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सुप्रीम कोर्ट News in Hindi


'सुप्रीम कोर्ट' - more than 1000 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • लोन मोरेटोरियम मामले में क्या ग्राहकों को मिलेगी राहत? 1 अक्टूबर तक बताएगी सरकार

    लोन मोरेटोरियम मामले में क्या ग्राहकों को मिलेगी राहत? 1 अक्टूबर तक बताएगी सरकार

    लोन मोरेटोरियम अवधि मामले (Loan Moratorium Period Case) में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक बार फिर सुनवाई टल गई. केंद्र सरकार ने और समय मांगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 अक्टूबर तक टाल दी. केंद्र ने सोमवार को कोर्ट से कहा कि उसका निर्णय एक एडवांस स्थिति में है. उसे अदालत के समक्ष ब्योरा रखने के लिए कुछ और समय चाहिए. अब खबर यह आ रही है कि इस मामले में केंद्र सरकार एक अक्टूबर तक अदालत में हलफनामा दाख‍िल कर सकती है. सरकार के हलफनामे में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज पर लगने वाले ब्याज को खत्म करने और अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से मोरेटोरियम की अवध‍ि बढ़ाए जाने को लेकर केंद्र अपनी बात रख सकता है. सरकार महर्ष‍ि कमेटी की सिफारिशों पर भी फैसला ले सकती है. केंद्र ने कहा था कि रिजर्व बैंक के मौजूदा नियम मोरेटोरियम की अवध‍ि को दो साल तक बढ़ाए जाने की इजाजत देते हैं.

  • व्यावसायिक SMS के खिलाफ जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

    व्यावसायिक SMS के खिलाफ जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

    सुप्रीम कोर्ट ने टैलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी (ट्राई) (Telicom Regulatory Authority) के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया जिसमें व्यावसायिक संदेशों को नागरिकों के निजता के अधिकार में उल्लंघन करार दिया गया था.

  • सुप्रीम कोर्ट का UPSC को आदेश, सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कराने की तैयारियों के बारे में दें जानकारी

    सुप्रीम कोर्ट का UPSC को आदेश, सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कराने की तैयारियों के बारे में दें जानकारी

    उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) से कहा कि कोविड-19 (Covid-19) के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि और देश के कई हिस्सों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर चार अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियों के बारे में उसे कल तक अवगत कराया जाये. यूपीएससी ने कोविड-19 महामारी और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बावजूद सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने के लिये दायर याचिका का न्यायालय में विरोध किया. न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की तीन सदस्यीय पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मामले की सुनवाई करते हुये यूपीएससी से कहा, ‘‘आप कल तक हलफनामा दाखिल कीजिये.आपने जो भी तैयारियां की हैं उनकी जानकारी संक्षिप्त हलफनामे में दें.'' यूपीएससी के वकील ने कहा कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 31 मई को होनी थी और अब इन्हें टालना असंभव है.

  • कांग्रेस सांसद ने कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

    कांग्रेस सांसद ने कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

    केरल के कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन  ने किसानों के (सशक्तीकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि यह कानून  गैरकानूनी है. याचिका में कहा गया है कि कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसे रद्द किया जाना चाहिए.

  • पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध के निर्देश देने के लिए SC में याचिका, 6 अक्‍टूबर को होगी सुनवाई

    पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध के निर्देश देने के लिए SC में याचिका, 6 अक्‍टूबर को होगी सुनवाई

    पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों पर पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है. SC इस मामले में 6 अक्‍टूबर को सुनवाई करेगा.

  • कोरोना संदिग्ध छात्र परीक्षा केंद्र जाकर दे सकेंगे CLAT एग्जाम, SC ने दी अनुमति

    कोरोना संदिग्ध छात्र परीक्षा केंद्र जाकर दे सकेंगे CLAT एग्जाम, SC ने दी अनुमति

    CLAT  Exam 2020: सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के संदिग्ध पीड़ित छात्रों को एकान्त में CLAT परीक्षा देने की इजाज़त दे दी है. छात्रों ने परीक्षा केन्द्र पर जाकर इम्तिहान देने की गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी. CLAT की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि हर परीक्षा केंद्र पर आइसोलेशन केंद्र बनाए गए हैं, जहां ऐसे छात्र परीक्षा दे सकते हैं. हालांकि अदालत ने कहा कि ये आदेश सिर्फ उन्हीं छात्रों के लिए है. अदालत के इस आदेश को सामान्य तरीके से सभी पर लागू नहीं किया जा सकता है.

  • लोन मोरेटोरियम मामला : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक हफ्ता और दिया, आखिरी प्लान के साथ आने को कहा

    लोन मोरेटोरियम मामला : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक हफ्ता और दिया, आखिरी प्लान के साथ आने को कहा

    लोन मोरेटोरियम अवधि मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई टल गई है. केंद्र सरकार ने और समय मांगा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 अक्टूबर तक टाल दी है. केंद्र ने सोमवार को कोर्ट से कहा कि उसका निर्णय एक एडवांस स्थिति में है. उसे अदालत के समक्ष ब्योरा रखने के लिए कुछ और समय चाहिए.

  • सिविल सर्विस परीक्षा मामला : UPSC ने SC से कहा, 4 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को टाला नहीं जा सकता

    सिविल सर्विस परीक्षा मामला : UPSC ने SC से कहा, 4 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को टाला नहीं जा सकता

    UPSC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा को COVID-19 के कारण टाला नहीं जा सकता है. SC ने UPSC को मंगलवार तक अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है. दरअसल, COVID मामलों में वृद्धि के कारण सुप्रीम कोर्ट  UPSC की परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. UPSC के वकील ने अदालत को बताया कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर को होनी थी और इसे 4 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दिया गया था और आगे कोई स्थगन संभव नहीं है. 

  • मोदी सरकार का किसान विरोधी चेहरा उजागर : मनप्रीत सिंह बादल

    मोदी सरकार का किसान विरोधी चेहरा उजागर : मनप्रीत सिंह बादल

    पंजाब सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने शुक्रवार को कहा कि संसद में तानाशाही तरीके से तीन कृषि विधेयक पारित कराने से केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार का किसान विरोधी चेहरा उजागर हुआ है. मनप्रीत बादल ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि संसद में चर्चा और प्रक्रिया अपनाये बगैर तानाशाही तरीके से तीन कृषि विधेयक पारित करने से मोदी सरकार का किसान विरोधी चेहरा सामने आया है.

  • लॉकडाउन में रद्द हुए एयर टिकट के पैसे रिफंड करने के मामले में सुनवाई पूरी, SC ने फैसला सुरक्षित रखा

    लॉकडाउन में रद्द हुए एयर टिकट के पैसे रिफंड करने के मामले में सुनवाई पूरी, SC ने फैसला सुरक्षित रखा

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके हलफनामे में कहा गया है कि यात्री क्रेडिट वाउचर किसी और को ट्रांसफर भी कर सकता है,  ऐसे में एजेंट यात्री से क्रेडिट वाउचर लेकर अपने पैसों की वसूली कर सकते हैं, यह समाधान सही लगता है. जस्टिस एम आर शाह ने पूछा कि अगर ट्रैवल एजेंट्स को पैसा वापस किया जाता है तो यात्री को वह कब वापस मिलेगा? 

  • सुदर्शन टीवी मामला : इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हेट स्पीच के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी

    सुदर्शन टीवी मामला : इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हेट स्पीच के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी

    सुदर्शन टीवी मामले (Sudarshan TV Case) में कांग्रेस नेता राजीव त्यागी की पत्नी और डॉ. कोटा नीलिमा ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हेट स्पीच के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है.

  • देश की IIT संस्थानों में छात्रों की खुदकुशी पर दाखिल याचिका SC ने जुर्माने के साथ की खारिज

    देश की IIT संस्थानों में छात्रों की खुदकुशी पर दाखिल याचिका SC ने जुर्माने के साथ की खारिज

    देश की आईआईटी (IIT) संस्थानों में छात्रों की खुदकुशी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दाखिल याचिका जुर्माने के साथ खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

  • भीमा कोरेगांव केस: SC ने सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका की खारिज, कहा- मेरिट बेस्ड अर्जी क्यों नहीं देते?

    भीमा कोरेगांव केस: SC ने सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका की खारिज, कहा- मेरिट बेस्ड अर्जी क्यों नहीं देते?

    भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज की मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई से इनकार कर दिया है. भारद्वाज की ओर से मेडिकल आधार पर जमानत की याचिका दाखिल की गई थी. कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा है कि उनके पास एक अच्छा मामला है और उन्हें मेरिट के आधार पर जमानत याचिका दाखिल करनी चाहिए.

  • CBSE Result: सीबीएसई बोर्ड कब जारी करेगा कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट? जानिए डिटेल

    CBSE Result: सीबीएसई बोर्ड कब जारी करेगा कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट? जानिए डिटेल

    CBSE Compartment Exams Result 2020: सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए कंपार्टमेंट की परीक्षा आयोजित कर रहा है. CBSE ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कक्षा 12वीं के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम 10 अक्टूबर तक घोषित किया जाएगा. वहीं, कॉलेजों में छात्रों के एडमिशन के बारे में यूजीसी ने कहा कि कॉलेजों में एडमिशन 31 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अब सीबीएसई की कंपार्टमेंट परीक्षा और इस संबंध में दायर सभी याचिकाओं को पर सुनवाई कर इस मामले को बंद कर दिया है. 

  • दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, 'फेसबुक' पर कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा

    दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, 'फेसबुक' पर कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा

    दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) के पैनल के नोटिस के खिलाफ फेसबुक इंडिया (Facebook India) के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजीत मोहन (Ajit Mohan) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने सुनवाई की. दिल्ली के  दंगों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कथित भूमिका से संबंधित कार्यवाही में दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने फेसबुक को नोटिस जारी किया है. समिति ने अब फेसबुक इंडिया के अजीत मोहन को 23 सितंबर को समिति के समक्ष पेश होकर गवाही सुनिश्चित करने के लिए एक नया नोटिस जारी किया है. समिति द्वारा रविवार को जारी बयान में चेतावनी दी गई है कि नोटिस को न मानना समिति को ‘संवैधानिक रूप से प्रदत्त विशेषाधिकार का उल्लंघन’ माना जाएगा.

  • सुदर्शन टीवी मामला: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- शो 'UPSC जिहाद' में प्रोग्राम कोड का उल्लंघन, नोटिस जारी

    सुदर्शन टीवी मामला: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- शो 'UPSC जिहाद' में प्रोग्राम कोड का उल्लंघन, नोटिस जारी

    सुदर्शन टीवी (Sudarshan TV)मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुधवार को सुनवाई हुई. केंद्र ने सुदर्शन टीवी को उसके शो 'बिंदास बोल' में 'UPSC जिहाद' के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र ने सुदर्शन न्यूज टीवी को आज 4 पेज का नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया है कि टीवी को प्रोग्राम कोड के उल्लंघन के बारे में 28 सितंबर को शाम 5 बजे से पहले एक लिखित सबमिशन देने की आवश्यकता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है, तो एक प़क्षीय निर्णय लिया जाएगा. केंद्र के अनुसार पहली नजर में चैनल का शो प्रोग्राम कोड के अनुसार नहीं है.

  • लॉकडाउन में रद्द हवाई टिकटों के रिफंड पर SC ने मांगा नया हलफनामा, DGCA ने यात्रियों को तीन वर्गों में बांटा

    लॉकडाउन में रद्द हवाई टिकटों के रिफंड पर SC ने मांगा नया हलफनामा, DGCA ने यात्रियों को तीन वर्गों में बांटा

    केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि दायर हलफनामे के सभी स्पष्टीकरणों के साथ एक नया हलफनामा दायर किया जाएगा. 25 सितंबर को फिर सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगी

  • दिल्ली दंगों पर विधानसभा नोटिस के खिलाफ SC पहुंचे फेसबुक अफसर, स्वरा भास्कर बोलीं- क्या डर है?

    दिल्ली दंगों पर विधानसभा नोटिस के खिलाफ SC पहुंचे फेसबुक अफसर, स्वरा भास्कर बोलीं- क्या डर है?

    दिल्ली दंगों के मामले (Delhi Riots Case) में दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) के पैनल के नोटिस के खिलाफ फेसबुक (Facebook) इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मोहन ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की है.

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