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विराग गुप्‍ता


'विराग गुप्‍ता' - 26 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • डिजिटल अर्थव्यवस्था का अराजक विस्तार और आर्थिक मंदी

    डिजिटल अर्थव्यवस्था का अराजक विस्तार और आर्थिक मंदी

    कई साल पहले दिल्ली में अनेक शॉपिंग मॉल तो बन गए, पर उनमें दुकानदारों और ग्राहकों की भारी कमी थी. मॉल के बिल्डरों की शक्तिशाली लॉबी ने राजनेताओं और जजों के बच्चों को अपना पार्टनर बना लिया. उसके बाद अदालती फैसले के नाम पर दिल्ली में सीलिंग का सिलसिला शुरू हो गया. तीर निशाने पर लगा और मॉल्स में दुकानदार और ग्राहक दोनों आ गए. अब वक्त बदल गया है. देश के असंगठित क्षेत्र और छोटे उद्योगों के सामने डिजिटल कंपनियों की पावरफुल लॉबी है.

  • जूताकांड : 'लो एंड ऑर्डर' का दौर, अज्ञात पर FIR!

    जूताकांड : 'लो एंड ऑर्डर' का दौर, अज्ञात पर FIR!

    उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के कलेक्ट्रेट दफ्तर में सांसद और विधायक के बीच मारपीट के बाद उनके समर्थकों द्वारा तोडफोड़ भी की गई भाजपा हाईकमान ने इसे अनुशासनहीनता का मामला बताते हुए नेताओं को फटकार लगाई और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया. दूसरी ओर पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 143 (गैरकानूनी जमावड़ा), धारा 427 (शरारती तत्व) और सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के कानून के तहत अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके मामले में लीपापोती कर दी गई.

  • अमृतसर रेल हादसा : राम भरोसे सिस्टम में मानव वध का अपराधी कौन?

    अमृतसर रेल हादसा : राम भरोसे सिस्टम में मानव वध का अपराधी कौन?

    अमृतसर में रेल हादसे के बाद मुख्यमंत्री और केन्द्रीय रेल मंत्री विदेशी दौरों को रद्द करके भारी चिंता व्यक्त की है. विजयदशमी को रावण दहन के दिन हुई इन मौतों से यह फिर साबित हुआ कि राम भरोसे चल रहे देश में इन्सानों की जान की कोई कीमत नहीं है। देश में ट्रेन से कटकर मौत के सबसे बड़े हादसे के लिए किसकी जवाबदेही है और कौन है अपराधी?

  • #MeToo पीड़िताओं का नाम उजागर करने का अपराध - क्या करेगा कानून...?

    #MeToo पीड़िताओं का नाम उजागर करने का अपराध - क्या करेगा कानून...?

    मीडिया, बॉलीवुड और राजनीति की नामी शख्सियतों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न के खुलासों के मामलों को कानूनी समाधान कैसे मिलेगा...? महिला आयोग ने रस्मी तौर पर कारवाई की है, लेकिन #MeToo से जुड़े मामलों में सोशल मीडिया के भारीभरकम अभियान के बावजूद पुलिस, अदालत और सरकार की चुप्पी निराशाजनक है.

  • रेहड़ी के लिए लाइसेंस ज़रूरी पर, व्हॉट्सऐप के आगे सिस्टम फेल

    रेहड़ी के लिए लाइसेंस ज़रूरी पर, व्हॉट्सऐप के आगे सिस्टम फेल

    'डिजिटल इंडिया' में व्हॉट्सऐप कंपनी के 20 करोड़ यूज़र हैं, जो विश्व में सर्वाधिक हैं. जब डाटा को तेल सरीखा बहुमूल्य माना जाता हो, उस दौर में फ्री सर्विस देकर भी व्हॉट्सऐप 5.76 लाख करोड़ से ज़्यादा वैल्यू की कंपनी है. फ़ेक न्यूज़ को लेकर समाज, सरकार और सुप्रीम कोर्ट सभी चिन्तित हैं, लेकिन व्हॉट्सऐप के भारतीय कारोबार में फर्क क्यों नहीं आया.

  • मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट : कानूनों पर अमल की बजाय सिर्फ दिशानिर्देश

    मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट : कानूनों पर अमल की बजाय सिर्फ दिशानिर्देश

    सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि मॉब लिंचिंग की घटना होने पर तुरंत FIR, जल्द जांच और चार्जशीट, छह महीने में मुकदमे का ट्रायल, अपराधियों को अधिकतम सज़ा, गवाहों की सुरक्षा, लापरवाह पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई, पीड़ितों को त्वरित मुआवज़े जैसे कदम राज्यों द्वारा उठाए जाएं.

  • सुप्रीम कोर्ट का फैसला - अरविंद केजरीवाल को कैसे मिलेंगे तबादलों के अधिकार...?

    सुप्रीम कोर्ट का फैसला - अरविंद केजरीवाल को कैसे मिलेंगे तबादलों के अधिकार...?

    अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर हक हासिल करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला दर्ज करवाने की धमकी दी जा रही है. फैसले के अनुसार यदि नियमों की व्याख्या की जाए, तो यह स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार के पास ही अधिकारियों के तबादलों का अधिकार है, परन्तु सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले से मई, 2015 की नोटिफिकेशन रद्द तो हुई नहीं, फिर अवमानना की कारवाई कैसे होगी...?

  • चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग निरस्त - अभियोगों पर फैसला बाकी

    चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग निरस्त - अभियोगों पर फैसला बाकी

    चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष द्वारा पेश किये गये महाभियोग प्रस्ताव (Impeachment Motion) को राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया.

  • कॉमेडी छोड़ सिर्फ मंत्रिपद संभालें सिद्धू : अन्य नेता भी बंद करें कारोबार

    कॉमेडी छोड़ सिर्फ मंत्रिपद संभालें सिद्धू : अन्य नेता भी बंद करें कारोबार

    लाभ के पद पर विवाद होने की वजह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अनेक विधायकों की सदस्यता खतरे में है. सांसद और विधायकों के लिए 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का नियम लागू होने की बात भी हो रही है, तो फिर सिद्धू के कॉमेडी शो के बहाने देशभर के नेताओं को जवाबदेह बनाने का कानून क्यों न बने...?

  • पुस्तक समीक्षा : 'डिजिटल इंडिया और भारत' - तथ्यों की रोशनी में गंभीर विषयों का 'सरल' विश्लेषण

    पुस्तक समीक्षा : 'डिजिटल इंडिया और भारत' -  तथ्यों की रोशनी में गंभीर विषयों का 'सरल' विश्लेषण

    डिजिटल दुनिया के बढ़ते स्‍पेस में ब्‍लॉग अनौपचारिक होते हुए भी औपचारिक रूप से एक विधा के रूप में विकसित हो रही है. बनती जा रही है. नतीजतन ब्‍लॉगरों की एक नई जमात उभरी है.

  • अमेजॉन के खिलाफ कार्रवाई : क्या सुषमा भारत में ‘स्वराज’ ला पाएंगी?

    अमेजॉन के खिलाफ कार्रवाई : क्या सुषमा भारत में ‘स्वराज’ ला पाएंगी?

    विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की ट्विटर पर धमकी के बाद अमेजॉन की कनाडा शाखा ने तिरंगे वाले आपत्तिजनक पांवदान की बिक्री को अपनी वेबसाइट से हटा लिया. भविष्य में अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ इस कार्रवाई को जारी रखके क्या सुषमा स्वराज भारत में भी आपत्तिजनक उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा पाएंगी?

  • निर्भया कांड - तीन माह में कानून में बदलाव पर अदालत चार साल में नहीं बदली

    निर्भया कांड - तीन माह में कानून में बदलाव पर अदालत चार साल में नहीं बदली

    निर्भया कांड के तुरंत बाद हमने मुख्य न्यायाधीश से मिलकर निवेदन किया कि सुप्रीम कोर्ट के 35 से अधिक फैसलों का केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रभावी पालन नहीं होता जो राष्ट्रीय समस्या है. निर्भया के बाद उपजे सोशल मीडिया के आंदोलन से कानून और सरकार तो बदल गए पर चार साल बाद भी व्यवस्था जस की तस क्यों है?

  • गोविंदाचार्य ने नोटबंदी मामले में पीड़ित लोगों के लिए केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग की

    गोविंदाचार्य ने नोटबंदी मामले में पीड़ित लोगों के लिए केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग की

    जाने माने चिंतक केएन गोविंदाचार्य ने नोटबंदी मामले में पीड़ित लोगों के लिए केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग की और कानूनी नोटिस जारी करके सरकार के आकस्मिक निर्णय से देश की आम जनता के समक्ष उत्पन्न संकट के विषय को उठाया है.

  • ब्लैकमनी पर सर्जिकल स्ट्राइक :10 अनसुलझे सवाल?

    ब्लैकमनी पर सर्जिकल स्ट्राइक :10 अनसुलझे सवाल?

    बड़े नोटों को बंद करने के अप्रत्याशित फैसले को ब्लैकमनी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक बताया जा रहा है, परंतु इन 10 सवालों को सुलझाए बगैर अर्थव्यवस्था का हाल कैसे सुधरेगा?

  • बैंक डेबिट कार्ड घोटाला : ग्राहकों का क्यों निकले दीवाला

    बैंक डेबिट कार्ड घोटाला : ग्राहकों का क्यों निकले दीवाला

    स्टेट बैंक के 6.25 लाख डेबिट कार्डों से शुरू अपराध-गाथा ने अधिकांश बैंकों के 32 लाख ग्राहकों को अपनी चपेट में ले लिया है.

  • बनारस हादसा- 'क्योटो' के नकारा तंत्र में भीड़ फिर हलाल

    बनारस हादसा- 'क्योटो' के नकारा तंत्र में भीड़ फिर हलाल

    जद (एकी) के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव ने बनारस भगदड़ में हुई मौतों पर अफसोस जाहिर करते हुए ऐसे धार्मिक आयोजनों के लिए दिशा-निर्देश बनाने की मांग की है. ऐसे आयोजनों के लिए नियम तथा कानूनों का पर्याप्त प्रावधान है, जिनके बारे में जब राजनेता अंजान हैं तो प्रशासन उन्हें लागू करने में तो विफल रहेगा ही!

  • तीन तलाक : सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता फैसला

    तीन तलाक : सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता फैसला

    दलील दी जा रही है कि 2005 के मॉडल निकाहनामे में ट्रिपल तलाक को अस्वीकार किया गया है. यदि यह सही है तो तीन तलाक के विरोध में पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्यों नहीं देता

  • पाकिस्तान से वीर सैनिक चव्हाण की देश को चिट्ठी...

    पाकिस्तान से वीर सैनिक चव्हाण की देश को चिट्ठी...

    मैं चंदू बाबूलाल चौहान राष्ट्रीय राइफल्स का 22 साल का सैनिक, अब पाकिस्तानी सेना के निकयाल मुख्यालय में कैद हूं. मैं इतिहास के पन्नों में कैद पृथ्वीराज चौहान चाह कर भी नहीं हो सकता जिन्होंने 12वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन गोरी को शब्दभेदी बाण से मारा था. मुझे यह भी नहीं मालूम कि मैं वापस भारत आ पाऊंगा या मेरा हश्र भी शहीद लांस नायक हेमराज की तरह हो जाएगा.

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