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सड़क परिवहन


'सड़क परिवहन' - 141 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य मुश्किल मगर मुमकिन : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी

    पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य मुश्किल मगर मुमकिन : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी

    केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि देश को वर्ष 2024-25 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हालांकि कठिन है, लेकिन घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता घटाने जैसे कदमों से इसे हासिल किया जा सकता है. गडकरी ने यहां इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन के अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन में कहा, "किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति बेहद महत्वपूर्ण है.

  • अपने गांव तक बस सेवा दोबारा शुरू कराने के लिए स्कूली छात्रों ने खुद शुरू की सड़क की मरम्मत का काम

    अपने गांव तक बस सेवा दोबारा शुरू कराने के लिए स्कूली छात्रों ने खुद शुरू की सड़क की मरम्मत का काम

    पिछले साल मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 18 किलोमीटर लंबे धनगांव राजौर रोड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी लेकिन यह काम अधूरा ही रह गया था. ग्रामीणों ने कहा कि खराब सड़क के कारण बदनपुर डिपो से राज्य परिवहन बस ने अपनी सेवा एक महीने से अधिक समय के लिए रोक दी.

  • राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट प्रदूषण कम करने के लिए महीने में एक दिन मनाएगा 'नो व्हीकल डे'

    राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट प्रदूषण कम करने के लिए महीने में एक दिन मनाएगा 'नो व्हीकल डे'

    राजस्थान का यातायात विभाग सड़क सुरक्षा व सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने और प्रदूषण को कम करने के लिये महीने में एक दिन ''नो व्हीकल डे'' के रूप में मनाएगा.

  • वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की तारीख बढ़ी, अब...

    वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की तारीख बढ़ी, अब...

    केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों को पथकर चुकाने के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की समय सीमा बढ़ा कर 15 दिसंबर कर दी है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इससे पहले घोषणा की थी कि एक दिसंबर से राजमार्गों पर बने पथकर नाकों पर शुल्क केवल फास्टैग के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा. डिजिटल भुगतान में सहायक फास्टैग लागू करने का यह फैसला नाकों पर भीड़भाड़ और विलंब खत्म करने के लिए किया गया है. मंत्रालय ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि लोगों को फास्टैग हासिल करने में सुविधा के लिए कुछ और वक्त देने हेतु अब शुल्क वसूली के नाकों पर 15 दिसंबर 2019 तक सभी गलियारों को ‘फास्टैग शुल्क नाका’ घोषित कर दिया जाएगा.

  • यूपी: रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर, नौ लोगों की मौत, 17 जख्मी

    यूपी: रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर, नौ लोगों की मौत, 17 जख्मी

    राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है. वहीं अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के अनुसार इस दुर्घटना में मारे गए लोगो के परिजनों को उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम की तरफ से यात्री राहत कोष से पांच लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

  • पेरू में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 10 लोगों की मौत

    पेरू में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 10 लोगों की मौत

    परिवहन एवं संचार मंत्रालय के कार्गो एंड मर्चेडाइज के ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन फॉर पीपुल प्रमुख पैट्रिसिया कामा ने कहा कि वाहन के जीपीएस में वाहन की अंतिम रिकॉर्ड गति 47 किलोमीटर प्रतिघंटा दर्ज की गई.

  • ओडिशा में सड़क हादसों में अब तक 18 हजार से ज्यादा लोगों की मौत, बीते 4 सालों का आंकड़ा सामने आया

    ओडिशा में सड़क हादसों में अब तक 18 हजार से ज्यादा लोगों की मौत, बीते 4 सालों का आंकड़ा सामने आया

    ओडिशा के वाणिज्य एवं परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहरा ने बृहस्पतिवार को राज्य विधानसभा को सूचित किया कि पिछले चार साल में सड़क हादसों में राज्य में 18 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई है. बेहरा ने एक सवाल के जवाब में बताया कि 2016 से सितंबर 2019 तक राज्य में 40,852 हादसे हुए. इनमें 18,638 लोगों की मौत हो गई. उन्होंने कहा, ‘‘2016 में सड़क हादसों में 4,463 लोगों की जान गयी जबकि 2017 और 2018 में क्रमश: 4,790 और 5,315 लोगों की मौत हुई. सितंबर 2019 तक सड़क हादसों में 4,115 लोगों की मौत के मामले सामने आए.’’

  • November 10: भारत में 10 नवंबर के दिन मनाया जाता है ‘परिवहन दिवस'

    November 10: भारत में 10 नवंबर के दिन मनाया जाता है ‘परिवहन दिवस'

    राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के कई राज्यों में प्रदूषण के घटने-बढ़ने को लेकर चल रही तमाम चर्चा के बीच यह जान लेना दिलचस्प होगा कि भारत में 10 नवंबर के दिन को ‘परिवहन दिवस' के रूप में मनाया जाता है. सड़क, रेल, वायु और जल परिवहन के विस्तार को जहां विकास से जोड़कर देखा जाता है, वहीं पर्यावरण पर इसके दुष्प्रभाव भी किसी से छिपे नहीं हैं.

  • केंद्र सरकार का फरमान- कागज़ात न भी हों तो भी ना काटें चालान, लेकिन लगाई ये शर्त

    केंद्र सरकार का फरमान- कागज़ात न भी हों तो भी ना काटें चालान, लेकिन लगाई ये शर्त

    साथ ही लोग यह भी शिकायत कर रहे हैं कि जब वह अपनी आरसी लाइसेंस इंश्योरेंस या पीयूसी डिजिलॉकर (Digilocker) या एम परिवहन ऐप (mparivahan app) में पुलिस वालों को दिखाते हैं तो पुलिस उसको वैध नहीं मानती. उनका चालान कर रही है और जबरन परेशान कर रही है.

  • भारी ट्रैफिक जुर्माने को लेकर केंद्र-राज्यों में ठनी, मामला पहुंचा अटॉर्नी जनरल के पास 

    भारी ट्रैफिक जुर्माने को लेकर केंद्र-राज्यों में ठनी, मामला पहुंचा अटॉर्नी जनरल के पास 

    नए मोटर वाहन (Motor Vehicle Act) अधिनियम के तहत यातायात नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाए जाने को लेकर राज्य सरकारों और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के बीच मतभेद का मामला अब महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) के.के. वेणुगोपाल के कार्यालय तक पहुंच गया है, जो भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं.

  • यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना घटाने पर सड़क परिवहन मंत्रालय ने पूछा- क्या तय जुर्माने को कम कर सकते हैं राज्य

    यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना घटाने पर सड़क परिवहन मंत्रालय ने पूछा- क्या तय जुर्माने को कम कर सकते हैं राज्य

    यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना घटाने पर और अधिक राज्यों के विचार करने के बीच सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में कानूनी राय मांगी है कि क्या संशोधित कानून में तय न्यूनतम जुर्माने को राज्य घटा सकते हैं. यह जानकारी एक अधिकारी ने दी. गुजरात और उत्तराखंड की भाजपा सरकारों ने जुर्माने की राशि घटाने की पहले ही घोषणा कर दी है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार जुर्माना घटाने पर विचार कर रही है. मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे विपक्षी दल शासित राज्यों ने भी नया कानून लागू करने से इनकार किया है. दरअसल, एक सितंबर से मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद से यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा वाहन चालकों से भारी जुर्माना वसूलने की खबरें सुर्खियों में रही हैं.

  • कमलनाथ कह रहे ट्रैफिक जुर्माने की दरों पर पुनर्विचार करे केंद्र, परिवहन मंत्री ने कहा- तुगलकी फरमान

    कमलनाथ कह रहे ट्रैफिक जुर्माने की दरों पर पुनर्विचार करे केंद्र, परिवहन मंत्री ने कहा- तुगलकी फरमान

    मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ चाहते हैं कि केंद्र सरकार संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के जुर्माना दरों पर पुनर्विचार करे, वहीं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को लगता है यह "तुगलकी फरमान" है. गुरुवार को कमलनाथ ने ट्वीट किया, सड़क हादसों को रोकना और लोगों की जान की हिफ़ाजत हम भी चाहते हैं पर यह भी देखना चाहिए कि जुर्माना अव्यवाहरिक ना हो,लोगों की क्षमता के अनुरूप हो,भारी मंदी का दौर चल ही रहा है.केंद्र सरकार जुर्माने की राशि पर पुनर्विचार करे और लोगों को राहत प्रदान करे. हम भी इसका अध्ययन करवा रहे हैं.

  • नए यातायत नियमों में छूट देने में जुटे बीजेपी शासित राज्य, गुजरात से कर्नाटक तक चालान की रकम कम करने की कवायद

    नए यातायत नियमों में छूट देने में जुटे बीजेपी शासित राज्य, गुजरात से कर्नाटक तक चालान की रकम कम करने की कवायद

    NDTV से बातचीत में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बीजेपी शासित राज्य गुजरात द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर बढ़ाए गए जुर्माने में भारी कटौती करने को ज्यादा तूल नहीं देते हुए कहा कि यह मामला समवर्ती सूची का है और इसमें राज्य अपने फैसले लेने को स्वतंत्र हैं.

  • ...जब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी भरना पड़ा जुर्माना, जानें पूरा मामला

    ...जब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी भरना पड़ा जुर्माना, जानें पूरा मामला

    संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाए जाने को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उन्होंने भी जुर्माना दिया है.

  • नितिन गडकरी ने कहा- कड़े नियमों का लक्ष्य है सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना

    नितिन गडकरी ने कहा- कड़े नियमों का लक्ष्य है सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना

    केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लगाये गये भारी-भरकम जुर्माने का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है.

  • मोटर वाहन बिल: अब और महंगा पड़ेगा ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन, बढ़ाया गया जुर्माना, जानें- और क्या हैं प्रावधान

    मोटर वाहन बिल: अब और महंगा पड़ेगा ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन, बढ़ाया गया जुर्माना, जानें- और क्या हैं प्रावधान

    राज्यसभा ने विधेयक (Motor vehicles bill) को चर्चा के बाद 13 के मुकाबले 108 मतों से पारित कर दिया. विधेयक पर लाये गये विपक्षी सदस्यों के संशोधन प्रस्तावों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया. यह विधेयक गत सप्ताह लोकसभा में पारित हुआ था. किंतु विधेयक में ‘मुद्रण की कुछ मामूली त्रुटि’ रह जाने के कारण सरकार को उसे ठीक करने के लिए तीन संशोधन लाने पड़े. इन संशोधनों के कारण अब यह विधेयक फिर से लोकसभा में जाएगा. उच्च सदन में विधेयक पर हुयी चर्चा का जवाब देते हुए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि सरकार का मोटर यान संशोधन विधेयक के माध्यम से राज्यों के अधिकार में दखल देने का कोई इरादा नहीं है. इसके प्रावधानों को लागू करना राज्यों की मर्जी पर निर्भर है और केंद्र की कोशिश राज्यों के साथ सहयोग करने, परिवहन व्यवस्था (Motor vehicles bill) में आमूलचूल बदलाव लाने और दुर्घटनाओं को कम करने की है.

  • सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिये तमिलनाडु मॉडल अपनायेगी केंद्र सरकार : नितिन गडकरी

    सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिये तमिलनाडु मॉडल अपनायेगी केंद्र सरकार : नितिन गडकरी

    केंद्र सरकार देश में बढ़ते सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिये तमिलनाडु मॉडल अपनायेगी.  सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि तमिलनाडु ही एकमात्र राज्य है जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयी है. तमिलनाडु के मॉडल को देश भर में लागू किया जायेगा. गडकरी ने बताया कि 2018 में देश में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या 1.88 लाख थी.

  • 17 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अवार्ड किया गया, एक भी रुपये का भ्रष्टाचार नहीं हुआ : नितिन गडकरी

    17 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अवार्ड किया गया, एक भी रुपये का भ्रष्टाचार नहीं हुआ  : नितिन गडकरी

    केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में सड़क, पोत परिवहन और जल संसाधन के क्षेत्रों में 17 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अवार्ड (रिपीट अवार्ड) किया गया, लेकिन एक रुपये का भ्रष्टाचार नहीं हुआ. लोकसभा में ‘वर्ष 2019-20 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों’ पर चर्चा का जवाब देते हुए गडकरी ने यह भी कहा कि ‘भारत माला’ परियोजना के पहले चरण में 24800 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है.

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