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सातवां वेतन आयोग News in Hindi


'सातवां वेतन आयोग' - 195 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • सातवां वेतन आयोग : अब झूम उठेंगे रिटायर्ड कर्मी, बीजेपी सरकार ने दिया ये गिफ्ट

    सातवां वेतन आयोग : अब झूम उठेंगे रिटायर्ड कर्मी, बीजेपी सरकार ने दिया ये गिफ्ट

    हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 2.5 लाख पेंशन धारकों को तोहफा देते हुए 1 जनवरी 2016 से पेंशन में संशोधन की घोषणा की है. इसका फायदा पेंशन धारकों सहित पारिवारिक पेंशनधारकों को भी मिलेगा. अधिसूचना जारी होने के तीन महीने के अंदर संशोधित दरों पर पेंशन और बकाये का भुगतान किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर की गई चर्चा के उत्तर के दौरान यह घोषणा की.

  • केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी : 1 जनवरी से महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ा सकता है केंद्र

    केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी : 1 जनवरी से महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ा सकता है केंद्र

    केंद्र सरकार इस महीने अपने 50 लाख कर्मचारियों तथा 58 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में दो से चार प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनकी आय पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है. श्रमिक यूनियनें हालांकि इस प्रस्तावित वृद्धि से खुश नहीं हैं. उनका मानना है कि इससे मूल्यवृद्धि के वास्तविक असर की भरपाई करने में मदद नहीं मिलेगी.

  • 7वां वेतन आयोग : एचआरए (HRA) पर फैसला अब सरकार के हाथ में, कर्मचारी नेताओं ने यह कहा

    7वां वेतन आयोग : एचआरए (HRA) पर फैसला अब सरकार के हाथ में, कर्मचारी नेताओं ने यह कहा

    7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को लेकर कर्मचारी खुश हो या परेशान यह साफ खुद कर्मचारियों को नहीं हो पा रहा है. यह पहली बार है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट को लेकर कर्मचारी सात महीने से ज्यादा समय तक असमंजस की स्थिति में हैं. ऐसा नहीं है कि पहले कभी वेतन आयोग की रिपोर्ट को लेकर विवाद नहीं हुआ. विवाद हुए थे, लेकिन समाधान का रास्ता निकला और दोनों पक्ष संतुष्ट दिखे. यह शायद पहली बार है कि वेतन आयोग की सिफारिशों के लेकर कई मुद्दों पर कर्मचारियों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई. यह अलग बात है कि कर्मचारियों ने वेतन आयोग के गठन के बाद भी आयोग के समक्ष अपनी मांगें रखी थी. वह मांगें वहां पूरी नहीं हुई और वेतन आयोग ने अपनी ओर से संस्तुति कर दी. सरकार ने रिपोर्ट भी लागू कर दी और कर्मचारी एक बार अपनी मांगों के लेकर सरकार के दरबार में हाजिर हो गए.

  • 7वां वेतन आयोग: मध्‍यप्रदेश के सरकारी कर्मचारी चेक करें अपना अकाउंट, आने वाली है बढ़ी हुई सैलरी

    7वां वेतन आयोग: मध्‍यप्रदेश के सरकारी कर्मचारी चेक करें अपना अकाउंट, आने वाली है बढ़ी हुई सैलरी

    सरकारी कर्मियों को मध्य प्रदेश में एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान लागू करके दिया जाएगा. मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बुधवार को वर्ष 2017-18 का आर्थिक बजट विधानसभा में पेश करते हुए सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान दिया जाएगा.

  • 7वां वेतन आयोग : अलाउंस समिति ने एचआरए (HRA) पर दी अपनी रिपोर्ट, मिलेगी खुशी और गम भी

    7वां वेतन आयोग : अलाउंस समिति ने एचआरए (HRA) पर दी अपनी रिपोर्ट, मिलेगी खुशी और गम भी

    महीने की 22 तारीख को इस समिति की अंतिम बैठक हुई थी जिसमें कर्मचारियों से अंतिम बार अलाउंस के मुद्दे पर चर्चा पूरी की गई थी. अलाउंस समिति से बातचीत करने के लिए कर्मचारियों के संयुक्त संगठन एनजेसीए के प्रतिनिधि शामिल हुए थे. सूत्र बता रहे हैं कि समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी है. हालांकि रिपोर्ट के तथ्य अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं. लेकिन यह कहा जा रहा है कि समिति ने कर्मचारियों की मांग पर सकारात्मक रुख अपनाया है.

  • सातवां वेतन आयोग : राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

    सातवां वेतन आयोग : राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

    राजस्थान सरकार ने अपने करीब सात लाख कर्मिकों को केन्द्र सरकार के समान वेतनमान एवं भत्ते देने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी डीसी सामंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की है.

  • सातवें वेतन आयोग की सिफारिश : ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख तक करने के प्रस्ताव पर सभी सहमत

    सातवें वेतन आयोग की सिफारिश : ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख तक करने के प्रस्ताव पर सभी सहमत

    संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जल्दी ही 20 लाख रुपये तक के कर मुक्त ग्रेच्युटी के लिये पात्र होंगे. केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने श्रम मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय विचार-विमर्श में प्रस्ताव पर सहमति जतायी है. यूनियनों ने ग्रेच्युटी के भुगतान के लिये प्रतिष्ठान में कम-से-कम 10 कर्मचारियों के होने तथा न्यूनतम पांच साल की सेवा की शर्तों को हटाने की मांग की है.

  • 7वां वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा दिन, एचआरए पर बातचीत पूरी

    7वां वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा दिन, एचआरए पर बातचीत पूरी

    केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज काफी अहम दिन है. सातवें वेतन आयोग को लेकर उठे कई मुद्दों में कर्मचारियों ने एचआरए की दर पर भी आपत्ति जताई थी. सरकार ने इस मुद्दे को वित्त सचिव अशोक लवासा के नेतृत्व में समिति का गठन कर कर्मचारियों का पक्ष जानने का प्रयास किया और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत आरंभ की. कई दौर चली बातचीत के बाद मामला अपने अंतिम पड़ाव पर है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज इस मुद्दे पर कर्मचारी पक्ष और सरकार के बीच अंतिम दौर की बातचीत हुई. सूत्र बता रहे हैं कि वित्त सचिव अशोक लवासा की आज तबीयत कुछ नासाज थी, इस वजह से बातचीत विस्तार से नहीं हुई, लेकिन माना जा रहा है कि बातचीत अब पूरी हो चुकी है और इसी के आधार पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा. जल्द ही यह भी पता लग जाएगा कि सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है.

  • 7वां वेतन आयोग : इन विभागों के कर्मचारियों को देर से मिली खुशी, साथ में गम भी...

    7वां वेतन आयोग : इन विभागों के कर्मचारियों को देर से मिली खुशी, साथ में गम भी...

    सातवें वेतन आयोग के हिसाब से बढ़ा वेतन और भत्ता जल्द मिल सकता है. वित्तमंत्रालय ने इस संबंध में सभी स्वायत्त संस्थानों को हाल में एक आदेश जारी कर दिया है. जहां इस आदेश के बाद से कर्मचारियों में उत्साह है वहीं, इस आदेश के देर से जारी होने और नई शर्तों तथा इस आदेश के साथ स्वायत्त संस्थानों को लेकर दी गई पृष्ठभूमि से कर्मचारी में भय का माहौल बनना लाजमी है. हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन जारी कर इस संबंध में स्वायत्त संस्थानों से जुड़ा आदेश दिया है. केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और वित्तपोषित अथवा नियंत्रित अर्ध सरकारी संगठनों, स्वायत्त संगठनों एवं सांविधिक निकायों आदि के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के संबंध में दिशा-निर्देश विषय से यह आदेश दिया गया है.

  • 7वां वेतन आयोग : अलाउंस कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार, 22 फरवरी के बाद सरकार को सौंपी जाएगी

    7वां वेतन आयोग : अलाउंस कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार, 22 फरवरी के बाद सरकार को सौंपी जाएगी

    सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं. कर्मचारी संघों की कई आपत्तियों के बाद सरकार ने समितियों का गठन चर्चा आरंभ की थी. इन समितियों को कर्मचारियों की समस्या का समाधान चार महीनों में करना था लेकिन अब तक सात महीने बीत चुके हैं. अब खबर है कि सरकार की ओर से बनाई कई तीन समितियों में से एक जिसके पास अलाउंस का मुद्दा भी था ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम प्रारूप दे दिया है और जल्द ही यह समिति अपनी रिपोर्ट वित्तमंत्रालय को सौंप देगी. सूत्रों का कहना है कि यह रिपोर्ट 22 फरवरी के बाद सरकार को सौंपी जा सकती है.

  • रेलवे-रक्षा क्षेत्र में पीएम नरेंद्र मोदी की 'सर्जिकल स्ट्राइक' से कर्मचारी नाराज, 16 मार्च को हड़ताल का ऐलान

    रेलवे-रक्षा क्षेत्र में पीएम नरेंद्र मोदी की 'सर्जिकल स्ट्राइक' से कर्मचारी नाराज, 16 मार्च को हड़ताल का ऐलान

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार से केंद्रीय कर्मचारी नाराज हैं. कर्मचारियों का आरोप है कि नरेंद्र मोदी ने रेलवे और डिफेंस कर्मचारियों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है. इन कर्मचारियों को कहना है कि सरकार ने अपने कर्मचारियों के हितों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा है. इसके विरोध में कर्मचारी संघों ने 16 मार्च 2017 को हड़ताल का ऐलान किया है. कर्मचारी संघ इस बात से भी नाराज़ हैं कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कर्मचारियों के ऐतराज को भी सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है और सात महीने बीत जाने के बाद कोई हल नहीं निकाला है.

  • सातवां वेतन आयोग : बजट 2017-18 से पहले सरकार ने 'जबरन' खर्च पर रोक का दिया आदेश

    सातवां वेतन आयोग : बजट 2017-18 से पहले सरकार ने 'जबरन' खर्च पर रोक का दिया आदेश

    सातवां वेतन आयोग पिछले साल 1 जनवरी से लागू हो गया है. नरेंद्र मोदी सरकार ने इस संबंध में एक फैसला लेकर अपने अधीन काम करने वाले 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का तोहफा दिया. सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए करीब 23.55 प्रतिशत की वेतन वृद्धि की घोषणा की थी. सातवें वेतन आयोग का लाभ 53 लाख केंद्रीय पेंशनरों को मिला. यह अलग बात है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के अलावा इस वेतन आयोग का असर देश के आम नागिरकों पर भी हुआ.

  • 7वां वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचारियों का विरोध बेअसर | अब नेताओं ने राजनाथ को लिखी चिट्ठी

    7वां वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचारियों का विरोध बेअसर | अब नेताओं ने राजनाथ को लिखी चिट्ठी

    1 जनवरी 2016 से नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का तोहफा दिया था. इसी के साथ कर्मचारियों ने कुछ मुद्दों को लेकर अपना विरोध जताया था. कर्मचारियों ने देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया और सरकार पर दबाव काम आया. सरकार की ओर से तीन मंत्री बातचीत के लिए आगे और कर्मचारियों नेताओं की मांग पर समितियों के गठन का ऐलान किया गया. इन समितियों को चार माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी थी, लेकिन अब छह माह बीत चुके हैं और समितियों में अभी भी बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है.

  • 7वां वेतन आयोग : एसबीआई ने रक्षा पेंशनभोगियों के लिए 3323 करोड़ रुपये जारी किए

    7वां वेतन आयोग : एसबीआई ने रक्षा पेंशनभोगियों के लिए 3323 करोड़ रुपये जारी किए

    भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने शुक्रवार को बताया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत 29 दिसंबर को उसने 9.94 लाख रक्षा पेंशनभोगियों के लिए 3323.24 करोड़ रुपये का बकाया जारी किया.

  • 7वें वेतन आयोग की सिफारिश की गाज रेलवे कर्मचारियों पर गिरी : रेलवे बोर्ड ने जारी किया ये आदेश

    7वें वेतन आयोग की सिफारिश की गाज रेलवे कर्मचारियों पर गिरी : रेलवे बोर्ड ने जारी किया ये आदेश

    बावजूद इसके दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक उपक्रम यानि भारतीय रेलवे ने सातवें वेतन आयोग की एक और सिफारिश के तहत नया आदेश दिया है जिससे लगभग सभी कर्मचारी प्रभावित होंगे. जानकारी के लिए बता दें कि वेतन आयोग ने यह सिफारिश केवल रेलवे के लिए ही नहीं की बल्कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले अन्य सभी विभागों के लिए की है.

  • समझें पूरा मामला : 7वें वेतन आयोग के विवादों पर बातचीत अटकी, कर्मचारी संघों का 15 फरवरी को हड़ताल का ऐलान

    समझें पूरा मामला : 7वें वेतन आयोग के विवादों पर बातचीत अटकी, कर्मचारी संघों का 15 फरवरी को हड़ताल का ऐलान

    सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद सरकार द्वारा कर्मचारी संघों की मांगों को न मानने से नाराज़ कर्मचारी संघ के नेताओं ने 15 फरवरी को एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया है.

  • छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को भी जल्द मिलेगा सातवें वेतन आयोग का तोहफा

    छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को भी जल्द मिलेगा सातवें वेतन आयोग का तोहफा

    छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही सातवां वेतनमान देने की बात कही है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया राज्य शासन के स्तर पर इसके लिए प्रक्रिया चल रही है. सभी जरूरी औपचारिकताओं को पूर्ण कर जल्द सातवां वेतनमान दिया जाएगा.

  • 7वां वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचारियों को झटका, अलाउंस में हुए बदलाव होंगे मार्च 2017 से लागू!

    7वां वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचारियों को झटका, अलाउंस में हुए बदलाव होंगे मार्च 2017 से लागू!

    अब खबर है कि बातचीत अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और सरकार ने इन समितियों का कार्यकाल 22 फरवरी 2017 तक के लिए बढ़ा दिया है.

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