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सुप्रीम कोर्ट जज


'सुप्रीम कोर्ट जज' - 336 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • कोरोनावायरस संकट: जरूरी मामलों की सुनवाई करता रहेगा सुप्रीम कोर्ट, वर्चुअल तरीके से होगा कामकाज

    कोरोनावायरस संकट: जरूरी मामलों की सुनवाई करता रहेगा सुप्रीम कोर्ट, वर्चुअल तरीके से होगा कामकाज

    कोरोनावायरस संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपने कामकाज को जारी रखने का फैसला किया है. कोर्ट ने तय किया है कि शुक्रवार से वर्चुअल कोर्ट की तरह काम करना शुरू किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की तीन बेंच सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई करेंगी. खास बात ये है कि जज भी अपने घरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेंगे और पक्षों के वकील भी अपने दफ्तर या घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस करेंगे.

  • Nirbhaya Case : सुप्रीम कोर्ट से दोषियों को बड़ा झटका, फांसी देने का रास्ता साफ, सुबह साढ़े 5 बजे दी जाएगी सज़ा

    Nirbhaya Case : सुप्रीम कोर्ट से दोषियों को बड़ा झटका, फांसी देने का रास्ता साफ, सुबह साढ़े 5 बजे दी जाएगी सज़ा

    Nirbhaya Case Upade:  सुप्रीम कोर्ट से निर्भया के दोषियों को बड़ा झटका मिला है.चारों दोषियों को फांसी देने का रास्ता साफ हो गया है.सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की याचिका को खारिज कर दिया है. शुक्रवार सुबह साढ़े 5 बजे दोषियों को फांसी दी जाएगी. जज भानुमति ने कहा कि याचिकाकर्ता की यह दलील की अभी नाबालिग होने के तथ्य पर कोई फैसला नहीं हुआ है इस दलील में कोई आधार नहीं है.जबकि कोर्ट पहले ही इसे खारिज कर चुका है.

  • 'निर्भया के दोषियों को फांसी देने से न्याय नहीं मिलने वाला': पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ

    'निर्भया के दोषियों को फांसी देने से न्याय नहीं मिलने वाला': पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ

    निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में चारों दोषियों को फांसी की सजा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज कुरियन जोसेफ ने कहा कि दोषियों को फांसी दे देने से निर्भया के माता-पिता को न्याय नहीं मिलेगा. जस्टिस कुरियन जोसेफ का बयान ऐसे समय आया है जब 2 दिन बाद निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा दी जानी है. रिटायर्ड जज ने कहा कि क्या दोषियों को फांसी देने से सामूहिक दुष्कर्म या इस तरह के अपराधों पर रोक लग जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज ने कहा इन लोगों को फांसी दे देने से क्या इस तरह के अपराध रुक जाएंगे.

  • जस्टिस गोगोई को राज्यसभा भेजने के मामले में कैसे सरकार ने जेटली और गडकरी के सवालों को नज़रअंदाज़ किया

    जस्टिस गोगोई को राज्यसभा भेजने के मामले में कैसे सरकार ने जेटली और गडकरी के सवालों को नज़रअंदाज़ किया

    सितंबर 2012 की बात है, बीजेपी के लीगल सेल ने एक सेमिनार का आयोजन किया था जिस में अरुण जेटली ने कहा था कि "रिटायरमेंट के पहले के फैसले, रिटायरमेंट के बाद किसी भी पद की प्रति इच्छा से प्रभावित होते हैं, रिटायरमेंट के बाद जॉब के प्रति मांग न्यायपालिका के निपक्षता पे असर डालता है" उस समय जेटली राज्य सभा में विपक्ष के नेता थे और ऐसे भी जेटली जानेमाने वकील भी थे. इस सेमिनार में जेटली ने कहा था कि किसी भी जज को ट्रिब्यूनल और कमीशन में कोई भी पोस्ट पर अपॉइंट करने से पहले दो साल का कूलिंग पीरियड जरूरी है. जेटली की बातों को समर्थन करते हुए उस समय के बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी जो वहां मौजूद थे, ने जेटली का साथ देते हुए कहा था कि दो साल का कूलिंग पीरियड होना चाहिए.

  • सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जजों ने किया दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा, दिल्ली हिंसा को बताया 'व्यवस्था की नाकामी'

    सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जजों ने किया दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा, दिल्ली हिंसा को बताया 'व्यवस्था की नाकामी'

    सुप्रीम कोर्ट के तीन रिटायर जज जस्टिस एके पटनायक, जस्टिस विक्रमजीत सेन और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने दंगा प्रभावित उत्तर पूर्वी दिल्ली के शिव विहार इलाके का दौरा किया. जस्टिस कुरियन जोसेफ ने एनडीटीवी से बातचीत में बताया कि स्थिति भयावह है. यह सब किसने किया है फिलहाल हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं. जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हम जमीनी सच्चाई देखना चाहते थे इसलिए यहां का दौरा करने आए हैं.

  • दिल्ली हिंसा पर सख्त टिप्पणी करने वाले जज मुरलीधर को दी गई विदाई, बार एसोसिएशन ने बताया 'कोहिनूर'

    दिल्ली हिंसा पर सख्त टिप्पणी करने वाले जज मुरलीधर को दी गई विदाई, बार एसोसिएशन ने बताया 'कोहिनूर'

    दिल्ली हिंसा पर सख्त टिप्पणी करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर की टिप्पणी के बाद सियासी हलके में हंगामा खड़ा हो गया था. गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए विदाई समारोह में जस्टिस मुरलीधर को कोहिनूर बताया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल ने विदाई समारोह में कहा, "हम आज एक अहम जज को विदाई दे रहे हैं. जो कि कानून के किसी भी विषय पर चर्चा कर सकता था और किसी भी मामले की व्याख्या कर सकता था." बता दें कि एक सरकारी आदेश के तहत जस्टिस मुरलीधर का तबादला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कर दिया गया है.

  • निर्भया केस : दोषियों के डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग, तिहाड़ जेल को नोटिस जारी

    निर्भया केस : दोषियों के डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग, तिहाड़ जेल को नोटिस जारी

    दिल्ली के निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले (Nirbhaya Case) में चारों दोषियों की फांसी के लिए डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग पर पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया है. सोमवार को सुबह 10 बजे पटियाला हाउस कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा. अक्षय के वकील एपी सिंह ने कोर्ट को बताया कि अक्षय की कम्पलीट मर्सी पिटीशन (दया याचिका) फाइल की है. कोर्ट ने कहा कि आपको पहले ही पूरी पिटीशन फाइल करनी चाहिए थी. जज ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कम्पलीट पिटीशन है या इन कम्पलीट है, आपकी ये दूसरी मर्सी है.

  • जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले की टाइमिंग पर घिरी मोदी सरकार, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी सफाई

    जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले की टाइमिंग पर घिरी मोदी सरकार, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी सफाई

    दिल्ली हाईकोर्ट के जज एस मुरलीधर के तबादले पर घिरी सरकार की ओर से सफाई दी गई है.  कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सफाई दी है कि सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में 12 फरवरी को ही उनके तबादले की सिफारिश कर दी गई थी. किसी भी जज के ट्रांसफर पर उनकी भी सहमति ली जाती है और इस प्रक्रिया का भी पालन किया गया है. इस मुद्दे का का राजनीतिकरण के करके कांग्रेस ने एक बार फिर न्यायपालिका के प्रति अपनी दुर्भावना को दिखाया है.  

  • BJP नेताओं पर कार्रवाई न करने पर दिल्ली पुलिस को फटकारने वाले जज का ट्रांसफर, कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछे 3 सवाल

    BJP नेताओं पर कार्रवाई न करने पर दिल्ली पुलिस को फटकारने वाले जज का ट्रांसफर, कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछे 3 सवाल

    दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले पर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है. बुधवार को ही हिंसा के मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एस मुरलीधर  ने बीजेपी  नेताओं की भड़काऊ बयानबाजी पर कार्रवाई न करने पर पुलिस को फटकार लगाई थी. लेकिन जारी हुए नोटिफिकेशन के मुताबिक उनका दिल्ली से बाहर पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट तबादला कर दिया गया.

  • दिल्ली हिंसा के मामलों की सुनवाई कर रहे जज का पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में तबादला

    दिल्ली हिंसा के मामलों की सुनवाई कर रहे जज का पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में तबादला

    दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस एस मुरलीधर जिन्होंने बुधवार को केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को राजधानी में हिंसा रोकने में असफल रहने पर फटकार लगाई थी, का तबादला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कर दिया गया है. दिल्ली में हिंसा की घटना में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं. जस्टिस मुरलीधर के तबादले का नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने बुधवार रात जारी किया.

  • सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों को हुआ स्वाइन फ्लू, CJI बोले- खोली जाएगी डिस्पेंसरी

    सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों को हुआ स्वाइन फ्लू, CJI बोले- खोली जाएगी डिस्पेंसरी

    जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट के 6 जज इन्फ्लुएन्ज़ा (H1N1) वायरस से पीड़ित है. उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एसए बोबड़े से SC में काम करने वाले व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए निर्देश जारी करने को कहा है. CJI ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए SCBA अध्यक्ष के साथ बैठक बुलाई है.

  • सुप्रीम कोर्ट के जज ने पीएम मोदी की तारीफों के बांधे पुल, बताया- बहुमुखी प्रतिभा के धनी

    सुप्रीम कोर्ट के जज ने पीएम मोदी की तारीफों के बांधे पुल, बताया- बहुमुखी प्रतिभा के धनी

    सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा ने शनिवार को पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर तारिफ-ए-काबिल और बहुमुखी प्रतिभा वाला ऐसा नेता बताया जिनकी सोच ग्लोबल लेवल की है, लेकिन काम वह स्थानीय हितों की तहत करते हैं.

  • दिल्ली हाईकोर्ट जज के तबादले का विरोध, बार एसोसिएशन ने हड़ताल का आह्वान किया

    दिल्ली हाईकोर्ट जज के तबादले का विरोध, बार एसोसिएशन ने हड़ताल का आह्वान किया

    दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मुरलीधर का तबादला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट करने की सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश का दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने विरोध किया है. दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने विरोध जताते हुए गुरुवार को एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है.

  • असहमति को देशविरोधी करार देने पर सुप्रीम कोर्ट के जज डी वाई चंद्रचूड़ ने किया आगाह, कहा- यह लोकतंत्र का 'सेफ्टी वाल्व'

    असहमति को देशविरोधी करार देने पर सुप्रीम कोर्ट के जज डी वाई चंद्रचूड़ ने किया आगाह, कहा- यह लोकतंत्र का 'सेफ्टी वाल्व'

    सुप्रीम कोर्ट के जज डी वाई चंद्रचूड़ ने असहमति को लोकतंत्र का 'सेफ्टी वाल्व' बताया. डीवीई चंद्रचूड़ ने कहा कि असहमति जाहिर करने को देश विरोधी और लोकतंत्र विरोधी करार देना संविधान के मूल्यों को बचाने में हमारी प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े करता है.

  • निर्भया केस : दोषी विनय की दया याचिका खारिज होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

    निर्भया केस : दोषी विनय की दया याचिका खारिज होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

    निर्भया गैंग रेप और हत्या के चारों गुनाहगारों को अलग-अलग फांसी पर लटकाए जाने की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट दोषी विनय शर्मा की राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन की तरफ से बहस करने के लिए पूर्व जज और वरिष्ठ वकील अंजना प्रकाश को एमिकस नियुक्त किया है. कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतिम बहस सुनेगा. कोर्ट ने दोषियों को जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन का समय और दिया है.

  • पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से मांगा जवाब

    पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से मांगा जवाब

    पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ता 32 वर्षीय दुलाल कुमार का शव दो जून, 2018 को पुरूलिया जिले के बलरामपुर में बिजली के एक खंबे पर लटका मिला था. बीजेपी प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने दुलाल की कथित हत्या के मामले की CBI जांच के लिये जनहित याचिका दायर की थी. चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जज बी आर गवई और जज सूर्य कांत की बेंच ने कहा, "आप (राज्य सरकार) इस मामले में पक्षकार बनने के लिये दायर आवेदन पर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करें

  • नीलगिरी रिजर्व फॉरेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाथियों के बीच किसी को नहीं आने देंगे

    नीलगिरी रिजर्व फॉरेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाथियों के बीच किसी को नहीं आने देंगे

    नीलगिरी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में बनाए गए रिसार्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाथियों के बीच किसी को आने नहीं दिया जाएगा और हम हाथियों के कॉरिडोर को बरकरार रखेंगे. हम हाथियों का कॉरिडोर बचाने के लिए एक कमेटी का गठन करेंगे जो इलाके में बने ढांचों की वैधता की जांच करेगी.

  • स्कूलों में EWS कोटा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट से कमेटी गठित करने को कहा

    स्कूलों में EWS कोटा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट से कमेटी गठित करने को कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राज्य में निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों को 25 फीसदी आरक्षण नहीं देने संबंधी कथित गड़बड़ियों के मामले को देखने के लिए एक पूर्व जज की अध्यक्षता में तथ्यान्वेषी समिति गठित करने को कहा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे और जज एस ए नजीर और जज संजीव खन्ना की बेंच ने याचिका पर संज्ञान लिया जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य के हजारों स्कूल कक्षा 1 के स्तर पर इस हद तक छात्रों की संख्या छिपा रहे हैं कि शिक्षा के अधिकार (RTI) का मजाक बन गया है जिसके तहत EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखना अनिवार्य है. 

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