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'सामाजिक क्षेत्र' - 41 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • Jawaharlal Nehru: जवाहरलाल नेहरू के वो 5 फैसले जिन्होंने बदल दी भारत की तस्वीर

    Jawaharlal Nehru: जवाहरलाल नेहरू के वो 5 फैसले जिन्होंने बदल दी भारत की तस्वीर

    जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती (Jawaharlal Nehru Jayanti) है. देश के पहले प्रधानमंत्री होने के साथ ही नेहरू (Jawaharlal Nehru) आधुनिक भारत के निर्माता भी हैं. देश की आजादी से लेकर आजाद भारत को सम्रद्ध बनाने तक में नेहरू का अहम योगदान रहा है. आजादी से पहले नेहरू (Jawaharlal Nehru) ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी. आजादी की लड़ाई के चलते उन्हें 9 बार जेल जाना पड़ा था. वहीं, भारत के आजाद होने के बाद नेहरू ने शिक्षा, सामाजिक सुधार, आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगीकरण सहित कई क्षेत्रों में किया.

  • सुुप्रीम कोर्ट ने कहा, पंचमढ़ी और गिर जैसे वन क्षेत्र शहरीकरण के कारण 'समाप्त' हो गए

    सुुप्रीम कोर्ट ने कहा, पंचमढ़ी और गिर जैसे वन क्षेत्र शहरीकरण के कारण 'समाप्त' हो गए

    वनवासियों और आदिवासियों की बेदखली के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंचमढ़ी और गिर जैसे देश के वन क्षेत्र शहरीकरण और पांच सितारा होटलों के निर्माण के कारण "समाप्त" हो गए हैं. इसके लिए राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और अदालतें भी जिम्मेदार हैं.

  • कार और हाउसिंग लोन होंगे सस्ते, GST की प्रक्रिया भी होगी सरल, पढ़ें- वित्त मंत्री के 10 बड़े ऐलान

    कार और हाउसिंग लोन होंगे सस्ते, GST की प्रक्रिया भी होगी सरल, पढ़ें- वित्त मंत्री के 10 बड़े ऐलान

    देश के आर्थिक हालात को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने देश के आर्थिक हालात के बारे में विस्तार से जानकारी तो दी ही, साथ ही कई घोषणाएं भी की. उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बाकी देशों की अर्थव्यवस्था से बेहतर है. भारत में मंदी जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर संशोधित होकर मौजूदा अनुमान 3.2 प्रतिशत से नीचे जा सकती है. वैश्विक मांग कमजोर रहेगी. अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध तथा मुद्रा अवमूल्यन के चलते वैश्विक व्यापार में काफी उतार-चढ़ाव वाली स्थिति पैदा हुई है. भारत की आर्थिक वृद्धि दर कई देशों की तुलना में ऊंची है. आर्थिक सुधार सरकार के एजेंडा में सबसे ऊपर है, सुधारों की प्रक्रिया जारी है, इसकी रफ्तार थमी नहीं है. उन्होंने कहा कि कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नियमों के उल्लंघन को दिवानी मामले की तरह देखा जाएगा, इसे आपराधिक मामलों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शुरुआती दौर में ही 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी ताकि बैंक बाजार में पांच लाख करोड़ रुपये तक की नकदी जारी करने में सक्षम हो सकें. छोटे एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के अब तक के सभी लंबित जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिन के भीतर कर दिया जाएगा. भविष्य के रिफंड मामलों को 60 दिन के भीतर निपटा दिया जाएगा. वहीं, बैंकों ने रेपो दर में कटौती का फायदा ग्राहकों को पहुंचाने का फैसला किया है. रेपो दर या बाहरी मानक आधारित कर्ज उत्पाद पेश किए. बैंक घर और वाहन के लिए कर्ज सस्ता करेंगे. जबकि 2020 तक खरीदे गए भारत मानक- चार के वाहन पंजीकरण की पूरी अवधि तक परिचालन में बने रहेंगे. पढ़ें- वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें. 

  • मध्य प्रदेश में भीड़ ने बच्चा चोर होने के शक में कांग्रेस नेताओं को पीटा, मामला दर्ज

    मध्य प्रदेश में भीड़ ने बच्चा चोर होने के शक में कांग्रेस नेताओं को पीटा, मामला दर्ज

    मध्य प्रदेश में भीड़ के हिंसक होने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. बैतूल जिले में तो बच्चा चोर होने के शक में भीड़ ने कांग्रेस के दो नेताओं और एक सामाजिक कार्यकर्ता की ही पिटाई कर दी. मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना शाहपुर थाना क्षेत्र की है, यहां कांग्रेस के जिला महामंत्री धर्मेद्र शुक्ला, जनपद सदस्य रामू सिंह लांजीवार एवं आदिवासी कोरकू समाज के तहसील अध्यक्ष ललित बारस्कर गुरुवार देर रात को केसिया ग्राम से अपनी कार से घर लौट रहे थे.

  • Budget 2019: बजट के बाद क्या सस्ता हुआ और किसके बढ़े दाम, यहां पढ़ें पूरी लिस्ट

    Budget 2019: बजट के बाद क्या सस्ता हुआ और किसके बढ़े दाम, यहां पढ़ें पूरी लिस्ट

    दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांचा के विस्तार, पेंशन और बीमा योजनाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए हैं.

  • बजट 2019 : प्रचंड बहुमत पाने वाली मोदी सरकार ने आपको क्या दिया, 10 प्वाइंट्स में जानें

    बजट 2019 :  प्रचंड बहुमत पाने वाली मोदी सरकार ने आपको क्या दिया, 10 प्वाइंट्स में जानें

    'गांव, गरीब और किसान' तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘‘अधिक सरल’’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2019-20 के अपने बजट भाषण में कहा कि हालिया चुनाव में एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीदें लहरा रही थीं और लोगों ने एक ऐसी सरकार को चुना जिसने काम कर के दिखाया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपने पहले कार्यकाल में ‘न्यू इंडिया’ के लिए काम शुरू कर दिया था. अब इन कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और आगे चलकर लालफीताशाही को और कम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में काम को पूरा कर के दिखाया. आम चुनाव में मतदाताओं ने काम करने वाली सरकार के पक्ष में मत दिया.

  • बजट 2019: आधार कार्ड से भी भर सकेंगे आयकर रिटर्न, भारतीय पासपोर्ट वाले NRI को मिलेगा तत्काल आधार कार्ड

    बजट 2019: आधार कार्ड से भी भर सकेंगे आयकर रिटर्न, भारतीय पासपोर्ट वाले NRI को मिलेगा तत्काल आधार कार्ड

    ‘गांव, गरीब और किसान’ तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘अधिक सरल’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है.

  • हरियाणा में किसानों की पेंशन के लिए बजट में हुआ प्रावधान

    हरियाणा में किसानों की पेंशन के लिए बजट में हुआ प्रावधान

    हरियाणा सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों से पहले सोमवार को प्रस्तुत वर्ष 2019-20 के बजट में किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की घोषणा की.

  • असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये तीन हजार रुपये मासिक पेंशन सुविधा देने वाली योजना शुरू

    असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये तीन हजार रुपये मासिक पेंशन सुविधा देने वाली योजना शुरू

    एक अधिकारी ने बताया कि योजना से जुड़ने वाले कामगारों को उनके अंशदान पर 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जायेगी. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट 2019-20 में इस महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की थी. इसका क्रियान्वयन श्रम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है.

  • किन्हें मिलेगा गरीब सवर्णों के आरक्षण का लाभ और क्या हैं शर्तें, 5 अहम बातें

    किन्हें मिलेगा गरीब सवर्णों के आरक्षण का लाभ और क्या हैं शर्तें, 5 अहम बातें

    सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के कैबिनेट के फैसले का भाजपा सहित सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आ) तथा लोजपा ने स्वागत करते हुए इसे सामाजिक न्याय के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बताया और कहा कि इस फैसले ने सामाजिक न्याय का नया पन्ना खोला है और इससे समाज में सद्भाव बढ़ेगा. आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने के निर्णय का स्वागत हुए कहा कि प्रधानमंत्री.नरेंद्र मोदी जी का यह क्रांतिकारी कदम है और इससे समाज में आपसी सद्भाव बढेगा. उन्होंने यह भी कहा कि यह मांग वह पिछले 20 वर्षो से कर रहे थे और एनडीए की कई बैठकों में प्रधानमंत्री के समक्ष इस विषय को लगातार उठया था. अठावले ने संवाददाताओं से कहा कि सवर्ण समाज में भी आर्थिक रूप से बहुत लोग पिछड़े हुए है और वह समाज की मुख्यधारा से वंचित है लेकिन केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद उनको राहत पहुंचेगी. उन्होंने यह भी कहा कि देश के विभिन्न प्रदेशों में अलग -अलग वर्गों के लोगों द्वारा आरक्षण दिए जाने को लेकर चल रहे आंदोलन में भी अब रोक लगेगी. उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री.नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास है और भारत रत्न बाबा साहब डॉ भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में संसद को अधिकार है कि विधेयक लाकर कानून को संशोधित कर नया कानून बना सकती है. बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मोदी सरकार ने निर्धन सवर्णों को भी नौकरी, शिक्षा में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है. लोकजनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने भी इस फैसले का स्वागत किया है.

  • दूसरी बार उद्योगपतियों के पक्ष में खड़े दिखे पीएम मोदी, बोले- उद्योग, व्यापार की आलोचना की संस्कृति से सहमत नहीं

    दूसरी बार उद्योगपतियों के पक्ष में खड़े दिखे पीएम मोदी, बोले- उद्योग, व्यापार की आलोचना की संस्कृति से सहमत नहीं

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के उद्योग जगत के पक्ष में एक बार फिर से अपना मजबूत समर्थन दर्शाते हुए बुधवार को कहा कि उद्योग व्यापार की आलोचना करने की संस्कृति में उनका विश्वास नहीं है. पीएम मोदी ने कहा, उनका मानना है कि उद्योग जगत अपना कारोबार के साथ-साथ उल्लेखनीय सामाजिक कार्य भी कर रहा है. उन्होंने यह भी इच्छा जतायी कि देश के नागरिक न केवल ईमानदारी से कर अदा करें बल्कि सामाजिक बदलाव के लिये भी अपनी तरफ से थोड़ा योगदान करें. प्रधानमंत्री ने आईटी पेशेवरों एवं विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों को टाउनहॉल संबोधन में कहा, ‘हमारे देश में कारोबारियों, उद्योगपतियों को गाली देना सामान्य बात है. मुझे नहीं पता कि इसका कारण क्या है लेकिन यह एक फैशन बन गया. मैं इस प्रकार की सोच से सहमत नहीं हूं.’ 

  • OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा और एससी-एसटी बिल का पास होने पर पीएम मोदी ने कहा- 'अगस्त क्रांति'

    OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा और एससी-एसटी बिल का पास होने पर पीएम मोदी ने कहा- 'अगस्त क्रांति'

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा कि OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा और एससी-एसटी बिल का पास होना सामाजिक न्याय के क्षेत्र में "अगस्त क्रांति" है. पीएम मोदी ने कहा कि पीढ़ियों तक जो नहीं किया गया वो हमने किया है. हम हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक 'अगस्त क्रांति' सप्ताह मनाएंगे.

  • राजनीति में सामाजिक सरोकार के झंडाबरदार थे एम करुणानिधि

    राजनीति में सामाजिक सरोकार के झंडाबरदार थे एम करुणानिधि

    तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक दल द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (डीएमके) के प्रमुख करुणानिधि का मंगलवार को देहावसान हो गया. उन्होंने तीन जून को अपना 94वां जन्मदिन मनाया था. इस नेता के बराबर राजनीतिक कैरियर वाले नेता देश में गिने-चुने ही हुए हैं.

  • 2019 आम चुनाव : 'मोदी केयर' के बाद इस घोषणा से लोगों का दिल जीतने की तैयारी में मोदी सरकार

    2019 आम चुनाव : 'मोदी केयर' के बाद इस घोषणा से लोगों का दिल जीतने की तैयारी में मोदी सरकार

    प्रधानमंत्री कार्यालय ने 'यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी' से जुड़े श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत 50 करोड़ से ज्यादा वेतनभोगियों को सरकार की ओर से पेंशन, मेडिकल कवर समेत कुछ सुविधाएं मुहैया कराएगी. इस योजना में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी शामिल किए जाएंगे.

  • 2019 आम चुनाव : 'मोदी केयर' के बाद इस घोषणा से लोगों का दिल जीतने की तैयारी में मोदी सरकार

    2019 आम चुनाव : 'मोदी केयर' के बाद इस घोषणा से लोगों का दिल जीतने की तैयारी में मोदी सरकार

    प्रधानमंत्री कार्यालय ने 'यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी' से जुड़े श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत 50 करोड़ से ज्यादा वेतनभोगियों को सरकार की ओर से पेंशन, मेडिकल कवर समेत कुछ सुविधाएं मुहैया कराएगी. इस योजना में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी शामिल किए जाएंगे.

  • सरकारी बैंकों के बड़े पैमाने पर निजीकरण के लिये समय अनुकूल नहीं : एसबीआई प्रमुख

    सरकारी बैंकों के बड़े पैमाने पर निजीकरण के लिये समय अनुकूल नहीं : एसबीआई प्रमुख

    देश की मौजूदा सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के लिए समय अनुकूल नहीं है. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन रजनीश कुमार ने यह बात कही है. उन्होंने नई दिल्ली में माइंडमाइन सम्मेलन-2018 को संबोधित करते हुए कहा कि निजीकरण हमेशा अच्छा नहीं रहा है. स्वामित्व इसमें कोई महत्व नहीं रखता क्योंकि निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में अच्छी और बुरी कंपनियां हैं.

  • SBI चीफ ने कहा, सरकारी बैंकों के बड़े पैमाने पर निजीकरण के लिये समय अनुकूल नहीं

    SBI चीफ ने कहा, सरकारी बैंकों के बड़े पैमाने पर निजीकरण के लिये समय अनुकूल नहीं

    देश की मौजूदा सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के लिए समय अनुकूल नहीं है. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन रजनीश कुमार ने यह बात कही है. उन्होंने नई दिल्ली में माइंडमाइन सम्मेलन-2018 को संबोधित करते हुए कहा कि निजीकरण हमेशा अच्छा नहीं रहा है. स्वामित्व इसमें कोई महत्व नहीं रखता क्योंकि निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में अच्छी और बुरी कंपनियां हैं.

  • हेल्थ बीमा योजना एक क्रांतिकारी कदम : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा

    हेल्थ बीमा योजना एक क्रांतिकारी कदम : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा

    स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री जेपी नड्डा  ने कहा है कि 'आयुष्‍मान भारत' योजना इस देश की आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला साबित होगा.