'सुप्रीम कोर्ट की रोक'

 मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक की भी मांग की थी. ⁠मुस्लिम पक्ष ने कमिश्नर सर्वे के आदेश को भी चुनौती दी है. वहीं ⁠पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर सर्वे पर रोक लगा दी थी.

Supreme Court On Karnataka High Court: सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने कक्षा 5, 8, 9 और 11 की परीक्षाओं के किसी भी परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी है.अदालत ने कर्नाटक हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर ये आदेश पारित किया गया है. 

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है. जुलाई के दूसरे हफ्ते में इस मामले पर सुनवाई होगी और तब तक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी. यूपी के 16000 मदरसों के 17 लाख छात्रों के लिए यह बड़ी राहत की बात है. फिलहाल 2004 के कानून के तहत मदरसों में पढ़ाई चलती रहेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन कहा कि SC की इजाजत के बिना ASI रिपोर्ट के आधार कोई कार्रवाई नहीं होगी.

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले से मदरसे मे पढ़ रहे लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने एक डीएमके नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाए जाने के बावजूद उन्हें दोबारा मंत्री बनाए जाने से इनकार करने पर तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को गुरुवार को कड़ी फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि, "अगर राज्यपाल संविधान का पालन नहीं करते हैं, तो सरकार क्या करती है?"

SC में दायर याचिका में केंद्र सरकार द्वारा पारित 2023 के सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम के तहत फैक्ट चेक यूनिट (Supreme Court On Fact Check Unit) बनाने के लिए केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की गई थी.

केंद्र ने कहा है कि चयन पैनल में न्यायपालिका के किसी सदस्य की मौजूदगी से ECI की स्वतंत्रता उत्पन्न नहीं होती है. उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों से निष्पक्षता से काम करने की अपेक्षा की जाती है.

सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी को अंकित तिवारी घूसकांड (Ankit Tiwari Bribe Case) पर तमिलनाडु पुलिस की आगे की जांच पर रोक लगा दी थी. साथ ही अदालत ने  ED की याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस भी जारी किया था.

SC में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने केंद्र सरकार से पूछा कि CAA के नोटिफिकेशन (Citizenship Amendment Act) पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए उनको कितना समय चाहिए. जिस पर केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने 4 हफ्ते का का समय मांगा था.