तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 10 साल की बच्ची से गैंगरेप और हत्या करने वाले की फांसी पर SC ने लगाई रोक
India | मंगलवार सितम्बर 17, 2019 04:06 PM IST
तमिलनाडु (Tamil Nadu) के कोयम्बटूर में 10 साल की बच्ची से गैंगरेप करने और उसकी तथा उसके भाई की हत्या कर देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दोषी की फांसी की सज़ा पर रोक लगा दी है.
India | मंगलवार सितम्बर 17, 2019 02:53 PM IST
इस पर राजीव धवन ने कहा, ''19वीं सदी के उत्तरार्ध 1873-1877 के बीच जब वहां दोनों तरह की प्रार्थनाएं हो रही थीं तब की होंगी.'' फिर जस्टिस भूषण ने कहा, ''ये तो विष्णु मंदिरों के द्वारपाल होते थे जय विजय. इन जय विजय की मूर्ति वाले कसौटी खंबों का ज़िक्र 1428 में भी मिलता है.'' इस पर धवन ने कहा, ''मुझे वो फोटो मैग्निफाइंग ग्लास यानी आतिशी शीशे से देखनी होंगी.''
कर्नाटक के 17 अयोग्य MLAs की याचिका: एक जज ने खुद को सुनवाई से किया अलग, मामला CJI के पास भेजा गया
India | मंगलवार सितम्बर 17, 2019 11:37 AM IST
विधायकों ने अयोग्य ठहराए जाने को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन बताया क्योंकि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि विश्वास मत के दौरान सदन में उपस्थित होने के लिए बाध्य करने के लिए स्पीकर द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा सकता. उन्होंने अध्यक्ष पर 10 वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत अयोग्य ठहराने के आरोपों को गलत बताया और कहा है कि अनिवार्य नोटिस अवधि के बिना निर्णय लिया गया.
Ayodhya Case : मुस्लिम पक्ष ने कहा- ईश्वर निराकार हो सकता है लेकिन देवता का एक रूप होना चाहिए
India | मंगलवार सितम्बर 17, 2019 03:50 AM IST
अयोध्या मामले में 24 वें दिन की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने बहस की शुरुआत की. राजीव धवन ने संविधान पीठ के समक्ष फिर एक मुद्दा उठाया. राजीव धवन ने कहा कि सोशल मीडिया में एक व्यक्ति ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक पत्र लिखा है CJI को, जिसमें उन्हींने कहा है कि कोर्ट को ये मामला नही सुनना चहिए. CJI ने कहा कि हमें इस मामले में कोई जानकारी नहीं. इसके बाद मुख्य मामले की सुनवाई शुरू हुई.
India | सोमवार सितम्बर 16, 2019 04:31 PM IST
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह का नोटिस देकर जवाब देने के लिए कहा गया है
India | सोमवार सितम्बर 16, 2019 02:29 PM IST
आजाद ने कहा, ‘मैंने जम्मू-कश्मीर जाने की कोशिश की थी लेकिन मुझे वापस भेज दिया गया. मैंने बिल्कुल नहीं कहा है कि अपने परिवार से मिलने जा रहा हूं. परिवार की भी चिंता है, लेकिन इससे ज्यादा मेरी लोगों के बारे में चिंता है कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं. मैं पूरे राज्य का दौरा करना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ स्थानों पर जाने की अनुमति मिली है. मैं उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करता हूं. जो भी रिपोर्ट लाऊंगा वो न्यायालय के समक्ष रखूंगा.’
राम मंदिर की पहली ईंट रखने को तैयार रहें शिवसैनिक, रोज हो रही है सुनवाई : उद्धव ठाकरे
India | सोमवार सितम्बर 16, 2019 02:05 PM IST
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी की बैठक में कहा है कि कोर्ट का निर्णय कुछ भी आए जिस तरह से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला केंद्र सरकार के किया उसी हिम्मत से राम मंदिर का निर्माण भी शुरू करवाए. उन्होंने कहा कि यह भी कहा कि न्यायालय में रोज सुनवाई जारी है फैसला कभी भी आ सकता है इसलिए शिवसैनिक राम मंदिर की पहली ईंट रखने को तैयार रहें.
India | सोमवार सितम्बर 16, 2019 01:20 PM IST
सुप्रीम कोर्ट से जम्मू-कश्मीर जाने की इजाजत मिलने के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि उनकी याचिका में यह कहीं लिखा है कि वह परिवार या किसी नेता से मिलने जा रहा हूं. गुलाम नबी आजाद ने कहा कि घाटी में बीजेपी के नेता को छोड़कर सभी को हिरासत में रखा गया है. जाहिर सी बात है वो आवाज नहीं उठाएंगे. उन्होंने कहा कि मैं घाटी के लोगों से मिलूंगा और कोर्ट को बताउंगा कि वो कैसे रह रहे हैं ताकि कोर्ट सरकार को बताए कि उनके खाने पीने का सही इंतजाम हो सके. गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैंने अपने परिवार वालों से मिलने की बात कही है क्योंकि मेरे भाई, बहन, भतीजे सभी वहां रहते हैं. मैं उनको लेकर चिंतित हूं. मैं वहां के दूसरे लोगों को लेकर भी चिंतित हूं. जो लोग वहां शिकारे पर काम करते हैं उनकी रोजी रोटी रोज की आमदनी पर निर्भर करती है. जब 100 रुपये उनके घर में आते हैं तब जाकर उनके घर में चूल्हा जलता है. गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं यह देखना चाहता हूं कि वो कैसे रह रहे हैं. उनकी रोजी रोटी कैसे चल रही है. गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को लेकर आज कई खबरें आई हैं. श्रीनगर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आज जम्मू-कश्मीर को लेकर गहमागहमी का दिन रहा है.
जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM फारुक अब्दुल्ला को PSA के तहत हिरासत में लिया गया
India | सोमवार सितम्बर 16, 2019 01:37 PM IST
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. उनकी हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह का नोटिस देकर जवाब देने के लिए कहा गया है. इसके बाद जानकारी सामने आई है कि रविवार रात को ही फारुक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया.
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को मिली जम्मू-कश्मीर जाने की इजाजत, 4 जिलों का कर सकेंगे दौरा
India | सोमवार सितम्बर 16, 2019 12:33 PM IST
साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट को भरोसा देना चाहता हूं कि मैं कोई रैली नही करूंगा. वहां फलों आदि से जुडे लोगों से मिलना चाहता हूं. इस पर CJI रंजन गोगोई ने कहा कि आजाद ने कहा कि वो राजनीतिक रैली नहीं करना चाहते, चार जगहों पर जाने की मांग की है. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इनकी याचिका को देखना होगा. CJI ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया है. वहीं गुलाम नबी आजाद को जम्मू-कश्मीर जाने की इजाजत दे दी गई.
जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात पर बोले CJI रंजन गोगोई - जरूरत पड़ी तो खुद जाऊंगा J&K हाईकोर्ट
India | सोमवार सितम्बर 16, 2019 01:05 PM IST
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि एक भी गोली नहीं चलाई गई है, कुछ स्थानीय बैन लगे हुए हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हालात सामान्य करने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कश्मीर में अगर तथा-कथित बंद है तो उससे जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय निपट सकता है.
J&K पर केंद्र ने कहा- एक गोली भी नहीं चलाई, कुछ लोकल बैन लगे हैं, तो SC बोला- सामान्य किए जाएं हालात
India | सोमवार सितम्बर 16, 2019 12:25 PM IST
जम्मू-कश्मीर को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि एक भी गोली नहीं चलाई गई है, कुछ स्थानीय बैन लगे हुए हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हालात सामान्य करने के लिए कहा है.
India | सोमवार सितम्बर 16, 2019 11:09 AM IST
वाइको के वकील ने कोर्ट से कहा कि फारुक अब्दुल्ला बाहर नहीं निकल सकते, कश्मीर में अधिकारों का हनन हो रहा है. कोर्ट ने वकील से कहा कि अपनी आवाज तेज ना करें. सुप्रीम कोर्ट ने वाइको की फारुक अब्दुल्ला को रिहा करने की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया और कहा कि नोटिस की जरूरत नहीैं है. इस मामले पर 30 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.
अयोध्या जमीन विवाद मामले में फिर से मध्यस्थता की मांग, पैनल के तीन जजों को लिखी गई चिट्ठी
India | सोमवार सितम्बर 16, 2019 10:20 AM IST
बता दें कि इस मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट इसपर सुनवाई कर सकता है. अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई के दौरान कुछ दिन पहले ही मुस्लिम पक्षकारों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने अपनी कानूनी टीम के क्लर्क को धमकी की जानकारी कोर्ट को दी थी.
जम्मू-कश्मीर स्थित अपने घर जाने के लिए गुलाम नबी आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार, सुनवाई आज
India | सोमवार सितम्बर 16, 2019 10:21 AM IST
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने अपने परिवार के सदस्यों का हालचाल जानने के लिए अपने गृह राज्य जम्मू कश्मीर जाने की अनुमति के वास्ते सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. आजाद ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर यह याचिका दायर की है और यह याचिका राजनीतिक नहीं है. जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री आजाद की याचिका पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगाई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ सोमवार को सुनवाई करेगी.
नौकरियों में 82 फीसदी आरक्षण करने को लेकर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांगा जवाब
MP-Chhattisgarh | शनिवार सितम्बर 14, 2019 08:11 PM IST
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत की सीमा तोड़कर उसे बढ़ाकर 82 प्रतिशत तक करने वाले अध्यादेश पर जवाब मांगा है.
India | शनिवार सितम्बर 14, 2019 09:40 AM IST
सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से एक बार फिर समान नागरिक संहिता का मुद्दा चर्चा में आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए गए एक फैसले में कहा कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है. जबकि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कई बार कह चुका है. न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि गोवा भारतीय राज्य का एक चमचमाता उदाहरण है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है, जिसमें सभी धर्मों की परवाह किए बिना यह लागू है, वो भी कुछ सीमित अधिकारों को छोड़कर.
कई बार कहे जाने पर भी देश में सभी के लिए समान नागरिक संहिता लागू नहीं हुई : सुप्रीम कोर्ट
India | शुक्रवार सितम्बर 13, 2019 11:27 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए गए एक फैसले में कहा कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है. जबकि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कई बार कह चुका है.
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पूर्व मुख्यमंत्री फारुक़ अब्दुल्ला को PSA के तहत हिरासत में लिया गया 
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