'शराब बिक्री'

भोपाल की सांसद और बीजेपी (BJP) नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Pragya Singh Thakur) के बयान से मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार (Shivraj Singh Chauhan Government) कठघरे में आ गई है. प्रज्ञा सिंह ने मंच से कहा कि उनके गोद लिए गए गांवों में गरीब लोग अपनी बच्चियों को बेचकर पुलिस को पैसे देते हैं. यह मामला 17 सितंबर का है, जब उद्योग व्यापार मंडल के कार्यक्रम में प्रज्ञा ने कहा कि उन्होंने तीन गांव गोद लिए हैं. इन गांव की गरीब बच्चियों की वे पढ़ाई लिखाई में मदद करती हैं. मंडल की तरफ से भी उन्हें कुछ सामग्री दी गई है.

अधिकारियों के मुताबिक, जहरीली शराब पीने वाले कुछ लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है. जिलाधिकारी राजेश मीणा और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने यहां संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पांच लोगों को कथित रूप से अवैध शराब बनाने और उसकी बिक्री में शामिल होने को लेकर गिरफ्तार किया गया है.

देशी शराब की बिक्री को लेकर गुजरात आम आदमी पार्टी के नेता इसुदान गढ़वी ने कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश में शराबबंदी लागू करने में नाकाम है.

दिल्ली के आबकारी आयुक्त ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में फिर से शराब बिक्री पर छूट देने की मंजूरी दे दी. इस आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शराब बिक्री की निजी दुकानें एमआरपी पर 25 फीसदी तक की छूट दे सकती हैं. इस दौरान दिल्ली आबकारी नियम, 2010 की धारा 20 का सख्ती से अनुपालन करना होगा.

बिहार मद्यनिषेध कानून 2016 में बनाया गया था, जिसके तहत पूरे राज्य में शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध है. यह कानून गंभीर अपराधों के लिए कैद की सजा के अलावा आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान करता है.

सीएम चरणजीत सिंह चन्‍नी और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में जारी किए गए घोषणा पत्र में वादों की झड़ी लगाई गई है. घोषणा पत्र में पार्टी ने सरकारी एजेंसियों के द्वारातिलहन, दाल और मक्‍के की खरीद का वादा किया है. पार्टी का यह भी कहना है कि वह शराब बिक्री और रेत खनन के लिए निगम बनाकर माफिया राज को खत्‍म करेगी. 

बीते दिनों दिल्ली के कुछ खुदरा शराब दुकानों पर भारी भीड़ दिखी थी, जहां ऑफर के तहत शराब की बिक्री की जा रही थी. इसका जिक्र करते हुए DDMA द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना नियमों की कैसी भी अवहेलना या दिल्ली एक्साइज रूल का पालन न करने पर शराब दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है.

अन्ना हजारे (Anna Hazare) ने कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा था कि राज्य की जनता सुपरमार्केट और वॉक इन शॉप में शराब की बिक्री के फैसले को वापस लेने की मांग कर रही है, जिस पर विचार किया जाए.

हजारे ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा है. ठाकरे को लिखे अपने पत्र में हजारे ने कहा कि राज्य के लोगों ने मांग की है कि सुपरमार्केट और आस-पड़ोस की दुकानों में शराब की बिक्री की अनुमति देने वाली नीति को तुरंत वापस लिया जाए.

अन्ना हजारे ने सोमवार को कहा कि लोगों को मादक पदार्थ, शराब और नशे के लिए हतोत्साहित करना सरकार का कर्तव्य है लेकिन यह दुखद है कि केवल राजस्व अर्जित करने के लिए शराब और नशे को बढ़ावा देने वाले फैसले लिए जा रहे हैं.