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सार्वजनिक बैंक


'सार्वजनिक बैंक' - 248 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • कार और हाउसिंग लोन होंगे सस्ते, GST की प्रक्रिया भी होगी सरल, पढ़ें- वित्त मंत्री के 10 बड़े ऐलान

    कार और हाउसिंग लोन होंगे सस्ते, GST की प्रक्रिया भी होगी सरल, पढ़ें- वित्त मंत्री के 10 बड़े ऐलान

    देश के आर्थिक हालात को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने देश के आर्थिक हालात के बारे में विस्तार से जानकारी तो दी ही, साथ ही कई घोषणाएं भी की. उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बाकी देशों की अर्थव्यवस्था से बेहतर है. भारत में मंदी जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर संशोधित होकर मौजूदा अनुमान 3.2 प्रतिशत से नीचे जा सकती है. वैश्विक मांग कमजोर रहेगी. अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध तथा मुद्रा अवमूल्यन के चलते वैश्विक व्यापार में काफी उतार-चढ़ाव वाली स्थिति पैदा हुई है. भारत की आर्थिक वृद्धि दर कई देशों की तुलना में ऊंची है. आर्थिक सुधार सरकार के एजेंडा में सबसे ऊपर है, सुधारों की प्रक्रिया जारी है, इसकी रफ्तार थमी नहीं है. उन्होंने कहा कि कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नियमों के उल्लंघन को दिवानी मामले की तरह देखा जाएगा, इसे आपराधिक मामलों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शुरुआती दौर में ही 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी ताकि बैंक बाजार में पांच लाख करोड़ रुपये तक की नकदी जारी करने में सक्षम हो सकें. छोटे एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के अब तक के सभी लंबित जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिन के भीतर कर दिया जाएगा. भविष्य के रिफंड मामलों को 60 दिन के भीतर निपटा दिया जाएगा. वहीं, बैंकों ने रेपो दर में कटौती का फायदा ग्राहकों को पहुंचाने का फैसला किया है. रेपो दर या बाहरी मानक आधारित कर्ज उत्पाद पेश किए. बैंक घर और वाहन के लिए कर्ज सस्ता करेंगे. जबकि 2020 तक खरीदे गए भारत मानक- चार के वाहन पंजीकरण की पूरी अवधि तक परिचालन में बने रहेंगे. पढ़ें- वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें. 

  • घर-कार खरीदने का सपना पूरा करेगा SBI, फेस्टिव सीजन में सस्ती दरों पर दे रहा है कर्ज

    घर-कार खरीदने का सपना पूरा करेगा SBI, फेस्टिव सीजन में सस्ती दरों पर दे रहा है कर्ज

    सार्वजनिक क्षेत्र के देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने त्योहारी सीजन में ग्राहकों को घर और गाड़ी खरीदने के लिए सस्ता कर्ज देने समेत कई पेशकश की है.

  • जम्मू-कश्मीर में लॉक डाउन का मामला SC पहुंचा, जमीनी हकीकत पता लगाने के लिए न्यायिक आयोग की मांग की

    जम्मू-कश्मीर में लॉक डाउन का मामला SC पहुंचा, जमीनी हकीकत पता लगाने के लिए न्यायिक आयोग की मांग की

    याचिका में पूनावाला में मांग की है कि जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्थिति का पता लगाने के लिए न्यायिक आयोग गठित किया जाए. पूनावाला ने कहा कि ये हालात अनुच्छेद- 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (नागरिकों को जीने का अधिकार) का सीधे तौर पर उल्लंघन है. क्योंकि बुनियादी स्वास्थ्य सेवा, शैक्षणिक संस्थान, बैंक, सार्वजनिक कार्यालय, खाद्य-सब्जियां और राशन आपूर्ति तक वर्जित हैं. बुनियादी जरूरतों को भी प्रतिबंधित किया गया है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर का दौरा करने और जमीनी हालात का पता लगाने और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक न्यायिक आयोग की नियुक्ति की मांग की गई है.

  • रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी की सूचना देने में देरी के कारण विभिन्न बैंकों पर लगाया जुर्माना

    रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी की सूचना देने में देरी के कारण विभिन्न बैंकों पर लगाया जुर्माना

    भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण खाते से संबंधित धोखाधड़ी की सूचना देने में देरी के कारण पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स सहित विभिन्न बैंकों पर जुर्माना लगाया है. बैंकों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी.

  • भारत ने मांगे थे कालाधन रखने वालों के नाम, स्विस बैंकों ने अब तक जारी किए ये 15 नाम

    भारत ने मांगे थे कालाधन रखने वालों के नाम, स्विस बैंकों ने अब तक जारी किए ये 15 नाम

    इससे पहले पिछले माह ऐसे 14 व्यक्तियों लोगों के बारे में सूचना साझा करने से पहले उनको नोटिस जारी किए गए थे. नियमों के तहत इस तरह के नोटिस उन्हें उनके खातों के बारे में भारत सरकार को जानकारी देने से खिलाफ अपील करने का एक अंतिम मौका देने के लिए जारी किए जाते हैं.

  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जून तक जुटानी होगी अपनी पूंजी : सूत्र

    सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जून तक जुटानी होगी अपनी पूंजी : सूत्र

    सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपनी विनियामक व संवृद्धि संबंधी पूंजी की जरूरतों के लिए खुद पूंजी जुटानी होगी क्योंकि अगली सरकार बनने तक बैंकों के लिए किसी प्रकार का नया पुनर्पूजीकरण नहीं हो सकता है.

  • क्या आपका बैंक भी आपको 'चूना' लगा रहा है?

    क्या आपका बैंक भी आपको 'चूना' लगा रहा है?

    कुछ दिनों पहले ही खबर आई कि सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों और निजी क्षेत्र के तीन प्रमुख बैकों ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान खाते में सिर्फ न्यूनतम राशि न रख पाने की वजह से ग्राहकों से 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा वसूल लिये. आप जानकर चौंक जाएंगे कि इसमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अकेले 2,433.87 करोड़ रुपये वसूले.

  • ट्रेड यूनियन का भारत बंद LIVE Updates: बंगाल में हिंसा की छिटपुट घटनाएं, हावड़ा में स्कूली बसों पर पथराव

    ट्रेड यूनियन का भारत बंद LIVE Updates: बंगाल में हिंसा की छिटपुट घटनाएं, हावड़ा में स्कूली बसों पर पथराव

    यूनियनों ने सरकार पर श्रमिकों विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है. देश के ज्यादातर इलाकों में सामान्य जनजीवन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा. हालांकि, वामदल शासित केरल में यह आंदोलन पूरी तरह हड़ताल में तब्दील हो गया. वहां स्कूल, कॉलेज बंद रहे और बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुईं. मुंबई में सार्वजनिक परिवहन सेवा बेस्ट के 32,000 से अधिक कर्मचारी मंगलवार को वेतन वृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए. उनकी यह हड़ताल ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के दिन ही शुरू हुई.

  • 8 और 9 जनवरी को बैंकों में फिर हड़ताल, कामकाज हो सकता है प्रभावित

    8 और 9 जनवरी को बैंकों में फिर हड़ताल, कामकाज हो सकता है प्रभावित

    सार्वजनिक बैंकों के कुछ कर्मचारी आठ और नौ जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा लेंगे. उन्होंने सरकार की कथित कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर प्रस्तावित हड़ताल के समर्थन में यह निर्णय लिया है. 

  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 10 लाख कर्मचारी आज हड़ताल पर, सड़कों पर उतर कर रहे हैं विरोध-प्रदर्शन

    सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 10 लाख कर्मचारी आज हड़ताल पर,  सड़कों पर उतर कर रहे हैं विरोध-प्रदर्शन

    आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Bank Strike) के करीब 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं. हड़ताल पर कर्मचारियों के होने की वजह से कामकाज प्रभावित होने की संभावना है. यह हड़ताल विजया बैंक और देना बैंक के बैंक आफ बड़ौदा में प्रस्तावित विलय के खिलाफ बुलाई गई है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों की यूनियन ने हड़ताल का आह्वान किया है (Bank Band). आपको बता दें कि एक सप्ताह से भी कम समय में यह दूसरी बैंक हड़ताल है. इससे पहले विलय और वेतन संशोधन पर बातचीत को जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचाने को लेकर बीते 21 दिसंबर को भी हड़ताल की थी. हालांकि निजी क्षेत्र के बैंकों में कामकाज आम दिनों की तरह सामान्य रहेगा. गौरतलब है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने हड़ताल का आह्वान किया है.

  • NEWS FLASH: भारतीय रिजर्व बैंक की आरक्षित पूंजी के उचित स्तर पर सुझाव देने के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन

    NEWS FLASH: भारतीय रिजर्व बैंक की आरक्षित पूंजी के उचित स्तर पर सुझाव देने के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन

    सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आज कामकाज प्रभावित हो सकता है. विजया बैंक और देना बैंक के बैंक आफ बड़ौदा में प्रस्तावित विलय के खिलाफ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों की यूनियन ने बुधवार को हड़ताल का आह्वान किया है. 

  • बैंक आफ बड़ौदा, देना और विजया बैंक के विलय को मंजूरी

    बैंक आफ बड़ौदा, देना और विजया बैंक के विलय को मंजूरी

    सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आफ बड़ौदा, देना और विजया बैंक के विलय को वित्त मंत्रालय की ‘वैकल्पिक व्यवस्था’ ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. वैश्विक आकार के बैंक बनाने के इरादे से तीनों बैंकों के विलय का निर्णय लिया गया है.

  • CIC का RBI को आदेश: नोटबंदी के बाद 500 और 2000 रुपये के नोटों की छपाई के आंकड़े करे सार्वजनिक

    CIC का RBI को आदेश: नोटबंदी के बाद 500 और 2000 रुपये के नोटों की छपाई के आंकड़े करे सार्वजनिक

    सीआईसी ने कंपनी ने इस बारे में जानकारी देने को कहा है. आरबीआई की पूर्ण अनुषंगी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण का दावा है कि मुद्रा की छपाई और संबंधित गतिविधियां लोगों के साथ साझा नहीं की जा सकती क्योंकि इससे नकली मुद्रा का प्रसार होगा तथा आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होगी.

  • संसदीय पैनल के वो 4 अहम सवाल, जवाब में फूंक-फूंक कर कदम रख रहे थे उर्जित पटेल

    संसदीय पैनल के वो 4 अहम सवाल, जवाब में फूंक-फूंक कर कदम रख रहे थे उर्जित पटेल

    भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर उर्जित पटेल (Urjit Patel) मंगलवार को संसद की स्टैंडिंग कमेटी (स्थायी समिति) के समक्ष पेश हुए और नोटबंदी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में फंसे कर्ज (एनपीए) की स्थिति समेत अन्य मसलों पर संसदीय समिती को जानकारी दी. संसदीय समिति (Parliamentary Panel) ने कई अहम और संवेदनशील मसलों पर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से सवाल पूछे, मगर उर्जित पटेल ने कुछ मसलों पर अपनी राय रखी. हालांकि, कई मसलों पर वह बोलने से बचे. सूत्रों ने कहा कि इस दौरान आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने नोटबंदी को लेकर कहा कि नोटबंदी का प्रभाव क्षणिक (अस्थाई) था. बता दें कि इससे पहले भी उर्जित पटेल संसदीय समिति के समक्ष पेश हो चुके हैं. 

  • संसदीय समिति के समक्ष पेश हुए RBI गवर्नर उर्जित पटेल, बोले- नोटबंदी का प्रभाव क्षणिक था

    संसदीय समिति के समक्ष पेश हुए RBI गवर्नर उर्जित पटेल, बोले- नोटबंदी का प्रभाव क्षणिक था

    भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल मंगलवार को संसद की स्टैंडिंग कमेटी (स्थायी समिति) के समक्ष पेश हुए और नोटबंदी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में फंसे कर्ज (एनपीए) की स्थिति समेत अन्य मामलों के बारे में जानकारी दी. यह जानकारी सूत्रों ने दी है. दरअसल, उर्जित पटेल को 12 नवंबर को समिति के समक्ष उपस्थित होना था.

  • मुस्लिम 'वोट बैंक' वाले VIDEO पर सियासी पारा गर्म, कमलनाथ के भीतरी कमरे का विभीषण कौन!

    मुस्लिम 'वोट बैंक' वाले VIDEO पर सियासी पारा गर्म, कमलनाथ के भीतरी कमरे का विभीषण कौन!

    मध्य प्रदेश की सियासत को इन दिनों कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ के कथित वीडियो ने गर्मा दिया है. ये वीडियो उस कक्ष के हैं, जहां आम आदमी आसानी से और प्रदेशाध्यक्ष के सिपहसालारों की अनुमति के बगैर नहीं पहुंच सकता है. सवाल है कि आखिर कमलनाथ का विभीषण कौन है, जो वीडियो बना-बनाकर सार्वजनिक करने में लगा है. राज्य के मालवा-निमांड अंचल को छोड़ दिया जाए तो अन्य किसी भी हिस्से में ध्रुवीकरण की सियासत नहीं रही है. मगर कांग्रेस जो अपने को धर्मनिरपेक्ष बताते नहीं थकती और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी मंदिर-मंदिर घूमकर अपने को हिंदू बता रहे हैं, उस पर कांग्रेस के कमलनाथ के कथित वीडियो ने पानी फेरने का काम शुरू कर दिया है. 

  • आरबीआई पर जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों के नामों का खुलासा करने का दबाव बढ़ा

    आरबीआई पर जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों के नामों का खुलासा करने का दबाव बढ़ा

    जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों के नाम सार्वजनिक करने के मसले पर आरबीआई पर दबाव बढ़ता जा रहा है. इस विवादित मसले पर केंद्रीय सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने आरबीआई को दिशानिर्देश जारी किए हैं.

  • सरकारी बैंकों को जोरदार झटका, तीन महीनों में घाटा 3.5 गुना बढ़ा

    सरकारी बैंकों को जोरदार झटका, तीन महीनों में घाटा 3.5 गुना बढ़ा

    एक साल पहले सार्वजनिक क्षेत्र के इन 21 सरकारी बैंकों का कुल घाटा 4,284.45 करोड़ रुपये रहा था.