NDTV Khabar

वित्त मंत्रालय


'वित्त मंत्रालय' - 427 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • कमजोर बैंकों के लिए उदार किए जा सकते हैं पीसीए नियम, रिजर्व बैंक और सरकार के बीच सहमति की कोशिशें

    कमजोर बैंकों के लिए उदार किए जा सकते हैं पीसीए नियम, रिजर्व बैंक और सरकार के बीच सहमति की कोशिशें

    भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की 19 नवंबर की बैठक से पहले सरकार और केंद्रीय बैंक कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं. सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि दोनों ओर से प्रसास है कि खासकर कमजोर बैंकों पर लागू त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के अंकुशों में ढील देने और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए कर्ज के नियमों को सरल बनाने के बारे में सहमति के समाधान तय किए जा सकें.

  • राफेल डील पर कब, किसके साथ और कौन था बैठकों में शामिल, जानें ये 20 बड़ी बातें

    राफेल डील पर कब, किसके साथ और कौन था बैठकों में शामिल, जानें ये 20 बड़ी बातें

    केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि राफेल सौदे पर मई 2015 से अप्रैल 2016 के बीच भारतीय वार्ता दल (आईएनटी) की 74 बैठक हुईं जिनमें से 26 फ्रांसीसी पक्ष के साथ थीं. आईएनटी का गठन 36 राफेल विमानों की खरीद के लिये नियम व शर्तों पर बातचीत के लिये किया गया था. आईएनटी की अध्यक्षता वायुसेना के उप प्रमुख (डीसीएएस) कर रहे थे और इसमें संयुक्त सचिव और अधिग्रहण प्रबंधक (एयर), संयुक्त सचिव (रक्षा ऑफसेट प्रबंधन शाखा), संयुक्त सचिव और अतिरिक्त वित्तीय सलाहकार, वित्त प्रबंधक (एयर), सलाहकार (लागत) और सहायक वायुसेना प्रमुख (योजना) भारत सरकार की तरफ से सदस्य के तौर पर शामिल थे. इसमें कहा गया कि फ्रांसीसी पक्ष का नेतृत्व महानिदेशक आयुध (डीजीए), फ्रांस सरकार का रक्षा मंत्रालय कर रहे थे. केंद्र ने सर्वोच्च अदालत को बताया, ‘‘आईएनटी और फ्रांसीसी पक्ष के बीच बातचीत मई 2015 में शुरू हुई और अप्रैल 2016 तक जारी रही. बातचीत के दौरान कुल 74 बैठकों में से 48 बैठकें आईएनटी की आंतरिक थी जबकि 26 बैठकें फ्रांसीसी पक्ष के साथ हुईं.

  • RBI गवर्नर उर्जित पटेल को CIC की नोटिस पर सरकार की पहली प्रतिक्रिया, अरुण जेटली ने बोलने से किया इनकार

    RBI गवर्नर उर्जित पटेल को CIC की नोटिस पर सरकार की पहली प्रतिक्रिया, अरुण जेटली ने बोलने से किया इनकार

    जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाने वालों की सूची का खुलासा नहीं करने पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ ही सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कहा है कि वे फंसे हुए कर्ज पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का पत्र सार्वजनिक करें. हालांकि, इस पर अभी तक सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. मगर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा है कि ऐसी किसी भी बैंक डिफॉल्टर की लिस्ट को पब्लिक करने में कोई पेरशानी नहीं होनी चाहिए. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक का ऋण लेने और जानबूझकर उसे नहीं चुकाने वालों के नाम के संबंध में सूचना आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल से यह बताने के लिए कहा है कि फैसले की ‘अनुपालना नहीं करने' को लेकर उन पर क्यों न अधिकतम जुर्माना लगाया जाए.

  • बैंक डिफॉल्टर्स की सूची का नहीं किया खुलासा, RBI गवर्नर उर्जित पटेल को मिला कारण बताओ नोटिस

    बैंक डिफॉल्टर्स की सूची का नहीं किया खुलासा, RBI गवर्नर उर्जित पटेल को मिला कारण बताओ नोटिस

    केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाने वालों की सूची का खुलासा करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ‘अनुपालना नहीं’ करने के लिए आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सीआईसी ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कहा है कि वे फंसे हुए कर्ज पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का पत्र सार्वजनिक करें.  सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक का ऋण लेने और जानबूझकर उसे नहीं चुकाने वालों के नाम के संबंध में सूचना आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल से यह बताने के लिए कहा है कि फैसले की ‘अनुपालना नहीं करने’ को लेकर उन पर क्यों न अधिकतम जुर्माना लगाया जाए.

  • वित्त मंत्रालय ने कहा- जनहित में सरकार और आरबीआई के बीच लगातार विचार विमर्श हो रहा है

    वित्त मंत्रालय ने कहा- जनहित में सरकार और आरबीआई के बीच लगातार विचार विमर्श हो रहा है

    रिजर्व बैंक के साथ तनाव की खबरों के बीच वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार ने केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता का सम्मान किया है और इसे बढ़ाया है. मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न मुद्दों पर रिजर्व बैंक के साथ गहन विचार-विमर्श किया जा रहा है. वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक की स्वायत्तता संचालन के लिये आवश्यक और स्वीकार्य जरूरत है. भारत सरकार ने इसका सम्मान किया है और इसे बढ़ाया है.’ 

  • पीएम मोदी के जापान दौरे से भारत को क्या मिला, दुनिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय मुद्रा अदला-बदली करार से कितना फायदा, 15 बड़ी बातें

    पीएम मोदी के जापान दौरे से भारत को क्या मिला, दुनिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय मुद्रा अदला-बदली करार से कितना फायदा, 15 बड़ी बातें

    भारत और जापान ने आपस में 75 अरब डालर के बराबर विदेशी मुद्रा की अदला-बदली की व्यवस्था का करार किया है. यह सबसे बड़े द्विपक्षीय मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था समझौतों में से एक है. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि जापान के साथ इस तरह की सुविधा से रुपये की विनिमय दर तथा पूंजी बाजारों में बड़ी स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी. इस समझौते से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और प्रगाढ़ होगा तथा इसमें विविधता बढ़ेगी. जापान की यात्रा पर गये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में स्थिति, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की. दोनों नेताओं के बीच शिखर स्तर की बातचीत के बाद भारत-जापान की साझा सोच पर जारी वक्तव्य में कहा गया है, ‘‘वित्तीय तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने के दृष्टिकोण से जापान और भारत की सरकारें 75 अरब डालर के द्विपक्षीय मुद्रा अदला-बदली समझौते (बीएसए) पर सहमति का स्वागत करती हैं.’’

  • दो साल में जीएसटी परिषद की हुई 30 बैठकें, लिए गये 918 फैसले

    दो साल में जीएसटी परिषद की हुई 30 बैठकें, लिए गये 918 फैसले

    वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की दो साल में 30 बैठकें हुई हैं जिनमें 918 फैसले लिए गए. वित्त मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी. जीएसटी परिषद की बैठकों में नई कर व्यवस्था से जुड़े़ कानूनी, नियम और कर दरों संबंधी निर्णय लिए गए हैं. जीएसटी परिषद के सदस्यों में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं. परिषद का गठन देश के पहले संघीय संस्थान के रूप में 15 सितंबर, 2016 को हुआ था.

  • ED और वित्त मंत्रालय में भी मच सकता है घमासान, दो बड़े अफसरों में ठन चुकी है रार, पढ़ें-पत्र

    ED और वित्त मंत्रालय में भी मच सकता है घमासान, दो बड़े अफसरों में ठन चुकी है रार, पढ़ें-पत्र

    सीबीआई में आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच लड़ाई खुलकर सामने आ गई. इसी तरह ईडी अफसर राजेश्वर सिंह और वित्तसचिव हसमुख अधिया के बीच भी लड़ाई चली आ रही है.

  • कांग्रेस का आरोप, मेहुल चौकसी ने अरुण जेटली की बेटी-दामाद की फर्म को किया था हायर, पेश किये दस्तावेज

    कांग्रेस का आरोप, मेहुल चौकसी ने अरुण जेटली की बेटी-दामाद की फर्म को किया था हायर, पेश किये दस्तावेज

    कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला है. कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि देश का पूरा ढांचा आर्थिक आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम कर रहा है. मेहुल चौकसी के घोटाले से जुड़े सारे काग़ज़ात वित्त मंत्रालय, SFIO और सबको 2015 में फारवर्ड कर दी गई थी. वित्तमंत्री की बेटी सोनाली जेटली और उनके दामाद को मेहुल चौकसी की फ़र्म ने हायर किया.

  • तेल कंपनियों को पेट्रोल, डीजल में और कटौती वहन करने के लिए नहीं कहेगी सरकार

    तेल कंपनियों को पेट्रोल, डीजल में और कटौती वहन करने के लिए नहीं कहेगी सरकार

    वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने ईंधन पर सब्सिडी व्यवस्था फिर से लौटने की चिंता को खारिज किया है. उसने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों से केवल एक बार के लिए पेट्रोल, डीजल पर एक रुपये लीटर कटौती वहन करने को कहा गया है, आगे और कटौती के लिए कहने का कोई इरादा नहीं है.

  • पेट्रोल और डीजल के बाद सरकार ने विमान ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती, 14 से घटकर 11 प्रतिशत हुआ 

    पेट्रोल और डीजल के बाद सरकार ने विमान ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती, 14 से घटकर 11 प्रतिशत हुआ 

    पेट्रोल और डीजल के बाद सरकार ने विमान ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती की है. विमान ईंधन (एटीएफ) पर उत्पाद शुल्क कम कर 11 प्रतिशत कर दिया गया है. ईंधन की ऊंची लागत से प्रभावित विमानन उद्योग को राहत देने के लिय यह कदम उठाया गया है. एटीएफ पर अब तक यह दर 14 प्रतिशत पर थी. वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर कहा कि शुल्क में कटौती 11 अक्टूबर से प्रभाव में आएगी.

  • सरकार ने बढ़ाई कस्टम ड्यूटी, टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन समेत कई सामान हुए महंगे

    सरकार ने बढ़ाई कस्टम ड्यूटी, टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन समेत कई सामान हुए महंगे

    सरकार ने बुधवार को जेट ईंधन, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर सहित कुल 19 वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है. यह वृद्धि मध्यरात्रि से प्रभावी होगी. गैर आवश्यक वस्तुओं का निर्यात घटाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि बीते वित्त वर्ष में इन उत्पादों का कुल आयात बिल 86,000 करोड़ रुपये रहा था. जिन अन्य वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाया गया हैं उनमें वॉशिंग मशीन, स्पीकर, रेडियल कार टायर, आभूषण उत्पाद, किचन और टेबलवेयर, कुछ प्लास्टिक का सामान तथा सूटकेस शामिल हैं.

  • 91 हजार करोड़ के कर्ज में डूबी कंपनी को बेलआउट करने के लिए सरकार बना रही दबाव : कांग्रेस

    91 हजार करोड़ के कर्ज में डूबी कंपनी को बेलआउट करने के लिए सरकार बना रही दबाव : कांग्रेस

    कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने आरोप लगाया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (IL&FS) कम्पनी को बेलआउट करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय बैंकों पर दबाव डाल रहा है. कम्पनी दिवालिया हुई तो बाजार में भूचाल आएगा. कम्पनी पर 91 हजार करोड़ का कर्ज है. यह मामला माल्या-चौकसी-नीरव से सात गुना बड़ा मामला है.

  • NEWS FLASH: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कामकाज की जानकारी ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली

    NEWS FLASH: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कामकाज की जानकारी ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली

    देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...

  • रुपये की मजबूती के लिए RBI संग सरकार उठाएगी कदम, सचिव ने बताई गिरावट की वजह

    रुपये की मजबूती के लिए RBI संग सरकार उठाएगी कदम, सचिव ने बताई गिरावट की वजह

    वित्त मंत्रालय ने रुपये को और अधिक गिरने से रोकने की पहल करनी शुरू की है. कहा है कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) डॉलर के मुकाबले रुपये को और अधिक गिरने से रोकने के लिए कदम उठाएंगे.

  • टॉप 5 खबरें: अरुण जेटली और माल्या के मुलाकात पर कांग्रेस नेता का बड़ा दावा, अब दूध, दही, छाछ बेचेगी पतंजलि

    टॉप 5 खबरें: अरुण जेटली और माल्या के मुलाकात पर कांग्रेस नेता का बड़ा दावा, अब दूध, दही, छाछ बेचेगी पतंजलि

    भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या द्वारा भारत छोड़ने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से अपनी मुलाकात का दावा करने के बाद विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया. वहीं, दवाओं और रीटेल प्रोडक्ट्स की सफलता के बाद योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि अब डेयरी प्रोडक्ट्स की बिक्री शुरू करने जा रही है. उधर, रेलवे भर्ती बोर्ड आज ग्रुप डी (Group D) के पदों पर होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड (RRB Group D Admit Card) जारी हो गया. उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड RRB की वेबसाइट्स पर जारी हो गया. इधर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को तत्काल प्रभाव से मानव उपयोग के उद्देश्य से 328 एफडीसी (फिक्स्ड डोज कांबिनेशन या निश्चित खुराक संयोजन) के उत्पादन, बिक्री अथवा वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है. साउथ सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) एक बार फिर 'चिट्ठी' के रोल में धमाका मचाने के लिए पर्दे पर वापस आ रहे हैं.

  • वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार बोले : क्या ट्रक ड्राइवरों की नौकरियों को रोजगार नहीं माना जाएगा ?

    वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार बोले : क्या ट्रक ड्राइवरों की नौकरियों को रोजगार नहीं माना जाएगा ?

    संजीव सान्याल ने कहा कि आंकड़ों की कमी के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ने की बात कही जा रही है. बोले कि इस साल ट्रकों की बिक्री में भारी वृद्धि हुई थी. अब उन ट्रकों को कोई न कोई चला रहा होगा. क्या यह रोजगार नहीं है.

  • बाढ़ पीड़ित केरल को और सहायता देगी केंद्र सरकार : अरुण जेटली

    बाढ़ पीड़ित केरल को और सहायता देगी केंद्र सरकार : अरुण जेटली

    वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि केरल को बाढ़ राहत के लिए दी गई 600 करोड़ रुपये की राशि अंतरिम सहायता थी. केन्द्रीय टीमों के आकलन के बाद केरल को और धन दिया जाएगा.

Advertisement