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शिक्षा नीति News in Hindi


'शिक्षा नीति' - 124 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • NEP 2020: नई शिक्षा नीति में मिड डे मील के साथ स्कूली बच्चों को दिया जा सकता है नाश्ता

    NEP 2020: नई शिक्षा नीति में मिड डे मील के साथ स्कूली बच्चों को दिया जा सकता है नाश्ता

    New Education Policy 2020: राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मध्याह्न भोजन के साथ सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को नाश्ता मुहैया कराने का प्रावधान रखने का भी प्रस्ताव है. पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि सुबह के समय पोषक नाश्ता मिलना ज्ञान-संबंधी असामान्य मेहनत वाले विषयों की पढ़ाई में लाभकर हो सकता है. इसी के मद्देनजर नई शिक्षा नीति में प्रस्ताव किया गया है कि मध्याह्न भोजन के दायरे का विस्तार कर उसमें नाश्ते का प्रावधान जोड़ा जाए. शिक्षा नीति में कहा गया, ‘‘जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो वे बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ हो जाते हैं. इसलिए, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित) पर ध्यान दिया जाएगा. पोषक भोजन और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलर, और स्कूली शिक्षा प्रणाली में समुदाय की भागीदारी के साथ-साथ शिक्षा प्रणाली के अलावा विभिन्न उपायों के माध्यम से कार्य किया जाएगा.'' 

  • 'न परामर्श, न चर्चा, न विचार विमर्श और न पारदर्शिता!' NEP 2020 पर कांग्रेस का बयान

    'न परामर्श, न चर्चा, न विचार विमर्श और न पारदर्शिता!' NEP 2020 पर कांग्रेस का बयान

    राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (NEP 2020): कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala), पल्लम राजू (Pallam Raju) और राजीव गौड़ा (Rajeev Gaura) ने साझा बयान जारी किया है. बयान के अनुसार नई शिक्षा नीति से मानवीय विकास, ज्ञान प्राप्ति, क्रिटिकल थिंकिंग और जिज्ञासा की भावना दरकिनार हुई है.

  • नई शिक्षा नीति में चीनी भाषा का कोई उल्लेख नहीं, जबकि ड्राफ्ट में थी शामिल

    नई शिक्षा नीति में चीनी भाषा का कोई उल्लेख नहीं, जबकि ड्राफ्ट में थी शामिल

    उदाहरणों की सूची में से चीनी भाषा को शामिल नहीं किया जाना बीजिंग के साथ बढ़ते सैन्य और आर्थिक तनाव के बीच उठाया गया कदम है. जून महीने में भारत सरकार ने 59 चीनी मोबाइल फोन एप्लिकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसमें बेहद लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म TikTok भी शामिल है. 

  • नई शिक्षा नीति का जोर रोजगार मांगने वालों की जगह रोजगार देने वाला तैयार करना है : PM मोदी

    नई शिक्षा नीति का जोर रोजगार मांगने वालों की जगह रोजगार देने वाला तैयार करना है : PM मोदी

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 'स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020' (Smart India Hackathon 2020) के ग्रैंड फिनाले को संबोधित किया. इस अवसर पर उन्होंने छात्रों के साथ बातचीत भी की.

  • 'राहुल गांधी जी, माफ कीजिए! मैं रोबोट या कठपुतली की तरह सिर हिलाने के बजाए....

    'राहुल गांधी जी, माफ कीजिए! मैं रोबोट या कठपुतली की तरह सिर हिलाने के बजाए....

    कांग्रेस के लिए हमेशा मुखर और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव पार्टी की नेता खुशबू सुंदर ने एक बयान देकर सबको चौंका दिया है. ट्विटर पर दिए इस बयान को हाल ही में पार्टी के अंदर उठे असंतोष की एक और कड़ी में देखा जा रहा है. लेकिन खुशबू सुंदर ने इस ट्वीट के साथ ही कई और ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जाने की अटकलों को विराम दिया है. उन्होने कहा कि किसी भी मुद्दे पर अलग विचार रखने मतलब पार्टी छोड़कर जाना नहीं होता है. दरअसल उन्होंने गुरुवार को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि नई शिक्षा नीति पर उनकी राय पार्टी से अलग है. लेकिन इसके आगे उन्होंने जो लिखा वह सबको चौंकाने वाला था. खुशबु सुंदर ने लिखा, 'मैं राहुल गांधी से माफी मांगती हूं लेकिन मैं रोबोट या कठपुतली बनने की बजाए तथ्य बोलना पसंद करती हूं. खुशबू ने इसी ट्वीट में आगे लिखा कि आप हर मुद्दे पर अपने नेता मुद्दे पर सहमत नहीं हो सकते हैं. लेकिन एक नागरिक होने के नेता इस आपको बहादुरी से अपनी राय रखना चाहिए. 

  • मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति पर शिवसेना का बयान- ये राफेल से ज्यादा जरूरी, लेकिन...

    मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति पर शिवसेना का बयान- ये राफेल से ज्यादा जरूरी, लेकिन...

    शिवसेना ने केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई नई शिक्षा नीति को लेकर अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में टिप्पणी की है. गुरुवार को छपे संपादकीय में सामना ने लिखा है कि केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई नई शिक्षा नीति राफेल फाइटर जेट की खरीद से ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसको लागू किए जाने को लेकर चिंताएं उठ रही हैं.

  • नई शिक्षा नीति लागू कैसे होगी इसकी कोई रूपरेखा नहीं बताई गई : मनीष सिसोदिया

    नई शिक्षा नीति लागू कैसे होगी इसकी कोई रूपरेखा नहीं बताई गई : मनीष सिसोदिया

    New Education Policy 2020: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Education Minister Manish Sisodia) ने बृहस्पतिवार को कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (New Education Policy) एक अत्यधिक विनियमित और कमजोर वित्त पोषित शैक्षिक मॉडल की सिफारिश करती है. उन्होंने कहा कि यह नीति या तो भ्रमित करती है या इसमें यह नहीं बताया गया है कि इसमें उल्लिखित सुधार कैसे किए जाएंगे. आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ने नई शिक्षा नीति को ‘‘प्रगतिशील दस्तावेज'' बताते हुए कहा कि इसमें मौजूदा शिक्षा प्रणाली की खामियों की पहचान की गई है, लेकिन यह पुरानी परंपराओं के दबाव से मुक्त नहीं हो पा रहा है. 

  • नई शिक्षा नीति : विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा, एमफिल के किसी भी छात्र को डरने की जरूरत नहीं

    नई शिक्षा नीति : विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा, एमफिल के किसी भी छात्र को डरने की जरूरत नहीं

    New education policy : बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और संसद की मानव संसाधन विकास की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमेन विनय सहस्त्रबुद्धे (Vinay Sahastrabuddhe) ने एनडीटीवी से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एमफिल के पाठ्यक्रम को हटाने के मामले में कहा कि यह सवाल अनावश्यक है. एमफिल (MPhil) की डिग्री को खत्म करने के प्रावधान को अमल में लाने के लिए एक प्रक्रिया होगी. यह कोई स्विच ऑफ स्विच ऑन की तरह खत्म नहीं किया जा सकता.

  • दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शिक्षा नीति को 'हाईली रेगुलेटेड और पुअरली फंडेड' बताया

    दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शिक्षा नीति को 'हाईली रेगुलेटेड और पुअरली फंडेड' बताया

    दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने नई शिक्षा नीति (New Education Policy) को 'हाईली रेगुलेटेड और पुअरली फंडेड' करार दिया है. उन्होंने कहा है कि इसमें अत्यधिक नियमन और इन्स्पेक्शन की व्यवस्था है जबकि फंडिंग का ठोस कमिटमेंट नहीं किया गया है. सिसोदिया के अनुसार इसमें राज्य स्तर पर एक शिक्षा विभाग, एक निदेशालय, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक शिक्षा आयोग, एससीईआरटी और शिक्षा बोर्ड जैसे निकाय होंगे. उन्होंने आशंका जताई है कि इतनी सारी एजेंसियां आपस में उलझेंगी तो शिक्षा का काम कैसे होगा?

  • NEP 2020: बोर्ड परीक्षाएं होंगी आसान, स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज पर किया जाएगा फोकस

    NEP 2020: बोर्ड परीक्षाएं होंगी आसान, स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज पर किया जाएगा फोकस

    New Education Policy 2020: नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा में आमूलचूल सुधार का खाका तैयार किया गया है जिसमें बोर्ड परीक्षा को सरल बनाने, पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के साथ ही बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए स्कूल पाठ्यक्रम के 10 + 2 ढांचे की जगह 5 + 3 + 3 + 4 की नई पाठयक्रम संरचना लागू की जाएगी. नई नीति में विद्यार्थियों को कौशल या व्‍यावहारिक जानकारियां देने तथा पांचवी कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी. बैठक के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव अनिता करवल ने संवाददाताओं को बताया कि ग्रेड 10 एवं 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रखी जाएंगी, लेकिन समग्र विकास के लक्ष्‍य को ध्‍यान में रखते हुए इन्‍हें नया स्वरूप दिया जाएगा ताकि छात्रों को कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं पड़े .'' 

  • स्मृति ईरानी ने नई शिक्षा नीति का किया स्वागत, कहा- इससे शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होगा

    स्मृति ईरानी ने नई शिक्षा नीति का किया स्वागत, कहा- इससे शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होगा

    नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Union minister Prakash Javadekar) ने बीते दिन बताया कि कैबिनेट बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है. नई शिक्षा नीति पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने कहा कि नई शिक्षा नीति से देश की शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन होगा और सीखने के प्रत्येक स्तर में सुधार होगा. स्मृति ईरानी ने यह रेखांकित किया कि कैसे पिछली सरकार में मंत्री रहते हुए 2015 में वह नई शिक्षा नीति से जुड़ी व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा रही थीं. उन्होंने ट्वीट किया है, ‘‘नई शिक्षा नीति 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा किए गए वयापक मंथन-प्रक्रिया का फल है. 2015 में शुरू हुई उस वृहद प्रक्रिया का हिस्सा बनकर गर्व महसूस हो रहा है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों को सफल बनाने के लिए प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक की शुक्रगुजार हूं.'' 

  • NEP 2020: नई शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों की प्रतिक्रियाएं, किसी ने किया स्वागत तो किसी ने उठाए सवाल

    NEP 2020: नई शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों की प्रतिक्रियाएं, किसी ने किया स्वागत तो किसी ने उठाए सवाल

    नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों ने बुधवार को मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की. कुछ ने इसका स्वागत करते हुए इसे मील का पत्थर करार दिया और कहा कि इससे समग्र और विविध-विषयों के अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं अन्य का तर्क है कि यह शिक्षा के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा. दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के पूर्व कुलपति दिनेश सिंह ने कहा कि यह नीति एक बेहतरीन खाका तैयार करती है. नयी शिक्षा नीति (New Education Policy) का जब मासौदा बन रहा था, तो वह उसके आधिकारिक समीक्षक भी थे. उन्होंने कहा कि नीति में स्कूली शिक्षा को लेकर एक बेहतर दृष्टि है जो उच्च शिक्षा का आधार है.

  • नई शिक्षा नीति पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 'राजनीति विज्ञान' को लेकर पूछा सरकार से सवाल

    नई शिक्षा नीति पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 'राजनीति विज्ञान' को लेकर पूछा सरकार से सवाल

    पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने राजनीति विज्ञान को लेकर सवाल किया है. जयराम रमेश ने कुछ देर पहले ट्वीट किया, 'एक बात मेरे लिए स्पष्ट नहीं है कि नई शिक्षा नीति में क्या संपूर्ण राजनीति विज्ञान अभी भी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का हिस्सा है या नहीं?'

  • नई शिक्षा नीति को लेकर संसद में आएगा नया कानून, कुछ पुराने कानूनों में भी होगा संशोधन

    नई शिक्षा नीति को लेकर संसद में आएगा नया कानून, कुछ पुराने कानूनों में भी होगा संशोधन

    केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति का एलान कर दिया. अब पांचवीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई होगी. चार साल के ऑनर्स की पढ़ाई में हर साल कोई न कोई सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा मिल जाएगा. बाद में पढ़ाई पूरी करने का विकल्प भी होगा.

  • पांचवी कक्षा तक मातृ भाषा में होगी पढ़ाई: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 10 प्रमुख पॉइंट

    पांचवी कक्षा तक मातृ भाषा में होगी पढ़ाई:  नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 10 प्रमुख पॉइंट

    केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने कहा कि कैबिनेट बैठक में आज नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है. उन्होंने बताया कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है. नई शिक्षा नीति में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं. अब पांचवी कक्षा तक की शिक्षा मातृ भाषा में होगी. हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर रहेगा (लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर). उच्च शिक्षा में 2035 तक 50 फीसदी GER पहुंचने का लक्ष्य है.

  • नई शिक्षा नीति में बोर्ड एग्जाम के नियम भी बदले, अलग तरीके से तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड

    नई शिक्षा नीति में बोर्ड एग्जाम के नियम भी बदले, अलग तरीके से तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड

    नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा से जुड़े कई बड़े बदलावों के बारे में जानकारी दी गई. इस दौरान बोर्ड एग्जाम पर भी अहम घोषणा की गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बोर्ड एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट को दो लेवल पर ऑफर किया जा सकता है. शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम को दो भाग ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में बांटा जा सकता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि इस तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए कई सारी नई चीजें लाई गई हैं. ये भी कहा गया कि बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट को लेकर सिर्फ नॉलेज को टेस्ट किया जाए.  रटकर जो लिखा जाता है उसको टेस्ट करने के लिए बोर्ड एग्जाम न कराए जाएं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी नॉलेज का टेस्ट कराया जाए.

  • नई शिक्षा नीति की घोषणा, सरकार ने स्कूल और उच्च शिक्षा में किए बड़े बदलाव

    नई शिक्षा नीति की घोषणा, सरकार ने स्कूल और उच्च शिक्षा में किए बड़े बदलाव

    नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में आज नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है. उन्होंने बताया कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है. इसके बाद बाकायदा प्रीजेंटेशन देकर नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है. इस दौरान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे.

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी, HRD मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय होगा

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी, HRD मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय होगा

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी. साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था. इस दौरान ही निशंक ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला था. नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय के लिये सार्वजनिक किया गया था और मंत्रालय को इस पर दो लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘ नीति के मसौदे को मंजूरी मिल गई है. मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है. ’’ 

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