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सुप्रीम कोर्ट की रोक


'सुप्रीम कोर्ट की रोक' - 611 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की अंतरिम जमानत मामले में SC गुरुवार को सुनाएगा फैसला

    यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की अंतरिम जमानत मामले में SC गुरुवार को सुनाएगा फैसला

    गायत्री प्रजापति को 21 सितंबर को झटका लगा था जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो महीने की अंतरिम जमानत देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी और प्रजापति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठाया था. हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर पर अंतरिम जमानत दी थी.

  • अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए हो रहा कानून का दुरुपयोग : सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश

    अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए हो रहा कानून का दुरुपयोग : सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश

    उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर ने कहा है कि स्वतंत्र प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक का सबसे बुरा तरीका व्यक्ति पर राजद्रोह का आरोप लगा देना है.

  • रेप के आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

    रेप के आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

    यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति (Gayatri Prajapati) को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के मामले में याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मंगलवार को सुनवाई करेगा. गायत्री प्रजापति के वकील ने तब तक उनको अस्पताल में रखने की इजाजत मांगी है. कोर्ट ने प्रजापति को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है.  रेप केस में आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को 21 सितंबर को झटका लगा था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो महीने की अंतरिम जमानत देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी और प्रजापति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठाया था. मेडिकल ग्राउंड पर हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी.

  • चीफ जस्टिस ने पूछा- क्या पराली के धुएं से मर जाएगा कोरोनावायरस? वकील ने दिया ये जवाब

    चीफ जस्टिस ने पूछा- क्या पराली के धुएं से मर जाएगा कोरोनावायरस? वकील ने दिया ये जवाब

    पराली जलाने पर रोक वाली याचिका लॉ स्टूडेंट अमन बांका और एक बारहवीं कक्षा के छात्र आदित्य दुबे ने दाखिल की है. CJI एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई कर रही है. पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा पराली जलाने की घटनाओं के मद्देनज़र एमिक्स क्यूरी हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई का आग्रह किया था. 

  • 69000 Shikshak Bharti: 31,661 पदों को भरने के आदेश के खिलाफ SC में दायर याचिका, UP सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग

    69000 Shikshak Bharti: 31,661 पदों को भरने के आदेश के खिलाफ SC में दायर याचिका, UP सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग

    69000 UP Shikshak Bharti:  69000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है. दरअसल, 69000 शिक्षक भर्ती मामले में UP सरकार के 31, 661 पदों को भरने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में BTC छात्रों की वकील रितु रेनुवाल ने याचिका दाखिल की है. याचिका में 31661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है. ऐसे में जब तक SC का फैसला नहीं आता है, 31661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाए. बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31661 पदों को एक हफ्ते में भरने का निर्देश दिया था.

  • महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण पर रोक हटाने के अनुरोध वाली याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की

    महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण पर रोक हटाने के अनुरोध वाली याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की

    महाराष्ट्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय की वृह्द पीठ के समक्ष आवेदन दायर कर नौकरियों एवं शिक्षा में मराठा आरक्षण लागू करने पर लगी शीर्ष अदालत की रोक को हटाने का अनुरोध किया है.

  • मराठा समुदाय को आरक्षण के मामले में महाराष्ट्र सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

    मराठा समुदाय को आरक्षण के मामले में महाराष्ट्र सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

    मराठा समुदाय (Maratha community) को आरक्षण के मामले में महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. मराठा आरक्षण (Reservation) पर लगी रोक हटाने के  लिए सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दाखिल की है. याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा आरक्षण पर लगाई गई अंतरिम रोक हटाई जाए. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर रोक लगाते हुए मामले को सुनवाई के लिए बड़ी पीठ के समक्ष भेज दिया है.

  • रेप केस में आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट में झटका

    रेप केस में आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट में झटका

    रेप केस में आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति (Gayatri Prasad Prajapati) को झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो महीने की अंतरिम जमानत देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रोक लगा दी है. प्रजापति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठाया है. प्रजापति को मेडिकल ग्राउंड पर हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी. गत चार सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को अंतरिम जमानत दी है. अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहे प्रजापति सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में लखनऊ जेल में बंद हैं. कोर्ट ने पांच लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड तथा दो जमानतदारों की शर्त के साथ उन्हें जमानत दी थी.

  • सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित मामले जल्‍द निपटाने के लिए हाईकोर्ट एक्‍शन प्‍लान पेश करें: SC

    सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित मामले जल्‍द निपटाने के लिए हाईकोर्ट एक्‍शन प्‍लान पेश करें: SC

    सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन मामलों को तय करने के लिए COVID-19 बाधा नहीं होनी चाहिए. SC ने यह भी कहा कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो क्योंकि ये राजनीति में अपराधीकरण की लहर को बढ़ाने के कारण है. वर्तमान और पूर्व सांसदों/ विधायकों पर केस उनके प्रभाव के कारण बाधित हुए.सांसद/ विधायक अपने मतदाताओं के विश्वास पर रहते हैं  और उन्हें अपने प्रतिनिधियों के बारे में पता होना चाहिए. 

  • महाराष्‍ट्र: पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस बोले, 'मराठा कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोक से स्‍तब्‍ध हूं'

    महाराष्‍ट्र: पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस बोले, 'मराठा कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोक से स्‍तब्‍ध हूं'

    विधानसभा में विपक्ष के नेता फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि शीर्ष न्यायालय का इस संबंध में फैसला असाधारण है क्योंकि बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण मुहैया करने वाले 2018 के अधिनियम को कायम रखा था.

  • टीवी मीडिया के साथ 'TRP और सनसनी फैलाने को लेकर' है समस्‍या: सुप्रीम कोर्ट

    टीवी मीडिया के साथ 'TRP और सनसनी फैलाने को लेकर' है समस्‍या: सुप्रीम कोर्ट

    SC ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मुस्लिम समुदाय को कलंकित करने का है. सुदर्शन टीवी के 'UPSC जिहाद' प्रोग्राम के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है, इस मामले पर जस्टिस धनंजय  वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इन्दु मल्होत्रा और जस्टिस केएम जोसफ की बेंच ने सोमवार को यह सुनवाई की.

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे पूर्व-DGP एस.एस. सैनी, पंजाब सरकार को दिया नोटिस

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे पूर्व-DGP एस.एस. सैनी, पंजाब सरकार को दिया नोटिस

    1991 के बलवंत सिंह मुल्तानी मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सैनी की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई है. कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक सैनी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्तों में जवाब मांगा है. वहीं साथ में कोर्ट ने सैनी को जांच में सहयोग करने को कहा है.

  • मंगलुरु में CAA के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा के मामले में आरोपियों को जमानत मिली

    मंगलुरु  में CAA के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा के मामले में आरोपियों को जमानत मिली

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को सीएए (CAA) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान 19 दिसंबर को मंगलुरु में हिंसा में लिप्त 21 आरोपियों को जमानत दे दी. हालांकि आरोपियों को पहले ही 17 फरवरी को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च को इस आदेश पर रोक लगा दी थी. COVID 19 के चलते व अन्य स्थिति बताते हुए दायर की गई अंतरिम जमानत की अर्जी पर मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की पीठ ने सभी आरोपियों की रिहाई का आदेश दिया.

  • वर्ष 2020-21 में नौकरियों और प्रवेश में मराठा आरक्षण नहीं : SC का अंतरिम आदेश

    वर्ष 2020-21 में नौकरियों और प्रवेश में मराठा आरक्षण नहीं : SC का अंतरिम आदेश

    महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां उच्चतम न्यायलय ने सरकारी नौकरियों व शैक्षिक संस्थानों में 2020-21 सत्र के लिए आरक्षण पर रोक लगा दी है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने मामले को विचार के लिए बड़ी बेंच में भेजा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PG दाखिलों को छेड़ा नहीं जाएगा.  चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि मामले के लिए बड़ी बेंच का गठन करेंगे जोकि मराठा आरक्षण की वैधता पर विचार करेगी. 

  • MP: जिला जज यौन उत्पीड़न मामले में बोले CJI- जजों के खिलाफ शिकायत की परम्परा बन गई है

    MP: जिला जज यौन उत्पीड़न मामले में बोले CJI- जजों के खिलाफ शिकायत की परम्परा बन गई है

    शीर्ष अदालत ने जज के खिलाफ कार्रवाई पर भी रोक लगाई है. इसी साल जिला जज सेवानिवृत्त होने वाले हैं. सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश (CJI) एस.ए. बोबडे (SA Bobde) ने कहा कि उन जजों के खिलाफ शिकायत करने की एक परम्परा सी बन गई है जो पदोन्नति के कगार पर हैं. यह अब बहुत बार हो रहा है. जब कोई व्यक्ति पदोन्नति के कगार पर होता है, तो वह एक बुरा आदमी बन जाता है, अन्यथा वह अच्छा होता है.

  • NEET-JEE परीक्षा : 6 गैर BJP शासित राज्यों की पुनर्विचार याचिका पर SC में आज सुनवाई, जानें 10 बड़ी बातें

    NEET-JEE परीक्षा : 6 गैर BJP शासित राज्यों की पुनर्विचार याचिका पर SC में आज सुनवाई, जानें 10 बड़ी बातें

    NEET और JEE  प्रवेश परीक्षा को लेकर बीजेपी और विपक्षी दल आमने-सामने हैं. विपक्षी पार्टियों ने परीक्षाओं को  स्थगित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है. छह गैर-भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों ने परीक्षा कराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार याचिका (Review Plea) दाखिल की है. इन याचिकों पर आज सुनवाई होनी है. कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित करने की मांग को लेकर दी गई दलीलों को खारिज करते हुए शीर्ष न्यायालय ने परीक्षा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. 

  • सुप्रीम कोर्ट ने वधावन भाइयों को जमानत के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

    सुप्रीम कोर्ट ने वधावन भाइयों को जमानत के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

    यस बैंक मामले में दीवान हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड (DHFL)के पूर्व प्रोमोटर्स कपिल वधावन और धीरज वधावन को जमानत देने के  बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. यह रोक 7 अक्टूबर  2020 तक लागू रहेगी. इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की न्यायाधीश भारती डांगरे ने संबंधित मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से चार्जशीट दाखिल करने में देरी किए जाने के आधार पर वधावन बंधुओं की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी थी.

  • सरकारी स्‍कूलों को इंग्लिश मीडियम में बदलने संबंधी आंध्र सरकार की याचिका पर SC ने नोटिस जारी किया

    सरकारी स्‍कूलों को इंग्लिश मीडियम में बदलने संबंधी आंध्र सरकार की याचिका पर SC ने नोटिस जारी किया

    मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने सरकार के इस कदम को यह कहते हुए सही ठहराया था कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, गरीब वर्ग के बच्चे भी अच्छी शिक्षा पा सकेंगे और इससे वह दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा के काबिल बनेंगे. उन्होंने विरोध कर रहे नेताओं से कहा था कि वे इस कदम का तभी विरोध करें जब उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में न पढ़े हों.

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