7th Pay Commission: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने वहां के मौजूदा हालात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. उन्होंने कहा था कि सरकार ने यह फैसला कश्मीर (Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) के लोगों की बेहतरी के लिए लिया है. उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में हालात सुधर रहे हैं. यहां के लोग देश की तुलना में पीछे छूट रहे थे.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) ने मंगलवार को सरकारी और वित्तपोषित तकनीकी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. मंत्रालय ने इस उद्देश्य से 1241 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.

महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली BJP सरकार ने अपने कर्मियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकृति दे दी, जिन्हें 1 जनवरी, 2016 से लागू किया जाएगा.

त्योहारी सीजन से पहले ही रेलवे कर्मचारियों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिल सकता है. उम्मीद की जा रही है कि त्योहारी सीजन से पहले रेल कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस मिल सकता है. यह लगातार सातवां साल है, जब रेलकर्मियों को इस स्तर का बोनस मिलेगा.

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते बुधवार को प्रदेश में रोडवेज की बसे नहीं चली. निगम के कर्मचारियों ने रोडवेज में सातवें वेतन आयोग को लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर दो दिन की हड़ताल शुरू की है. रोडवेज के एक अधिकारी ने बताया कि हड़ताल के पहले दिन प्रदेश में रोडवेज के 52 डिपो की 4 हजार 780 बसें नहीं चल सकीं.

केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सरकार के मुखिया है. नरेंद्र मोदी ने सरकार बनने के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया. 1 जनवरी 2016 से वेतन आयोग लागू किया गया और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतन और पेंशन में खासी वृद्धि हुई.

2019 में लोकसभा के चुनाव होने हैं. माना जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांग के बाद उन्हें खुश करने के लिए कुछ ही महीनों में महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला ले सकती है. मीडिया में आई खबरों के मुताबिक सरकार इस बारे में विचार कर रही है.

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने राज्य को सरकारी कर्मचारियों (Maharashtra State Employees) के लिए सातवां वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) की सिफारिशें लागू करने का ऐलान किया है.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के साथ ही कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत के तौर पर एमएसीपी को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्वीकारना बना था. इससे खास तौर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नाराजगी खुलकर सामने आई थी.

केंद्र की मोदी सरकार ने 23 लाख से अधिक विश्वविद्यालयों व कॉलेजों से रिटायर्ड शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया. सरकार ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे इन लोगों की पेंशन में 18 हजार रुपये तक का इजाफा किया है.

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) - ग्रामीण डाक सेवकों ने हाल ही में करीब 10 दिनों तक हड़ताल की थी और सरकार से आश्वासन के बाद तीन लाख से ज्यादा डाक सेवकों ने हड़ताल वापस ले ली थी. अब बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में डाक विभाग से जुड़े इन पार्ट टाइम कर्मियों के पारितोषिक में सातवें वेतन आयोग के हिसाब से 56 फीसदी तक का इजाफा किया गया है. डाक सेवकों का वेतन और भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. डाक सेवकों को 1 जनवरी 2016 से एरियर प्रदान किया जाएगा. 

केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों व पेंशनधारकों के वेतन-भत्तों व पेंशन में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ोतरी करने के फैसले का घरेलू अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ा, ऐसा दावा किया जा रहा है. पिछले कुछ समय में अर्थव्यवस्था में आई तेजी के कारणों में एक कारण सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से लागू किया गया वेतनमान भी है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों को काफी लाभ हुआ. 

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission)- ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा लगातार नौवें दिन बुधवार को हड़ताल जारी रखे जाने से देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाएं बंद रहीं. सातवें वेतन आयोग के लागू नहीं करने के विरोध में 22 मई को शुरू हुई देशव्यापी हड़ताल के प्रदर्शनकारियों के एक धड़े का अनुबंध अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ (एआईजीडीएसयू) से है.

केंद्र सरकार के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से धीमे-धीमे सभी राज्य अपने कर्मचारियों को वेतन और अन्य भत्ते दे रहे हैं. एक के बाद एक कई राज्य इसे लागू कर चुके हैं. अब खबर है कि उत्‍तर प्रदेश के 16 लाख राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के मुताबिक 6 महीने का एरियर 30 जून तक में दिया जाएगा. यह एरियर 1 जनवरी, 2016 से जून, 2016 तक बढ़ी सैलरी का होगा. 6 महीने का बढ़ा हुआ डीए भी जून में आ जाएगा. 

मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय सेवकों के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सातवें और छठे वेतनमान के आधार पर महंगाई भत्ते में दो और तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है.

जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया. मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में जम्मू में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया. सूचना विभाग ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान महीने का वेतन संशोधित दरों के हिसाब से मिलेगा.

जम्मू कश्मीर सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन को मंगलवार मंजूरी दे दी. राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को यह लाभ जनवरी 2016 से मिलेगा.

देश में सरकारी कर्मचारियों का वेतन लगभग हर 10 साल में बढ़ाया जाता है. कितना वेतन बढ़ाया जाना चाहिए यह काम वेतन आयोग करता है. वेतन आयोग का सरकार गठन करती है और यह आयोग कई संगठनों से लेकर कर्मचारियों से बात करने के अलावा कई प्रकार के अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और सरकार को सौंपता है. सरकार इस रिपोर्ट पर जरूरत के हिसाब से फैसला लेती है और कर्मचारियों के वेतन में जरूरी वृद्धि करती है.