन बढ़ाने में मदद मिली है. साथ की इसकी वजह से करदाताओं का आधार दोगुना होकर 1.24 करोड़ पर पहुंच गया है. पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कई ट्वीट किए. मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी से पहले मूल्यवर्धित कर (वैट), उत्पाद शुल्क और बिक्रीकर देना पड़ता था. सामूहिक रूप से इनकी वजह से कर की मानक दर 31 प्रतिशत तक पहुंच जाती थी.

  • NRA: नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की क्या होंगी मुख्य विशेषताएं, जानिए कैसे बदलेगी भर्ती प्रक्रिया

    NRA: नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की क्या होंगी मुख्य विशेषताएं, जानिए कैसे बदलेगी भर्ती प्रक्रिया

    National Recruitment Agency (NRA): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बहु एजेंसी निकाय के रूप में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) का गठन करने का निर्णय किया, जो समूह ख और ग (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम्‍मीदवारों की स्‍क्रीनिंग करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा (CET) आयोजित करेगी. सरकारी बयान के अनुसार, NRA एक बहु-एजेंसी निकाय होगी जिसकी शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय/वित्तीय सेवा विभाग, कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) तथा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) के प्रतिनिधि शामिल होंगे. एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एनआरए केन्द्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी.

  • कोरोना संकट के चलते स्वास्थ्य मंत्रालय ने वित्त आयोग से मांगा अतिरिक्त फंड

    कोरोना संकट के चलते स्वास्थ्य मंत्रालय ने वित्त आयोग से मांगा अतिरिक्त फंड

    अगर एक साल के हिसाब से देखें, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगले 5 साल में यानी 2021-22 से 2025-26 के बीच हर साल के लिए औसतन करीब 1.21 लाख करोड़ रुपये की मांग रखी है. वित्त आयोग के अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया है की स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रखी गए डिमांड की आयोग समीक्षा करेगा.

  • जून में 90,917 करोड़ रुपए रहा GST कलेक्शन, पिछले साल के मुकाबले 9% आई कमी

    जून में 90,917 करोड़ रुपए रहा GST कलेक्शन, पिछले साल के मुकाबले 9% आई कमी

    जून महीने में केंद्र सरकार ने 90,917 करोड़ रपए का GST (Goods and Services Tax) इकट्ठा किया है. लेकिन अगर पिछले साल के इसी महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार कम रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है. वित्त मंत्रालय ने बताया है कि पिछले साल जून के मुकाबले इस साल के कलेक्शन में नौ फीसदी की गिरावट रही है.

  • 'मेक इन इंडिया' को कमजोर करने के लिए भारत में सस्ता सामान भेज रहा चीन :ऊर्जा मंत्री आरके सिंह

    'मेक इन इंडिया' को कमजोर करने के लिए भारत में सस्ता सामान भेज रहा चीन :ऊर्जा मंत्री आरके सिंह

    चीन भारत के सोलर एनर्जी सेक्टर में अपनी कंपनियों द्वारा बेहद सस्ते दामों पर उपकरणों और अन्य सामान की डंपिंग करवा रहा है ताकि सरकार का 'मेक इन इंडिया' प्रोग्राम कमज़ोर हो जाए. पावर और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री आरके सिंह ने यह बात NDTV से कही है. अब पावर मिनिस्टर ने वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है कि सोलर मॉड्यूल और सोलर सेल्स, जिसका सबसे ज्यादा आयात चीन से होता है, पर एक अगस्त से बेसिक कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाई जाए. अब चीन से इस सेक्टर में कोई भी उपकरण या सामान आयात करने से पहले मंत्रालय की मंज़ूरी लेना भी अनिवार्य होगा.

  • पाकिस्तान अब भी आतंकियों के लिये 'सुरक्षित पनाहगाह' : अमेरिकी रिपोर्ट

    पाकिस्तान अब भी आतंकियों के लिये 'सुरक्षित पनाहगाह' : अमेरिकी रिपोर्ट

    अमेरिका ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान ने 2019 में आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने और उस साल फरवरी में हुए पुलवामा हमले के बाद बड़े पैमाने पर हमलों को रोकने के लिये भारत केंद्रित आतंकवादी समूहों के खिलाफ “मामूली कदम” उठाए लेकिन वह अब भी क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी समूहों के लिये “सुरक्षित पनाहगाह” बना हुआ है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता पर जनवरी 2018 में लगाई गई रोक 2019 में भी प्रभावी रही.

  • ग्रामीण निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदान की पहली किस्त जारी

    ग्रामीण निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदान की पहली किस्त जारी

    केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी है. पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि 15,187.50 करोड़ रुपये की किस्त दे दी गई है. इतनी ही राशि की अगली किस्त शीघ्र दी जाएगी.

  • SC में EMI पर ब्याज मामले में सुनवाई, SG ने कहा- ब्याज की छूट मुमकिन नहीं, बैंकों पर पड़ेगा असर

    SC में EMI पर ब्याज मामले में सुनवाई, SG ने कहा- ब्याज की छूट मुमकिन नहीं, बैंकों पर पड़ेगा असर

    सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि EMI के ब्याज पर छूट मुमकिन नहीं होगी. इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि इसका नुकसान बैंकों की आर्थिक स्थिरता पर पड़ेगा. उन्होंने यह भी कहा कि आखिरकार इसका बोझ तो जमाकर्ताओं पर ही पड़ेगा.

  • EMI पर ब्याज़ का मामला : SC ने RBI से कहा - वित्त मंत्रालय के साथ बैठक कर बताएं, ब्याज़ पर मोहलत देंगे या नहीं

    EMI पर ब्याज़ का मामला : SC ने RBI से कहा - वित्त मंत्रालय के साथ बैठक कर बताएं, ब्याज़ पर मोहलत देंगे या नहीं

    शीर्ष अदालत ने वित्त मंत्रालय और RBI के अधिकारियों से 3 दिनों के भीतर संयुक्त बैठक कर ये तय करने को कहा है कि क्या  31 अगस्त तक EMI पर दी गई मोहलत के साथ ब्याज पर भी मोहलत दी जा सकती है?

  • वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला, सभी नई योजनाओं में खर्च पर एक साल के लिए लगाई रोक

    वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला, सभी नई योजनाओं में खर्च पर एक साल के लिए लगाई रोक

    कोरोना वायरस (Coronavirus) संकट और लॉकडाउन (Lockdown) के वित्तीय असर से जूझ रहे वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्सपेंडीचर ने शुक्रवार को एक अप्रत्याशित आदेश जारी कर दिया. पीएम गरीब कल्याण पैकेज और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ऐलान की गई योजनाओं को छोड़कर सभी नई योजनाओं के ख़र्च पर एक साल के लिए रोक लगा दी गई है. शुक्रवार को जारी मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि कोविड महामारी की वजह से पब्लिक फाइनेंसियल रिसोर्सेज पर अप्रत्याशित दबाव बढ़ गया है जिसके मद्देनज़र ये फैसला लेना पड़ा है. 

  • कर्ज में डूबे पाकिस्तान को IMF सलाह, सरकारी कर्मचारियों का वेतन खर्च करें स्थिर 

    कर्ज में डूबे पाकिस्तान को IMF सलाह, सरकारी कर्मचारियों का वेतन खर्च करें स्थिर 

    पाकिस्तान की सरकार 12 जून को नया बजट पेश करने वाली है. यह बजट ऐसे समय आ रहा है, जब पाकिस्तान की सरकार राजकोषीय स्थिति को ठीक करने तथा आर्थिक वृद्धि को गति देने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है. इसके अलावा वित्त मंत्रालय आईएमएफ के कार्यक्रम को पुन: बहाल करने के लिये वाशिंगटन स्थित आईएमएफ अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहा है. आईएमएफ की 0.4 प्रतिशत प्राथमिक बजट घाटा रखने की मांग से इतर, सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 1.9 प्रतिशत या 875 अरब रुपये होना चाहिये.

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