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सुप्रीम कोर्ट


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  • भीमा कोरेगांव हिंसा मामला: नवलखा और तेलतुंबडे को सरेंडर के लिए समय देने की याचिका पर फैसला सुरक्षित

    भीमा कोरेगांव हिंसा मामला:  नवलखा और तेलतुंबडे को सरेंडर के लिए समय देने की याचिका पर फैसला सुरक्षित

    भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में  आरोपी गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबडे की सरेंडर करने के लिए और समय देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. दोनों ने याचिका दाखिल करके कोरोना वायरस के चलते सरेंडर के लिए और वक्त मांगा था. दोनों की ओर से कहा गया कि दोनों एक्टिविस्ट 65 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, दिल की बीमारी है. कोरोना वायरस के इस समय के दौरान जेल जाना "वस्तुतः मौत की सजा" है.

  • हेल्थकेयर स्टाफ पहली पंक्ति के कोरोना वारियर, उनकी सुरक्षा जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

    हेल्थकेयर स्टाफ पहली पंक्ति के कोरोना वारियर, उनकी सुरक्षा जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

    Coronavirus:  COVID-19 से लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों और हेल्थकेयर कर्मियों के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आया है. मरीजों के उपचार में जुटे डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ को PPE और सुरक्षा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना के चलते इसके उपचार में जुटे डॉक्टरों व अन्य स्टाफ को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बनाई गई ग्रेड के मुताबिक पर्सनल प्रोटेक्शन इक्वीमेंट ( PPE), सूट, मेडिकल / नाइट्राइल दस्ताने, स्टार्च अप्पारेल्स, मेडिकल मास्क, चश्मे, चेहरे की ढाल, शू कवर, हेड कवर और कवरल / गाउन सुनिश्चित कराए. ये सभी हेल्थ वर्कर जिनमें डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, अन्य मेडिकल और पैरा मेडिकल प्रोफेशनल्स को न कि सिर्फ बड़े शहरों बल्कि टियर- 2 और टियर-3 शहरों में भी उपलब्ध कराया जाएं.

  • Coronavirus टेस्ट निजी लेबोरेट्री में भी फ्री किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का सरकार को आदेश

    Coronavirus टेस्ट निजी लेबोरेट्री में भी फ्री किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का सरकार को आदेश

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को केंद्र सरकार को आदेश दिया कि कोरोना वायरस (Coronavirus) की टेस्टिंग फ्री हो. निजी लेबोरेट्री में भी कोरोना की टेस्टिंग का कोई शुल्क न लिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह इसको लेकर जरूरी दिशानिर्देश जल्द से जल्द जारी करे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार निजी लैब में भी फ्री होगा कोविड-19 (COVID-19) का टेस्ट. यह टेस्ट WHO या ICMR से मंजूरी वाली लैब में या फिर NABL से मान्यता प्राप्त लैब में ही होगा. इस मामले में दो हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी.

  • LockDown Update: मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग वाली याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट, कहा- हम केंद्र के कामकाज...

    LockDown Update: मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग वाली याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट, कहा- हम केंद्र के कामकाज...

    मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'हम इस स्तर पर बेहतर नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते. हम अगले 10/15 दिनों के लिए सरकार के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते. हम अपनी बुद्धिमत्ता के साथ सरकार की बुद्धि को दबाने की योजना नहीं बना रहे है. हम स्वास्थ्य या प्रबंधन के विशेषज्ञ नहीं हैं. हम सरकार से शिकायतों के लिए एक हेल्पलाइन बनाने के लिए कहेंगे.'

  • कर्नाटक बनाम केरल मामले में कर्नाटक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बंद की सुनवाई

    कर्नाटक बनाम केरल मामले में कर्नाटक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बंद की सुनवाई

    हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कर्नाटक सीमा पर लगाई गई नाकाबंदी को हटाने का निर्देश दिया था. कर्नाटक के अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा देखभाल का उपयोग करने के लिए केरल के मरीजों को प्रवेश की अनुमति देने के लिए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था. वहीं कर्नाटक का कहना है कि इस आदेश के लागू होने से कानून और व्यवस्था के मुद्दों को बढ़ावा मिलेगा.

  • ब्रिटेन में फंसे छात्रों को वापस लाने के मामले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, 13 अप्रैल को अगली सुनवाई

    ब्रिटेन में फंसे छात्रों को वापस लाने के मामले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, 13 अप्रैल को अगली सुनवाई

    कोरोनावायरस (Coronavirus) लॉकडाउन के चलते ब्रिटेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

  • निज़ामुद्दीन मरकज मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जमीयत-उलमा-ए-हिंद ने दायर की याचिका

    निज़ामुद्दीन मरकज मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जमीयत-उलमा-ए-हिंद ने दायर की याचिका

    Coronavirus Updates: जमीयत-उलमा-ए-हिंद ने निज़ामुद्दीन मरकज मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. याचिका में कहा गया है कि मीडिया के एक वर्ग में इस मामले का सांप्रदायिकरण किया जा रहा है. याचिका में कहा गया है कि इससे भारत के पूरे मुस्लिम समुदाय का जीने का अधिकार प्रभावित हो रहा है.

  • कोरोना का खौफ: सुप्रीम कोर्ट का सभी अदालतों को निर्देश, वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये करें सुनवाई

    कोरोना का खौफ: सुप्रीम कोर्ट का सभी अदालतों को निर्देश, वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये करें सुनवाई

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी हाईकोर्ट वीडियो कांफ्रेसिंग (Video Conferencing) के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए सुनवाई करेंगे. टेक्नॉलॉजी ने कनेक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी की सुविधा दी है.कोर्ट तकनीक को अपनाने में सक्रिय रहे हैं. ऐसे में कामकाज में बदलाव की जरूरत है. शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी अदालतों में आईसीटी सक्षम बुनियादी ढाँचा स्थापित किया गया है.

  • सुप्रीम कोर्ट में NDTV ने जीता अहम केस - मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया गया था बेबुनियाद आरोप

    सुप्रीम कोर्ट में NDTV ने जीता अहम केस - मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया गया था बेबुनियाद आरोप

    सुप्रीम कोर्ट ने आज टैक्स से जुड़े एक अहम मामले में NDTV के पक्ष में फ़ैसला सुनाया है. इस केस में NDTV पर 2007 में अपने गैर-समाचार कारोबार के लिए विदेशी निवेश जुटाने के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग का बेबुनियाद आरोप लगाया गया था.

  • कर्नाटक बनाम केरल मामला : सुप्रीम कोर्ट नाकाबंदी को लेकर समझौते के पक्ष में

    कर्नाटक बनाम केरल मामला : सुप्रीम कोर्ट नाकाबंदी को लेकर समझौते के पक्ष में

    Coronavirus: कर्नाटक बनाम केरल मामले में सुप्रीम कोर्ट दोनों राज्यों के बीच समझौते के पक्ष में है. कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से दोनों राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से बात करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन हालात में दोनों राज्यों को मुद्दे को बढ़ाना नहीं चाहिए. कर्नाटक सरकार  ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कर्नाटक सीमा पर लगाई गई नाकाबंदी को हटाने का निर्देश दिया था.

  • तय कीमत से अधिक दाम पर मास्क सैनिटाइजर बेचने वालों पर हो सख्त कार्रवाई : सुप्रीम कोर्ट

    तय कीमत से अधिक दाम पर मास्क सैनिटाइजर बेचने वालों पर हो सख्त कार्रवाई : सुप्रीम कोर्ट

    मास्क-सैनिटाइजर की कालाबाज़ारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार मास्क-सैनिटाइजर की अधिकतम कीमत तय करने वाली अपनी अधिसूचना का प्रचार-प्रसार करे. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. केंद्र सरकार ने बताया कि अधिक कीमत पर इन्हें बेच रहे लोगों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

  • प्रवासी मजदूरों को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, जवाब मांगा

    प्रवासी मजदूरों को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, जवाब मांगा

    प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सात अप्रैल तक जवाब मांगा गया है. सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर और अंजलि भारद्वाज ने इस मामले में याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) के बीच सभी प्रवासी श्रमिकों को न्यूनतम  मज़दूरी का भुगतान सरकार द्वारा किया जाए, चाहे वह नियमित हो, अनियमित हो या फिर खुद का काम करते हों. यह मज़दूरी उन्हें एक सप्ताह के भीतर दी जाए. 

  • कर्नाटक सीमा पर लगाई गई नाकेबंदी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

    कर्नाटक सीमा पर लगाई गई नाकेबंदी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

    कर्नाटक सरकार  ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कर्नाटक सीमा पर लगाई गई नाकाबंदी को हटाने का निर्देश दिया था. कर्नाटक के अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा देखभाल का उपयोग करने के लिए केरल के मरीजों को प्रवेश की अनुमति देने के लिए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है. मामले में कर्नाटक का कहना है कि इस आदेश के लागू होने से कानून और व्यवस्था के मुद्दों को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि स्थानीय आबादी कासरगोड जिले से लोगों के प्रवेश का विरोध कर रही है, जिसमें COVID ​​-19 मामलों की संख्या अधिक है.

  • लॉकडाउन के बीच सभी प्रवासी श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान सरकार करे, याचिका पर होगी जल्द सुनवाई

    लॉकडाउन के बीच सभी प्रवासी श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान सरकार करे, याचिका पर होगी जल्द सुनवाई

    Lockdown: प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर और अंजलि भारद्वाज ने याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. याचिका में कहा गया है कि देशव्यापी लॉकडाउन के बीच सभी प्रवासी श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान सरकार द्वारा किया जाए, चाहे वह नियमित हो या अनियमित या फिर स्व-नियोजित. 

  • Coronavirus : सैनिटाइज़र की कालाबाजारी रुके, N95 मास्क फ्री बांटे जाएं; SC में याचिका दाखिल

    Coronavirus : सैनिटाइज़र की कालाबाजारी रुके, N95 मास्क फ्री बांटे जाएं;  SC में याचिका दाखिल

    कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के मद्देनज़र मास्क और सैनिटाइज़र की कालाबाजारी रोकने, दामों को नियंत्रित करने और N95 जैसे मास्क फ्री बांटने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. मामले की 6 अप्रैल को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने SG तुषार मेहता को याचिका की कॉपी देने को कहा. 

  • COVID-19 मरीजों का इलाज करने वाले मेडिकल स्टॉफ को सुरक्षा देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया

    COVID-19 मरीजों का इलाज करने वाले मेडिकल स्टॉफ को सुरक्षा देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया

    Coronavirus: COVID-19 मरीजों के उपचार में जुटे डॉक्टरों व मेडिकल स्टॉफ को सुरक्षा देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने  SG तुषार मेहता से याचिका पर गौर करने और जवाब दाखिल करने को कहा है. दरअसल नागपुर की डॉक्टर जेरिल बनैत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि केंद्र सरकार को सभी डॉक्टरों व मेडिकल स्टॉफ को सुरक्षात्मक गियर मुहैया कराने के आदेश दिए जाएं. 

  • Coronavirus: ईरान में फंसे 250 भारतीय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- उनके सर्वोत्तम हित में फैसला देंगे

    Coronavirus: ईरान में फंसे 250 भारतीय, सुप्रीम कोर्ट ने  कहा- उनके सर्वोत्तम हित में फैसला देंगे

    Coronavirus: सुप्रीम कोर्ट ने ईरान में लगभग 850 भारतीय शिया तीर्थयात्रियों की तत्काल निकासी के लिए याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि तीर्थयात्रियों को वापस ले आया गया है. याचिकाकर्ता की ओर से संजय हेगडे ने कहा कि उनके मुव्वकिल तो आ गए हैं लेकिन सभी वापस नहीं आए हैं. करीब 250 लोग जिनका कोरोना पॉजेटिव आया है, वे वहीं ईरान की रहम पर हैं. सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता से पूछा कि क्या कदम उठाए गए. मेहता ने कहा कि सभी को वहां पर बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है.

  • Coronavirus: देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली

    Coronavirus: देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली

    Coronavirus: कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिए देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई टाल दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर सुनवाई का अभी सही समय नहीं है लिहाजा बाद में सुनवाई करेंगे. याचिका में संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए निर्देश की मांग की गई है. 

 
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