भारत के युवा हमेशा ही निराश करते हैं. उनसे उम्मीद थी कि वे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम को लेकर डिबेट में डूब जाएंगे लेकिन वे नौकरी पर डिबेट की मांग करने लगे. भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले इन युवाओं ने नौकरी की बात शुरू कर दी.

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिए और अधिक अंक प्राप्त करने वालों को नजर अंदाज कर कम योग्य को नियुक्त करना संविधान का उल्लंघन होगा. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने यह टिप्पणी झारखंड उच्च न्यायालय का फैसला बरकरार रखते हुए की, जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रशासन द्वारा अनियमितता में सुधार पर तैयार संशोधित चयन सूची के बाद मेरिट के आधार पर 43 व्यक्तियों को पुलिस उपनिरीक्षक पद पर नियुक्ति की अनुमति दी थी.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने इससे पहले सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने पर कार्रवाई का फरमान जारी किया था. उस फरमान की भी काफी आलोचना हुई थी.

सरकार की तरफ से जारी आदेश के तहत, ' यदि कोई व्यक्ति विधि-व्यवस्था की स्थिति,विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस के द्वारा आरोप पत्रित किया जाता है तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्टि की जाय. ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि उनमें सरकारी नौकरी/सरकारी ठेके आदि नहीं मिल पायेंगे.'

सरकारी विभागों द्वारा मार्च, 2019 से मार्च, 2021 के दौरान अनुमानत: 1.4 लाख नौकरियां जोड़ने का अनुमान है. सोमवार को पेश बजट 2021-22 में यह जानकारी दी गई है.बजट दस्तावेजों के अनुसार, सरकारी प्रतिष्ठानों में एक मार्च, 2019 तक कर्मचारियों की कुल संख्या 32,71,113 थी.

बिहार (Bihar) में नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की सरकार ने अपनी नियोजन नीति में परिवर्तन लाते हुए अब नया दिशानिर्देश जारी किया है. नीतीश कुमार ने कहा है कि संविदा पर नियुक्त लोग ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे ना ही उनकी तरह सुविधाएं मिलेंगी. इसके साथ संविदाकर्मी उसी समय तक काम कर सकेंगे जब तक वो पद रिक्त हो. इस ताज़ा फैसले में साफ कहा गया है कि सरकारी सेवा में उनको नियमित करने का कोई दावा भी नहीं बनेगा.

सरकारी नौकरियों और प्रवेशों के लिए मराठा कोटा की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट दो सप्ताह के बाद यह फैसला करेगा कि शारीरिक रूप से सुनवाई हो सकती है या वर्चुअल. सुप्रीम कोर्ट 5 फरवरी को इस पर फैसला लेगा.

Indian Coast Guard Recruitment 2021: इंडियन कोस्ट गार्ड ने उम्मीदवारों से नाविक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. योग्य उम्मीदवार इंडियन कोस्ट गार्ड की आधिकारिक वेबसाइट joinindiancoastguard.gov.in के माध्यम से इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. पद के लिए आवेदन करने की शुरुआत 5 जनवरी को हुई थी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 19 जनवरी 2021 तक इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 358 पदों को भरा जाएगा. 

JKSSB Recruitment 2021: जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा के प्रावधानों के तहत विभिन्न विभागों के जिला / डिवीजनल / केन्द्र शासित प्रदेशों के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है. इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर 15 जनवरी से 14 फरवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं.

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी की रिक्तियां सभी वर्गों के लिए उपलब्ध हैं. इसमें पिछड़ा वर्ग (OBC) और अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) भी शामिल हैं. न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति रवींद्र भट और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की एक पीठ ने आरक्षित वर्गों के मेधावी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित होने और फिर नौकरी के लिए चयन से वंचित करना ‘‘सांप्रदायिक आरक्षण'' जैसा होगा. न्यायमूर्ति ललित ने अपने और न्यायमूर्ति रॉय के लिए लिखे फैसले में कहा, ‘‘आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में चयन के हकदार हैं.

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी की रिक्तियां सभी वर्गों के लिए उपलब्ध हैं. इसमें पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) भी शामिल हैं.

राज्य में कई बेरोजगार युवाओं का कहना है कि कई सालों से एम पीएससी, 6 वर्षों से आदिम जाति कल्याण विभाग, 12 सालों से कमर्शियल टेस्ट खाद बीज निगम में, 11 वर्षों से खेल विभाग में, 9 साल से कृषि विभाग में, कृषि कल्याण पंचायत एवं ग्रामीण विभाग में 8 वर्षों से आयुष विभाग में 7 साल से ऑडिट व डेरी फूड मैं 5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है. 

यदि आपने MCA, BSc, BTech और BE की डिग्री प्राप्त की है, तो आपके पास सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका है. इन नौकरियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी जारी है. इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों का वेतनमान सालाना 14 लाख रुपये तक होगा. इन नौकरियों के लिए कोई परीक्षा नहीं होगी. सीधी भर्ती मेरिट के आधार पर की जाएगी.

सरकारी स्कूलों में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी करने वाले एक गिरोह के तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक पूर्वी उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुका है.

उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने अपनी सरकार के कार्यकाल में चार लाख से ज्‍यादा लोगों को सरकारी नौकरी देने का दावा करते हुए बुधवार को कहा कि उनकी सरकार युवाओं को रोजगार के ज्‍यादा से ज्‍यादा मौके देने के लिये संकल्‍पबद्ध है.

दक्षिणी पूर्वी दिल्ली पुलिस ने कोरोना काल में नौकरी देने के नाम पर ठगी करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है. महिला ने कई लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा दिया और इसके एवज में उनसे रकम वसूली. आरोपी महिला विशाखा एचआर में एमबीए है और कुछ जगहों पर नौकरी कर चुकी है. 

SBI Recruitment 2020:  भारतीय स्टेट बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में 8500 अप्रेंटिस के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 20 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. परीक्षा जनवरी 2021 में आयोजित होने की उम्मीद है. 

UPSC Recruitment 2020: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय में रिक्तियों की घोषणा की है. इन भर्तीयों के लिए यूपीएससी द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार यूपीएससी की वेबसाइट पर भर्ती के लिए एप्लिकेशन फॉर्म ऑनलाइन 3 दिसंबर तक भरकर जमा कर सकते हैं. आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद उम्मीदवार इसे प्रिंट कर सकते हैं और आवेदन फॉर्म प्रिंट करने का विकल्प 4 दिसंबर तक उपलब्ध होगा.