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वित्त मंत्रालय News in Hindi


'वित्त मंत्रालय' - 524 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • बैंक शाखाएं बंद होने की खबरें झूठी, खुले हैं ग्राहक सेवा केंद्र: वित्तीय सेवा सचिव

    बैंक शाखाएं बंद होने की खबरें झूठी, खुले हैं ग्राहक सेवा केंद्र: वित्तीय सेवा सचिव

    वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग ने लोगों से अनुरोध किया कि वे ग्राहक सेवाएं मुहैया कराने वाली बैंक शाखाओं के बंद होने की अफवाहों पर विश्वास न करें.

  • कोरोनावायरस: देश में अब तक कुल 724 मामले, 17 लोगों की मौत, 67 लोग हुए ठीक- जानें 10 खास बातें

    कोरोनावायरस: देश में अब तक कुल 724 मामले, 17 लोगों की मौत, 67 लोग हुए ठीक- जानें 10 खास बातें

    देश में कोरोनावायरस (coronavirus) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. कोरोनावायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 724 हो गई है. आज 30 नए मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, इसमें से 17 लोगों की वायरस की वजह से जान चली गई जबकि 67 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं. कोरोना के खतरे को देखते हुए बुधवार से देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) है. इस बीच, सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपये के पीएम गरीब कल्याण योजना पैकेज की घोषणा की है. इसमें गरीबों, जरूरतमंदों, महिलाओं, दिव्यांगों समेत लगभग सभी वर्गों को राहत देने की कोशिश की गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि कोई भी गरीब भूखा नहीं रहे. इसके अलावा, संगठित क्षेत्र के कामगारों को ध्यान में रखते हुए सरकार कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि खाते में अगले तीन महीने पैसे जमा करेगी. सरकार नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के हिस्से का भुगतान करेगी.  

  • स्मार्टफोन खरीदना पड़ेगा जेब पर भारी, GST काउंसिल ने बढ़ाया 6 प्रतिशत टैक्स

    स्मार्टफोन खरीदना पड़ेगा जेब पर भारी, GST काउंसिल ने बढ़ाया 6 प्रतिशत टैक्स

    पहले एक फोन पर 12 फीसदी जीएसटी दर वसूली जाती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया है। यानी कि फोन के टैक्स में 6 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

  • मोबाइल फोन अगले माह से हो जाएंगे महंगे, छोटे कारोबारियों के लिए राहत का ऐलान

    मोबाइल फोन अगले माह से हो जाएंगे महंगे, छोटे कारोबारियों के लिए राहत का ऐलान

    देश में अगले माह से मोबाइल फोन (Mobile Phone) अब महंगे हो जाएंगे. मोबाइल फोन पर सरकार ने जीएसटी (GST) बढ़ा दिया है. दूसरी तरफ विमानों के रखरखाव संबधी सेवाओं पर जीएसटी घटा दिया गया है. इसके अलावा जीएसटी काउंसिल (GST Conucil) ने दो करोड़ तक का कारोबार करने वाली यूनिटों को पिछले दो वर्षों के रिटर्न भरने में विलंब होने पर राहत दे दी है. जीएसटी परिषद ने मोबाइल फोन पर जीएसटी की दर 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी है. यह वृद्धि एक अप्रैल से लागू होगी. इससे मोबाइल हैंडसेट के दाम बढ़ेंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया.

  • YES बैंक के खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर: अब किसी भी ATM से कर सकेंगे निकासी, देर रात को किया ऐलान

    YES बैंक के खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर: अब किसी भी ATM से कर सकेंगे निकासी, देर रात को किया ऐलान

    6 मार्च को नकदी के संकट से जूझ रहे यस बैंक पर पाबंदी लगाते हुए  RBI ने निकासी की सीमा तय कर दी थी. RBI के इस आदेश के बाद बैंक से ग्राहक 50 हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकते थे. RBI के अनुसार फिलहाल यह रोक 5 मार्च से 3 अप्रैल तक लगी रहेगी. इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने यस बैंक के निदेशक मंडल को भी भंग करते हुए उस पर प्रशासक नियुक्त कर दिया था.

  • श्रम मंत्रालय EPF जमा पर 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर कायम रखने का इच्छुक

    श्रम मंत्रालय EPF जमा पर 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर कायम रखने का इच्छुक

    श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर को कायम रखने का इच्छुक है. एक सूत्र ने यह जानकारी दी. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के करीब छह करोड़ अंशधारक हैं. समझा जाता है कि ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की पांच मार्च, 2020 को होने वाली बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमा पर ब्याज दर तय करेगा.

  • समाजवादी जनता पार्टी के दफ्तर पर चला हथौड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री से जुड़े दस्तावेज तहस नहस

    समाजवादी जनता पार्टी के दफ्तर पर चला हथौड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री से जुड़े दस्तावेज तहस नहस

    समाजवादी जनता पार्टी (चंद्रशेखर) के मुख्यालय नरेंद्र निकेतन को शुक्रवार शाम को जमींदोज कर दिया गया. शहरी विकास मंत्रालय की इस कार्रवाई से पूर्व प्रधानमंत्री से चंद्रशेखर से जुड़े दस्तावेज तहस नहस हो गए. इसी दफ्तर में पिछले माह 30 जनवरी को गांधी यात्रा के बाद पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिंन्हा, शरद यादव और पृथ्वीराज चव्हाण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी.

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, किस वजह से वित्त मंत्रालय ने टैक्स स्लैब का विकल्प रखा

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, किस वजह से वित्त मंत्रालय ने टैक्स स्लैब का विकल्प रखा

    साल 2020-21 का आम बजट पेश करने के एक दिन बाद रविवार को संवाददाताओं के साथ विशेष चर्चा में वित्त मंत्री ने कहा की सरकार ने कर ढांचे को सरल बनाने का कदम उठाया है, लेकिन अचानक होने वाले बदलाव से करदाता दबाव में नहीं आयें और उन्हें नई प्रणाली को समझने का समय मिले इसलिये नई और पुरानी दोनों व्यवस्थाओं का विकल्प रखा है.

  • Budget 2020: अल्पसंख्यकों पर मेहरबान मोदी सरकार, 6 साल में 1500 करोड़ रुपये बढ़ाया बजट

    Budget 2020: अल्पसंख्यकों पर मेहरबान मोदी सरकार, 6 साल में 1500 करोड़ रुपये बढ़ाया बजट

    अब तक मोदी सरकार की ओर से पेश सभी बजट पर नजर डालें तो 6 साल के कार्यकाल में अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 1500 करोड़ रुपये तक बढ़ चुका है. भाजपा सूत्रों का कहना है कि सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के मूलमंत्र के साथ काम कर रही है.

  • पाकिस्तानी सरकार की देनदारियों में इजाफा, 15 महीने में 40 फीसदी तक बढ़ा कर्ज

    पाकिस्तानी सरकार की देनदारियों में इजाफा, 15 महीने में 40 फीसदी तक बढ़ा कर्ज

    रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त मंत्रालय ने देश पर कर्ज के हवाले से संसद में पेश नीतिगत बयान में कहा कि 2018 की समाप्ति पर कुल कर्ज व देनदारियां 290 खरब 87 अरब 90 करोड़ पाकिस्तानी रुपये थीं। यह सितंबर 2019 तक 410 खरब 48 अरब 90 करोड़ रुपये से अधिक हो गईं. इसमें 110 खरब 60 अरब रुपये (39 फीसदी) की बढ़ोतरी हुई है.

  • पिता की मौत के बावजूद ड्यूटी निभाते रहे बजट से जुड़े अधिकारी कुलदीप शर्मा

    पिता की मौत के बावजूद ड्यूटी निभाते रहे बजट से जुड़े अधिकारी कुलदीप शर्मा

    कुलदीप शर्मा इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि उनकी ड्यूटी कितनी अहम है और अगर वह अपनी ड्यूटी से हटते हैं तो पूरे देश पर इसका असर पड़ सकता है. यही वजह है कि कुलदीप शर्मा ने अपनी ड्यूटी की गोपनीयता को समझते हुए ये फैसला किया कि वह अपने पिता की मौत पर घर नहीं जाएंगे और बजट की गोपनीय प्रक्रिया पर कोई आंच नहीं आने देंगे. इस बात की जानकारी खुद वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके दी है. कुलदीप शर्मा के इस जज्बे की खूब तारीफ हो रही है.

  • किसान विकास पत्र (KVP) निवेश का है सुरक्षित माध्यम, जाने उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

    किसान विकास पत्र (KVP) निवेश का है सुरक्षित माध्यम, जाने उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

    31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए भी वित्त मंत्रालय ने ब्याज के मौजूदा स्तर को बनाए रखा है.  किसान विकास पत्र योजना पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना (POMIS) की तरह नौ सरकार-संचालित लघु बचत योजनाओं का हिस्सा है.

  • वित्त मंत्रालय ने नये SEBI प्रमुख पद के लिये मांगा आवेदन

    वित्त मंत्रालय ने नये SEBI प्रमुख पद के लिये मांगा आवेदन

    वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने नोटिस जारी कर पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मंगाया है. उम्मीदवारों से जरूरी दस्तावेज के साथ 10 फरवरी तक आवेदन देने को कहा गया है. पूर्व में सरकार ने यू के सिन्हा को तीन साल का सेवा विस्तार दिया था.

  • पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना (POMIS) में निवेश देता है बेहतर रिटर्न, जाने उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

    पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना (POMIS) में निवेश देता है बेहतर रिटर्न, जाने उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

    भारत में निवेश के लिए पोस्ट ऑफिस एक पुराना और बेहतर माध्यम रहा है. पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना में निवेश पर 7.6 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रदान करता है. छोटी बचत योजनाओं जैसे डाकघर मासिक आय योजना खाता पर लागू ब्याज दरों की वर्तमान में वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक तिमाही में समीक्षा की जाती है.

  • Budget 2020: 'हलवा रस्म' के साथ आज से शुरू होगी बजट की छपाई

    Budget 2020: 'हलवा रस्म' के साथ आज से शुरू होगी बजट की छपाई

    Budget 2020: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन सोमवार को नॉर्थ ब्लॉक में हलवा रस्म की मेजबानी करेंगी, जिसके साथ बजट दस्तावेजों की छपाई का काम शुरू होगा.  हलवा रस्म के दौरान लोहे के बड़े बर्तन में हलवा तैयार किया जाता है और वित्तमंत्री समेत वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों को हलवा बांटा जाता है. इसके बाद नार्थ ब्लॉक के बेसमेंट में जहां बजट की छपाई होती है, वहां अगले 10 दिनों तक यह प्रक्रिया चलेगी और इसमें शामिल मंत्रालय के कर्मचारी वहां कैद रहेंगे.

  • खाने के तेल की महंगाई पर गंभीर हुई सरकार, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की तैयारी तेज

    खाने के तेल की महंगाई पर गंभीर हुई सरकार, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की तैयारी तेज

    खाने के तेल की महंगाई को लेकर गंभीर हुई मोदी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) की तैयारी तेज कर दी है. खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार मिशन मोड में काम करने जा रही है और जल्द ही राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन लांच करने वाली है. केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से एनएमईओ की रूपरेखा पर गहन विचार-विमर्श चल रहा है. एनएमईओ के विजन दस्तावेज को मंजूरी मिलने के बाद इसे लांच किया जाएगा और अगले वित्त वर्ष में इसे अमलीजामा पहनाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. 

  • महाराष्ट्र में मंत्रालयों के बंटवारे में भी शरद पवार साबित हुए 21, पढ़ें, 10 बड़ी बातें

    महाराष्ट्र में मंत्रालयों के बंटवारे में भी शरद पवार साबित हुए 21, पढ़ें, 10 बड़ी बातें

    महाराष्ट्र में विभागों के आवंटन के तहत उपमुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ एनसीपी नेता अजित पवार को वित्त एवं योजना विभाग दिया गया है जबकि एनसीपी के ही अनिल देशमुख राज्य के नए गृह मंत्री बनाये गये हैं. इनके अलावा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और पहली बार विधायक बने शिवसेना के आदित्य ठाकरे को पर्यावरण, पर्यटन एवं प्रोटोकॉल विभागों का प्रभार सौंपा गया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट को राजस्व मंत्रालय मिला है जबकि पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस के ही अशोक चव्हाण को लोक कल्याण विभाग (जिसमें सार्वजनिक उपक्रम शामिल नहीं हैं) दिया गया. राकांपा के नेता और राज्य विधानपरिषद में विपक्ष के पूर्व नेता धनन्जय मुंडे को सामाजिक न्याय विभाग मिला जबकि पार्टी नेता जितेंद्र अवहाद को आवास मंत्रालय दिया गया. विभागों के इस आवंटन के साथ ही अधिकतर ‘महत्वपूर्ण’ मंत्रालय शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को मिले है. महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा प्रस्तावित विभागों के आवंटन को मंजूरी दे दी है.

  • महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फायदे में NCP, गृह-वित्त, सिंचाई और आवास मंत्रालय मिलने की उम्मीद

    महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फायदे में NCP, गृह-वित्त, सिंचाई और आवास मंत्रालय मिलने की उम्मीद

    शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) जिसने वैचारिक रूप से शिवसेना और कांग्रेस को एक साथ लाने में अहम भूमिका निभाई और महाराष्ट्र में सरकार बनाने में मदद की. अब NCP राज्य के अधिकांश प्रमुख मंत्रिमंडल के साथ सबसे बड़ी विजेता के रूप में उभरने के लिए तैयार है. पार्टी को गृह, वित्त, सिंचाई और आवास मंत्रालय मिलने की उम्मीद है.

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