'सर्विस टैक्स'

गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने कानपुर में एक बड़े कारोबारी और गुटखा किंग तथा उसके सप्लायरों के ठिकानों पर छापेमारी की. छापेमारी के दौरान कारोबारी से जुड़े एक सप्लायर के घर से करीब 150 करोड़ रुपये बरामद हुए हैं.

GST Revenue Collection for August, 2021 : वित्त मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि अगस्त में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह 1.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है. हालांकि, अगस्त में जुटाई गई राशि, जुलाई 2021 के 1.16 लाख करोड़ रुपये से कम है. ईयर ऑन ईयर आंकड़ा यानी कि पिछले साल इसी अवधि में जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े से यह 30 फीसदी ज्यादा है. जीएसटी संग्रह अगस्त 2020 में 86,449 करोड़ रुपये था.

GST : वित्त मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 66 करोड़ से अधिक जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए, कर की दरें में कटौती हुई और करदाताओं की संख्या में बढ़ी है. पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी जीएसटी एक जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जिसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट और 13 उपकर जैसे कुल 17 स्थानीय कर शामिल थे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में आज (शनिवार) गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल (GST Council Meeting) की 44वीं बैठक हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक हुई. बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur), कई राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. वित्त मंत्री ने कहा, 'ये मीटिंग सिर्फ एक मुद्दे पर बुलाई गई थी. GOM की रिपोर्ट 6 तारीख को हमें दी गई थी. ये रिपोर्ट COVID-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाले चीजों पर थी.'

इसमें सीजीएसटी 17,592 करोड़, एसजीएसटी 22,653 करोड़ और आईजीएसटी 53,199 करोड़ रुपये रहा. उपरोक्त आंकड़े में 4 जून तक घरेलू लेनदेन से जीएसटी संग्रह शामिल हैं क्योंकि करदाताओं को कोविड महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर रिटर्न फाइलिंग के लिए मई 2021 में 15 दिनों के लिए देरी से रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज में छूट/कमी के रूप में विभिन्न राहत उपाय दिए गए थे.

आज (शुक्रवार) 7 महीने बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल की बैठक हुई. जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक गैर बीजेपी शासित राज्य के वित्त मंत्री ने कुछ मुद्दों को उठाया. उन्होंने कहा कि COVID-19 के इलाज, टेस्टिंग और इसके बचाव के लिए जरूरी सामानों पर जीएसटी खत्म की जाए. उन्होंने कहा कि कोरोनावायरस वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) पर जीएसटी खत्म की जाए. मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स और ऑक्सीमीटर पर दी गई टैक्स में राहत की सीमा 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाई जाए.

इसमें COVID-19 संक्रमण के उपचार से जुड़ी औषधियों, ऑक्सीजन और उपकरणों पर कर की दरों के मुद्दे के साथ-साथ राज्यों को राजस्व क्षतिपूर्ति के विषय में भी चर्चा होने की संभावना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी. उनके कार्यालय ने ट्विटर पर यह जानकारी दी.

पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं के उपभोक्ता बड़े शहरों में नहीं, देश के कस्बों और गांवों तक में हैं. इन योजनाओं में न सिर्फ ब्याज ज़्यादा मिलता है, बल्कि अधिकतर योजनाओं में निवेश के ज़रिये इनकम टैक्स में भी खासी बचत की जा सकती है.

दो सालों की कठिन कोशिशों और जद्दोजहद के बाद कोटा के एक इंजीनियर को आखिरकार भारतीय रेलवे से 33 रुपये मिल गए हैं।

कोटा के रहने वाले सुजीत ने सर्विस टैक्स के नाम पर बेवजह काट लिए गए 35 रुपयों के लिए रेलवे से दो साल तक लड़ाई लड़ी. फिलहाल उन्हें 33 रुपए मिल गए हैं. बाकी 2 रुपयों के लिए जंग जारी रखेंगे.