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सातवां वेतन आयोग News in Hindi


'सातवां वेतन आयोग' - 195 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) : आखिरकार तय हो गई एचआरए (HRA) और अलाउंस (Allowances) को लेकर लवासा समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की तारीख

    7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) : आखिरकार तय हो गई एचआरए (HRA)  और अलाउंस (Allowances) को लेकर लवासा समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की तारीख

    सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू हुए अब करीब डेढ़ साल होने जा रहा है. इससे जुड़े कई मुद्दों पर कर्मचारियों में अभी कई शंकाएं. इनमें सबसे बड़ी शंका भत्तों और एचआरए को लेकर खासतौर पर बनी हुई है. इस पर विवाद के बाद बनी अशोक लवासा समिति ने कर्मचारी नेताओं के साथ बात कर अपनी रिपोर्ट तैयार की है.

  • 7वां वेतन आयोग : कर्मचारी है परेशान, अलाउंस कमेटी की रिपोर्ट की ये है आज तक की स्थिति

    7वां वेतन आयोग :  कर्मचारी है  परेशान, अलाउंस कमेटी की रिपोर्ट की ये है आज तक की स्थिति

    सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) की रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय कर्मचारी (Central employees) खुश हो या अफसोस मनाएं यह वे खुद समझ नहीं पा रहे हैं. कई विभागों में वेतन वृद्धि तो हो गई है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कर्मचारियों की आवाज बनकर यूनियन ने सरकार के समक्ष चिंता व्यक्त की है. कई चिंताओं में से एक चिंता अलाउंसेस (Allowances) को लेकर रही है. 

  • 7वां वेतन आयोग : पढ़ें, अलाउंस समिति की रिपोर्ट पर अभी तक का अपडेट

    7वां वेतन आयोग : पढ़ें, अलाउंस समिति की रिपोर्ट पर अभी तक का अपडेट

    इस सबके बीच केंद्रीय कर्मचारियों की सातवें वेतन आयोग को लेकर कई मांगें अभी भी अटकी हुई है. कई और मुद्दे अभी भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंचे हैं. कर्मचारियों को सबसे ज्यादा न्यूनतम वेतनमान और अलाउंस को लेकर उत्सुकता बनी हुई है. 

  • सातवें वेतन आयोग में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी, इम्प्लॉई-पेंशनर को फायदा...

    सातवें वेतन आयोग में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी, इम्प्लॉई-पेंशनर को फायदा...

    सैन्य बलों के कर्मियों की बड़ी मांग मानते हुए सरकार ने विकलांगता पेंशन की पुरानी व्यवस्था के साथ बने रहने और सातवें वेतन आयोग (7वें पे-कमीशन ) की सिफारिश वाली नई व्यवस्था को नहीं अपनाने का फैसला किया.

  • सातवां वेतन आयोग : वित्त मंत्रालय ने जारी किया यह ताज़ा बयान

    सातवां वेतन आयोग : वित्त मंत्रालय ने जारी किया यह ताज़ा बयान

    सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को केंद्र सरकार ने पिछले साल 29 जून  को स्वीकार कर लिया था और घोषणा की थी कि यह वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2016 से लागू होगी. लेकिन, वेतन आयोग (7वां सीपीसी) की रिपोर्ट के लागू होने के साथ ही उससे जुड़ी विसंगतियों को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों ने अपना विरोध जताया और सरकार के साथ बातचीत के लिए तीन समितियों का गठन किया गया.

  • सातवां वेतन आयोग : भत्तों पर लवासा समिति ने रिपोर्ट जेटली को सौंपी, 47 लाख सरकारी कर्मचारी होंगे प्रभावित

    सातवां वेतन आयोग : भत्तों पर लवासा समिति ने रिपोर्ट जेटली को सौंपी, 47 लाख सरकारी कर्मचारी होंगे प्रभावित

    वित्त सचिव अशोक लवासा की अगुवाई वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने 47 लाख सरकारी कर्मचारियों के भत्तों पर अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी. अशोक लवासा समिति का गठन पिछले साल जून में सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद किया गया था.

  • सातवां वेतन आयोग : अलाउंस समिति की रिपोर्ट में फिर हो रही है देरी

    सातवां वेतन आयोग : अलाउंस समिति की रिपोर्ट में फिर हो रही है देरी

    सातवां वेतन आयोग (7TH Pay Commission) में अलाउंस को लेकर हुए विवाद के बाद समाधान के लिए तीन समितियों में से एक जिसके पास अलाउंस का मुद्दा था ने अपनी अंतिम निर्णायक बैठक कर ली है.

  • सातवां वेतन आयोग : अलाउंस समिति की निर्णायक बैठक संपन्न, अब कैबिनेट में पेश होगी रिपोर्ट

    सातवां वेतन आयोग : अलाउंस समिति की निर्णायक बैठक संपन्न, अब कैबिनेट में पेश होगी रिपोर्ट

    वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति की अब तक करीब 15 बैठकें हुई और 6 तारीख को इस समिति में कर्मचारियों की ओर से उनके प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच अंतिम दौर की बातचीत भी समाप्त हो गई.

  • सातवां वेतन आयोग : अलाउंस समिति की अगली बैठक कल, किसी निर्णय पर पहुंचने की उम्मीद

    सातवां वेतन आयोग : अलाउंस समिति की अगली बैठक कल, किसी निर्णय पर पहुंचने की उम्मीद

    सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से कई मुद्दों को लेकर कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जताई और कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने समिति बनाकर उसका हल निकालने का प्रयास किया. तीन समितियों में एक समिति अलाउंस को लेकर बनाई गई थी. अब तक 13 से ज्यादा बार इस समिति की बैठक हो चुकी है जिसमें कर्मचारियों की ओर से उनके प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो चुकी है.

  • 7वां वेतन आयोग : कुछ तो मिलेगी राहत, आखिरकार एक समिति ने सौंप दी अपनी रिपोर्ट

    7वां वेतन आयोग : कुछ तो मिलेगी राहत, आखिरकार एक समिति ने सौंप दी अपनी रिपोर्ट

    सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों लागू करने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को नौ महीने बीतने को आए हैं. इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन आयोग की कुछ विसंगतियों और सिफारिशों पर आपत्ति के बाद केंद्र सरकार ने तीन समितियों का गठन किया था जिन्हें चार महीनों में अपनी रिपोर्ट देनी थी. लेकिन एक भी समिति ने किसी भी एक विवादित मुद्दे पर अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार नहीं की है. असमंजस की स्थिति का आलम यह है कि इस मुद्दे पर कई सांसद संसद में भी प्रश्न पूछ चुके हैं और सरकार को कई बार दोनों सदनों में जवाब देना पड़ा है. इसके साथ ही सरकार की ओर जवाब को रिपीट तक करना पड़ा है.

  • सातवां वेतन आयोग : संसद में केंद्रीय मंत्री ने बताया समिति की रिपोर्ट में देरी का अहम कारण

    सातवां वेतन आयोग : संसद में केंद्रीय मंत्री ने बताया समिति की रिपोर्ट में देरी का अहम कारण

    सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद देश के 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 53 लाख पेंशनधारियों के वेतन में वृद्धि हुई. इसी साथ जितना केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की खुशी मिली उससे ज्यादा उनकी वेतन आयोग से जुड़ी अपेक्षा धराशायी हो गईं. केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष कई मुद्दों को लेकर विरोध जताया. नाराजगी इतनी बढ़ी कि कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया था जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने कर्मचारी नेताओं से मिलकर बातचीत का रास्ता निकाला और फिर सरकार ने तीन अहम समितियों का गठन किया. सरकार की इस समितियों ने कर्मचारी संघों के 13 प्रतिनिधियों से बात की है. इन समितियों को चार महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन सात महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और एक भी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को अभी तक सौंपी नहीं है. समितियों की रिपोर्ट आने में जहां इतनी देरी हो रही है इससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है. वहीं, संसद में भी सांसद इससे जुड़े सवाल पूछ रहे हैं. अब तक तीन बार संसद में इस मुद्दे पर सवाल किए जा चुके हैं.

  • सातवां वेतन आयोग : कर्मचारी नेताओं के साथ आज होगी अलाउंस समिति की अहम बैठक

    सातवां वेतन आयोग : कर्मचारी नेताओं के साथ आज होगी अलाउंस समिति की अहम बैठक

    सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के बाद अलाउंस को लेकर हुए विवाद के बाद सरकार द्वारा गठित समिति कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बात कर रही है. पिछले एक महीने में कई बार यह खबर आई की इस समिति ने बातचीत पूरी कर ली है और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. लेकिन बाद में फिर यह बात साफ हुई कि समिति अभी भी कर्मचारी प्रतिनिधियों से बात कर रही है. सूत्रों का कहना है कि आज भी समिति की एक बैठक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से होने जा रही है. इस बैठक में क्या निर्णय होगा. इस बारे में बैठक के बाद पता चलेगा. जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारियों को एचआरए, टीए-डीए के साथ-साथ कई और अलाउंस के मुद्दे पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आपत्ति है. उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों के शासन काल से चले आ रहे कई भत्तों को सातवें वेतन आयोग ने समाप्त कर दिया है. सातवें वेतन आयोग ने मौजूद 196 अलाउंस में अधिकतर को या तो समाप्त कर दिया या फिर उसे मिलाकर केवल 55 अलाउंस रखे हैं.

  • 7वां वेतन आयोग : अभी सौंपी नहीं गई है अलाउंस समिति की रिपोर्ट, बैठक की अगली तारीख तय

    7वां वेतन आयोग : अभी सौंपी नहीं गई है अलाउंस समिति की रिपोर्ट, बैठक की अगली तारीख तय

    7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के कई मुद्दों के लेकर उठे विवादों में कर्मचारियों ने कई अलाउंसों को समाप्त किए जाने का विरोध किया था. कई अलाउंस को वापस चालू करने की मांग कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने सरकार से की. सातवें वेतन आयोग (seventh Pay Commission) की सिफारिशों पर केंद्रीय कर्मचारियों की आपत्तियों के निराकरण के लिए सरकार ने सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तीन समितियों को गठन किया था जिनको कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत के लिए अधिकृत किया गया था. इन समितियों में एक समिति वित्त सचिव अशोक लवासा के नेतृत्व में बनाई गई थी. इसी समिति के पास अलाउंस का मुद्दा भी था. पहले कहा जा रहा था कि फरवरी की 22 तारीख को इस समिति की अंतिम बैठक हुई जिसमें कर्मचारियों से अंतिम बार अलाउंस के मुद्दे पर चर्चा की गई थी. अलाउंस समिति से बातचीत करने के लिए कर्मचारियों के संयुक्त संगठन एनजेसीए के प्रतिनिधि शामिल हुए थे.

  • 7वें वेतन आयोग के विरोध में AIIMS की 5000 नर्सें आज सामूहिक छुट्टी पर, जानें क्या हैं मांगें

    7वें वेतन आयोग के विरोध में AIIMS की 5000 नर्सें आज सामूहिक छुट्टी पर, जानें क्या हैं मांगें

    AIIMS की 5000 नर्सें आज एक सामूहिक छुट्टी पर हैं. सातवें वेतन आयोग में भेदभाव के विरोध में इन नर्सों ने एक साथ छुट्टी ली है.

  • टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा दोगुनी होकर 20 लाख रुपये होगी या नहीं, आज हो सकता है फैसला

    टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा दोगुनी होकर 20 लाख रुपये होगी या नहीं, आज हो सकता है फैसला

    प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को आज एक बड़ा तोहफा मिल सकता है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ग्रेच्युटी भुगतान कानून (Payment of Gratuity Act) के तहत कर-मुक्त ग्रेच्युटी सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये करने से जुड़े संशोधन विधेयक के मसौदे पर आज विचार कर सकता है.

  • 7वां वेतन आयोग : संसद में वित्तराज्यमंत्री ने दिया बयान, अभी नहीं मिली है अलाउंस समिति की रिपोर्ट

    7वां वेतन आयोग : संसद में वित्तराज्यमंत्री ने दिया बयान, अभी नहीं मिली है अलाउंस समिति की रिपोर्ट

    माना जा रहा था कि केंद्र सरकार इस बारे में 11 मार्च को चुनाव परिणामों के बाद कोई अंतिम निर्णय ले लेगी. लेकिन अब 10 मार्च को 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि यह रिपोर्ट अभी फाइनल नहीं हुई और समिति ने यह रिपोर्ट सरकार को अभी सौंपी नहीं है. मंत्री ने कहा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं की है. समिति का विचार-विमर्श अंतिम चरणों में है. रिपोर्ट को लागू करने के संबंध में निर्णय, समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद ही लिया जाएगा.

  • 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) : केंद्रीय कर्मचारियों को अच्छे दिन की आस, अभी तक हाथ नहीं लगा कुछ खास

    7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) : केंद्रीय कर्मचारियों को अच्छे दिन की आस, अभी तक हाथ नहीं लगा कुछ खास

    7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को लेकर न सरकार के पास ज्यादा कुछ कहने को है न ही कर्मचारियों नेताओं को पास. यह अपने आप में बड़ी विडम्बना है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार ने जून के अंतिम सप्ताह में लागू किया था. वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तारीख 1 जनवरी 2016 थी. हमेशा की तरह वेतन आयोग की कुछ सिफारिशों को लेकर कर्मचारियों की ओर से गठबंधन ने आपत्ति जताई और सरकार ने समितियों का गठन कर हर मुद्दे पर बातचीत के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया. वैसे सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के साथ कर्मचारियों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने हड़ताल पर जाने की धमकी दे दी. दवाब में सरकार ने समितियों का गठन किया था. समितियों को अपनी रिपोर्ट चार महीने में ही देनी थी.

  • सातवां वेतन आयोग : राजस्थान में सिफारिशें लागू करने वाली कमेटी ने काम शुरू किया, 3 माह में देनी है रिपोर्ट

    सातवां वेतन आयोग : राजस्थान में सिफारिशें लागू करने वाली कमेटी ने काम शुरू किया, 3 माह में देनी है रिपोर्ट

    सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें राजस्थान के कर्मचारियों के लिए लागू करने के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष डीसी सामंत ने सोमवार को अपना काम शुरू कर दिया है.

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