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'सीआईसी' - 69 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • सुधीर भार्गव बने नए CIC,सरकार ने चार सूचना आयुक्तों को भी किया नियुक्त

    सुधीर भार्गव बने नए CIC,सरकार ने चार सूचना आयुक्तों को भी किया नियुक्त

    सरकार ने सुधीर भार्गव को नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त (CIC) किया है. इसके अलावा केन्द्रीय सूचना आयोग में चार नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भी की गई है. केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त समेत सूचना आयुक्तों के 11 स्वीकृत पद हैं लेकिन उसे अभी सिर्फ तीन सूचना आयुक्तों के साथ काम करना पड़ रहा था.

  • मोदी सरकार ने चार नए सूचना आयुक्त नियुक्त किए, इन रिटायर्ड अफसरों को मिली आयोग में जगह

    मोदी सरकार ने चार नए सूचना आयुक्त नियुक्त किए, इन रिटायर्ड अफसरों को मिली आयोग में जगह

    केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में खाली चल रहे चार पदों पर नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की है.

  • CIC का RBI को आदेश: नोटबंदी के बाद 500 और 2000 रुपये के नोटों की छपाई के आंकड़े करे सार्वजनिक

    CIC का RBI को आदेश: नोटबंदी के बाद 500 और 2000 रुपये के नोटों की छपाई के आंकड़े करे सार्वजनिक

    सीआईसी ने कंपनी ने इस बारे में जानकारी देने को कहा है. आरबीआई की पूर्ण अनुषंगी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण का दावा है कि मुद्रा की छपाई और संबंधित गतिविधियां लोगों के साथ साझा नहीं की जा सकती क्योंकि इससे नकली मुद्रा का प्रसार होगा तथा आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होगी.

  • जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों के नाम उजागर करे पीएमओ और आरबीआईः सूचना आयोग

    जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों के नाम उजागर करे पीएमओ और आरबीआईः सूचना आयोग

    केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने रिजर्व बैंक (आरबीआई) और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से एक बार फिर फंसे कर्ज के बारे में रघुराम राजन की चिट्ठी और जानबूझकर कर्ज अदा नहीं करने वालों के नाम का खुलासा करने को कहा है.

  • RBI गवर्नर उर्जित पटेल को CIC की नोटिस पर सरकार की पहली प्रतिक्रिया, अरुण जेटली ने बोलने से किया इनकार

    RBI गवर्नर उर्जित पटेल को CIC की नोटिस पर सरकार की पहली प्रतिक्रिया, अरुण जेटली ने बोलने से किया इनकार

    जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाने वालों की सूची का खुलासा नहीं करने पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ ही सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कहा है कि वे फंसे हुए कर्ज पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का पत्र सार्वजनिक करें. हालांकि, इस पर अभी तक सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. मगर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा है कि ऐसी किसी भी बैंक डिफॉल्टर की लिस्ट को पब्लिक करने में कोई पेरशानी नहीं होनी चाहिए. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक का ऋण लेने और जानबूझकर उसे नहीं चुकाने वालों के नाम के संबंध में सूचना आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल से यह बताने के लिए कहा है कि फैसले की ‘अनुपालना नहीं करने' को लेकर उन पर क्यों न अधिकतम जुर्माना लगाया जाए.

  • बैंक डिफॉल्टर्स की सूची का नहीं किया खुलासा, RBI गवर्नर उर्जित पटेल को मिला कारण बताओ नोटिस

    बैंक डिफॉल्टर्स की सूची का नहीं किया खुलासा, RBI गवर्नर उर्जित पटेल को मिला कारण बताओ नोटिस

    केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाने वालों की सूची का खुलासा करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ‘अनुपालना नहीं’ करने के लिए आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सीआईसी ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कहा है कि वे फंसे हुए कर्ज पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का पत्र सार्वजनिक करें.  सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक का ऋण लेने और जानबूझकर उसे नहीं चुकाने वालों के नाम के संबंध में सूचना आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल से यह बताने के लिए कहा है कि फैसले की ‘अनुपालना नहीं करने’ को लेकर उन पर क्यों न अधिकतम जुर्माना लगाया जाए.

  • सीआईसी का मोदी सरकार को निर्देश, मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों का खुलासा करे PMO

    सीआईसी का मोदी सरकार को निर्देश, मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों का खुलासा करे PMO

     केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को 2014 से 2017 के बीच केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ मिली भ्रष्टाचार की शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का खुलासा करने का निर्देश दिया है. मुख्य सूचना आयुक्त राधाकृष्ण माथुर ने भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की अर्जी पर यह फैसला सुनाया है. फैसला सुनाते हुए पीएमओ को नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान विदेश से लाए गए कालेधन के अनुपात एवं मूल्य के बारे में सूचना देने तथा इस संबंध में की गई कोशिशों के रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया. सीआईसी के आदेश में पीएमओ को विदेश से लाए गए कालेधन से भारतीय नागरिकों के बैंक खातों में सरकार द्वारा जमा की गई रकम के बारे में सूचना का खुलासा करने को कहा गया है.

  • भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की सुरक्षा पर हुए खर्च का ब्योरा नहीं दिया जा सकता : सीआईसी

    भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की सुरक्षा पर हुए खर्च का ब्योरा नहीं दिया जा सकता : सीआईसी

    केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के सुरक्षा घेरे पर हुए खर्च का ब्योरा नहीं दिया जा सकता. इसके लिए आयोग ने आरटीआई कानून के ‘निजी सूचना’ और ‘सुरक्षा’ संबंधी छूट वाले प्रावधानों का हवाला दिया.

  • PM की विदेश यात्राओं का खर्च 'गोपनीय' नहीं, Air India को देनी होगी जानकारी : CIC

    PM की विदेश यात्राओं का खर्च 'गोपनीय' नहीं, Air India को देनी होगी जानकारी : CIC

    सीआईसी ने रेखांकित किया कि चूंकि खर्च सरकारी राजस्व से हुआ तो इसे वाणिज्यिक गोपनीयता तथा विश्वास संबंधी क्षमता के तहत रोका नहीं जा सकता.

  • नोटबंदी पर जानकारी नहीं देने के मामले में पीएमओ का रुख उचित: सीआईसी

    नोटबंदी पर जानकारी नहीं देने के मामले में पीएमओ का रुख उचित: सीआईसी

    आरटीआई आवेदक आर एल कैन ने 15 नवंबर 2016 में नोटबंदी के मुद्रा नोटों की छपाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर जानकारी मांगी थी.  उन्होंने कहा कि देश के तात्कालिक हालात व नोटबंदी की प्रक्रिया के हितों को देखते हुए आयोग का मानना है कि अधिकारी ( सीपीआईओ ) का रुख उचित रहा.

  • RTI के दो लाख से ज़्यादा मामले लटके, पीएमओ से सूचना मांगने पर भी अक्सर होती है टालमटोल

    RTI के दो लाख से ज़्यादा मामले लटके, पीएमओ से सूचना मांगने पर भी अक्सर होती है टालमटोल

    पारदर्शि‍ता के नाम पर RTI कानून आज बीमार पड़ा है. ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि देश में RTI के दो लाख से अधिक मामले लटके हुए हैं. आरटीआई लगाने पर न तो जानकारी मिल रही है न दोषी अधिकारियों पर पेनल्टी होती है.

  • क्या सूचना के अधिकार का क़ानून बीमार पड़ गया?

    क्या सूचना के अधिकार का क़ानून बीमार पड़ गया?

    सूचना का अधिकार कोई सामान्य अधिकार नहीं है. अधिकारी जब बिना बात के जनता के काम नहीं करते हैं तो जनता इसी कानून का सहारा लेकर अपना बचाव करती है. लेकिन अगर राज्यों से लेकर दिल्ली तक आयुक्त ही नहीं होंगे तो उस ग़रीब जनता का क्या होगा जो पेंशन, राशन या अन्य तरह की सरकारी मदद के लिए यहां से वहां भटक रही होती है.

  • नेताजी संबंधी उपलब्ध फाइलों की संख्या का खुलासा करे प्रधानमंत्री कार्यालय : सीआईसी

    नेताजी संबंधी उपलब्ध फाइलों की संख्या का खुलासा करे प्रधानमंत्री कार्यालय : सीआईसी

    मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) आर. के. माथुर ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में उसके पास अब भी मौजूद फाइलों की संख्या का खुलासा करने का निर्देश दिया है. सीआईसी का यह निर्देश शोभित गोयल की एक अर्जी पर आया है.

  • गृह मंत्रालय आपराधिक मामलों का सामना कर रहे आईपीएस अधिकारियों की सूची बनाए : सीआईसी

    गृह मंत्रालय आपराधिक मामलों का सामना कर रहे आईपीएस अधिकारियों की सूची बनाए : सीआईसी

    केंद्रीय सूचना आयोग ने गृह मंत्रालय को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार करने को कहा है जो आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं. सूचना आयुक्त यशोवर्द्धन आजाद ने यह आदेश आरटीआई कार्यकर्ता नूतन ठाकुर के आवेदन पर दिया.

  • वित्त मंत्रालय ने सबसे ज्यादा आरटीआई आवेदनों को खारिज किया : सीआईसी रिपोर्ट

    वित्त मंत्रालय ने सबसे ज्यादा आरटीआई आवेदनों को खारिज किया : सीआईसी रिपोर्ट

    वर्ष 2016-17 के दौरान केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालयों और विभागों को आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए उसमें वित्त मंत्रालय ने सबसे ज्यादा सूचना के अधिकार( आरटीआई) आवेदनों को खारिज किया.

  • पीएम नरेंद्र मोदी के साथ विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम बताने के निर्देश

    पीएम नरेंद्र मोदी के साथ विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम बताने के निर्देश

    मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) आरके माथुर ने पीएमओ को निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी विदेश यात्राओं पर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम प्रकट किए जाने चाहिए. माथुर ने नामों को प्रकट करने में पीएमओ द्वारा ‘‘राष्ट्रीय सुरक्षा’’ के आधार पर जताई गई आपत्ति को खारिज कर दिया.

  • केंद्रीय सूचना आयोग ने नोटिस जारी कर चुनाव आयोग से पूछा- अब तक शिकायतकर्ता को जानकारी क्यों नहीं दी?

    केंद्रीय सूचना आयोग ने नोटिस जारी कर चुनाव आयोग से पूछा- अब तक शिकायतकर्ता को जानकारी क्यों नहीं दी?

    चुनाव आयोग ने भले ही कहा हो कि आरटीआई का ऑनलाइन जवाब देना उनके लिये मुमकिन नहीं है लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने एक आदेश में चुनाव आयोग से कहा है कि वह सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी का ऑनलाइन जवाब देने के लिये विशेष मुहिम चलाए.

  • CBI को अपने अधिकारी को सूचना देने के सीआईसी के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

    CBI को अपने अधिकारी को सूचना देने के सीआईसी के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के एक अधिकारी के खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्थिति और उससे जुड़ी जानकारी उसे मुहैया कराने संबंधी सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी है

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