'वेतन में बढ़ोतरी'

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश होगा जिसके लोगों की तनख्वाह में साल 2020 में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जाएगी. दूसरी तरफ, भारत अगले साल वेतन में बढ़ोतरी के मामले में दुनिया में शीर्ष पर होगा.

पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने सोमवार को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. सरकार ने कहा है कि इसे अगले साल पहली जनवरी से लागू किया जाएगा. राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि कुछ मामलों में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर्मचारियों के लिए पैनल द्वारा की गई सिफारिशों से अधिक बढ़ोतरी किए जाने को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि नए वेतनमानों का भुगतान उसी तिथि से किया जाएगा.

बृहन्मुम्बई महानगरपालिका द्वारा संचालित बृहन्मुम्बई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (BEST) के एक प्रमुख मजदूर यूनियन ने सैलेरी में बढ़ोतरी समेत अपनी मांगों को नहीं माने जाने पर नौ अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी है. बेस्ट वर्कर्स यूनियन के शशांक राव ने कहा कि इस सार्वजनिक परिवहन उपक्रम के प्रबंधन ने हमारी मांगों पर आंखें फेर ली हैं जिनमें मुख्य मांग 10,000 रूपये की अंतरिम वेतन वृद्धि है. 

यूपी कैबिनेट ने विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षकों और समकक्ष संवर्गों के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण योजना को लागू को मंजूरी दे दी है

केंद्र सरकार ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए बड़ी घोषणा की है. केंद्रीय कैबिनेट ने देश के 2 लाख 60 हजार डाक सेवकों का वेतन और भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. डाक सेवकों की सैलरी में 56 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है.

केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों व पेंशनधारकों के वेतन-भत्तों व पेंशन में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ोतरी करने के फैसले का घरेलू अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ा, ऐसा दावा किया जा रहा है. पिछले कुछ समय में अर्थव्यवस्था में आई तेजी के कारणों में एक कारण सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से लागू किया गया वेतनमान भी है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों को काफी लाभ हुआ. 

मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय सेवकों के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सातवें और छठे वेतनमान के आधार पर महंगाई भत्ते में दो और तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को साल 2018-19 का आम बजट पेश किया. बजट के दौरान वित्त मंत्री जेटली ने राष्‍ट्रपति, उपराष्‍ट्रपति और राज्‍यपालों के वेतन को बढ़ाने का ऐलान किया है.

आने वाले दिनों में तीनों चुनाव आयुक्तों के वेतन में दो गुना से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित एक कानून के प्रावधानों के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त सहित तीनों चुनाव आयुक्त ‘उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के वेतन के बराबर’ वेतन पाने के हकदार होते हैं. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने के लिए हाल में शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया था.

इस नए फैसले के बाद अब कर्मचारियों की औसत सैलरी में 13 से 14 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. 1800 रुपये ग्रेड पे से लेकर 10 हजार रुपये ग्रेड पे तक के कर्मचारियों और अधिकारियों के पे बैंड के आधार पर सैलरी में बढ़ोतरी होगी.