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सूचना का अधिकार


'सूचना का अधिकार' - 135 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • मुंबई : लॉकडाउन का आर्थिक कमजोर तबके पर बुरा असर, पटरी पर नहीं लौट पा रही जिंदगी

    मुंबई : लॉकडाउन का आर्थिक कमजोर तबके पर बुरा असर, पटरी पर नहीं लौट पा रही जिंदगी

    कोरोना वायरस (Coronavirus) की दूसरे लहर के खतरे को देखते हुए जहां कई जगहों पर नाईट कर्फ्यू की शुरुआत की गई है और भविष्य में सख्ती बरतने की बात की जा रही है, तो वहीं मुंबई (Mumbai) में ऐसे कई मजदूर हैं जो पहले लॉकडाउन (Lockdown) की परेशानी से अब तक नहीं उबर पाए हैं. साथ ही सरकार (Government) ने जो मदद देने की घोषणा की थी, वह भी उनके पास अब तक नहीं पहुंच पाई है.

  • कोरोना का असर: रेलवे ने पांच महीने में 1.78 करोड़ टिकट किए रद्द, आरटीआई से हुआ खुलासा

    कोरोना का असर: रेलवे ने पांच महीने में 1.78 करोड़ टिकट किए रद्द, आरटीआई से हुआ खुलासा

    आरटीआई (RTI) से पता चला है कि रेलवे (Railway) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के कारण इस साल मार्च से 1.78 करोड़ से ज्यादा टिकट रद्द किए और 2727 करोड़ रुपये की रकम वापस की गयी . सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत मिले जवाब के मुताबिक इस दौरान रेलवे ने 1,78,70,644 टिकट रद्द किए. रेलवे ने 25 मार्च से ही अपनी यात्री ट्रेन सेवाएं स्थगित कर दी थी. 

  • पीयूष गोयल का राहुल गांधी पर तंज, "देश को ‘लूटने’ वाले ही सब्सिडी को लाभ का नाम दे सकते हैं"

    पीयूष गोयल का राहुल गांधी पर तंज,

    आरटीआई कार्यकर्ता अजय बोस द्वारा सूचना के अधिकार के तहत दाखिल आवेदन के माध्यम से प्राप्त आंकड़े दिखाते हैं कि रेलवे ने 29 जून तक 428 करोड़ रुपये कमाए हैं जिस अवधि तक लगभग सभी 4,615 रेलगाड़ियां चलाई जा चुकी थीं. इसके अलावा जुलाई में 13 ट्रेनें चलाकर रेलवे ने करीब एक करोड़ रुपये कमाए.

  • आरटीआई के मामलों में वीडियो कॉल पर सुनवाई, व्हाट्सऐप पर आदेश और एक ही दिन में अमल!

    आरटीआई के मामलों में वीडियो कॉल पर सुनवाई, व्हाट्सऐप पर आदेश और एक ही दिन में अमल!

    मध्यप्रदेश के सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी ने पहली बार मोबाइल फोन के जरिए वीडियो कॉल पर आरटीआई (RTI) के लंबित मामलों की सुनवाई शुरू की है. सोमवार को प्रयोग के तौर पर सुने गए मामलों के आदेश भी दो घंटे के भीतर व्हाट्सऐप पर भेजे गए. उमरिया के एक प्रकरण में तो आदेश पहुंचने के पहले ही आवेदक को जानकारी मिल गई. लॉकडाउन के चलते दो महीने सुनवाइयां नहीं हो पाईं. अभी भी यातायात पूरी तरह बहाल होने के आसार नहीं हैं. लोगों में बाहर जाने का डर बाद में भी बना रहेगा. इसी वजह से आयोग ने यह शुरुआत की है.

  • RTI से खुलासा- हरियाणा सरकार के पास नहीं हैं CM मनोहर लाल खट्टर की नागरिकता के दस्तावेज

    RTI से खुलासा- हरियाणा सरकार के पास नहीं हैं CM मनोहर लाल खट्टर की नागरिकता के दस्तावेज

    सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी से पता चला है कि हरियाणा सरकार (Haryana Government) के पास मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar), राज्य सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य (Satyadev Narayan Arya) की नागरिकता से जुड़े दस्तावेज नहीं हैं.

  • टुकड़े-टुकड़े गैंग की रट लगाते हैं BJP नेता, लेकिन मोदी सरकार की इस पर जानकारी हैरान करने वाली

    टुकड़े-टुकड़े गैंग की रट लगाते हैं BJP नेता, लेकिन मोदी सरकार की इस पर जानकारी हैरान करने वाली

    एक कार्यकर्ता ने दावा किया है कि सूचना के अधिकार कानून (RTI) के तहत पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास टुकडे-टुकडे गैंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है. अपने ट्वीट में एक्टिविस्ट संकेत गोखले ने पिछले महीने गृह मंत्रालय से पूछे गए सवाल के जवाब को अटैच किया है. संकेत ने अपने पोस्ट में लिखा, "टुकडे टुकडे गैंग आधिकारिक रूप से मौजूद नहीं है, यह केवल अमित शाह की कल्पना का एक अनुमान मात्र है.'' हालांकि NDTV ने इस मुद्दे को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया है.

  • IIT Roorkee: जहां एडमिशन पाना हर स्टूडेंट का होता है सपना वहां खाली रह गईं 18 सीटें, RTI से हुआ खुलासा

    IIT Roorkee: जहां एडमिशन पाना हर स्टूडेंट का होता है सपना वहां खाली रह गईं 18 सीटें, RTI से हुआ खुलासा

    देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-रुड़की में दाखिला पाना छात्रों का सपना होता है, मगर इस साल अभिस्नातक की 18 सीटें खाली रह गई हैं. यह पढ़कर आपको अचरज हो सकता है, मगर सच यही है. सूचना के अधिकार के तहत यह खुलासा हुआ है.

  • शरद पवार ने विधायकों को दी ना डरने की सलाह, कहा- बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करने पर नहीं जाएगी सदस्यता

    शरद पवार ने विधायकों को दी ना डरने की सलाह, कहा- बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करने पर नहीं जाएगी सदस्यता

    राकांपा प्रमुख शरद पवार ने सोमवार रात एकत्रित विधायकों से कहा कि वह निजी तौर पर सुनिश्चित करेंगे कि महाराष्ट्र विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान भाजपा के खिलाफ वोटिंग करने पर किसी की भी सदस्यता ना जाए. पवार मुंबई में पांच सितारा होटल में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के ‘महा विकास आघाडी’ के 162 विधायकों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे. पवार ने कहा, ‘‘गलत सूचना फैलायी जा रही है कि अजित पवार राकांपा के विधायक दल के नेता हैं, जो सभी (राकांपा) विधायकों को (शक्ति परीक्षण में) भाजपा को वोट करने के लिए व्हिप जारी करेंगे.’’

  • आंकड़े छिपाने के आरोपों पर पी चिदंबरम ने साधा मोदी सरकार पर निशाना

    आंकड़े छिपाने के आरोपों पर पी चिदंबरम ने साधा मोदी सरकार पर निशाना

    उपभोक्ता खर्च पर आंकड़े दबाने के आरोपों के मद्देनजर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सूचना का अधिकार है जिसका सरकार पालन करती है.

  • RTI कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा- कानून से ऊपर कोई नहीं

    RTI कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा- कानून से ऊपर कोई नहीं

    प्रधान न्यायाधीश के कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत लाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का आरटीआई कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है.

  • चीफ जस्टिस गोगोई की पीठ इस सप्ताह राफेल सहित चार अहम मामलों में फैसला सुनाएगी

    चीफ जस्टिस गोगोई की पीठ इस सप्ताह राफेल सहित चार अहम मामलों में फैसला सुनाएगी

    अयोध्या भूमि विवाद मामले पर ऐतिहासिक फैसले के बाद उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ एक हफ्ते के भीतर चार अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर फैसला सुनाएगी. प्रधान न्यायाधीश गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. पीठ राजनीतिक रूप से संवेदनशील एक अन्य मामले में फैसला सुनाएगी. इसमें 14 दिसंबर 2018 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है, जिसके तहत मोदी सरकार को राफेल लड़ाकू विमान की खरीदारी में क्लीन चिट दे दी गई थी.

  • RTI में हुआ खुलासा, 5 साल में देश की सरकारी बैंकों की 3,427 शाखाओं के वजूद पर पड़ा असर

    RTI में हुआ खुलासा, 5 साल में देश की सरकारी बैंकों की 3,427 शाखाओं के वजूद पर पड़ा असर

    सूचना के अधिकार (आरटीआई) से खुलासा हुआ है कि बीते पांच वित्तीय वर्षों के दौरान विलय या शाखाबंदी की प्रक्रिया से सार्वजनिक क्षेत्र के 26 सरकारी बैंकों की कुल 3,427 बैंक शाखाओं का मूल अस्तित्व प्रभावित हुआ है.

  • करप्ट सरकार चलाने का आरोप झेलने वाले मनमोहन सिंह ने ही दिया था इससे निपटने का सबसे 'घातक हथियार'

    करप्ट सरकार चलाने का आरोप झेलने वाले मनमोहन सिंह ने ही दिया था इससे निपटने का सबसे 'घातक हथियार'

    देश के 10 साल तक लगातार प्रधानमंत्री रहे डॉ. मनमोहन सिंह का आज जन्मदिन है. पूर्व प्रधामंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाता था जो बड़े से बड़े मौके पर चुप्पी साधे रहते थे. उन पर आरोप लगता था कि उनकी सरकार में शामिल मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं लेकिन वह गठबंधन की धर्म निभाने के लिए चुप रहे और भ्रष्ट सरकार को चलाते रहे. हालांकि यहां एक बात यह भी ध्यान देने वाली है कि कभी उन पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा. लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान विपक्ष हमेशा यह कहकर ताने मारता रहा कि ऐसी व्यक्तिगत ईमानदारी किस काम की जब आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा हो. यहां एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनना एक संयोग ही था.

  • RTI Bill पर सरकार को राहत: कई विपक्षी दलों का मिला समर्थन, राज्यसभा में पास हो सकता है बिल

    RTI Bill पर सरकार को राहत: कई विपक्षी दलों का मिला समर्थन, राज्यसभा में पास हो सकता है बिल

    सरकार की दलील है कि आरटीआई बिल से संवैधानिक ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की गई है, वहीं राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया गया है. वेतन में एकरूपता लाने के लिए संशोधन किया जा रहा है. इस जरिए कार्यकाल में भी एकरूपता लाने की कोशिश होगी. सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा. संबंधित राज्यों को नियुक्ति का अधिकार है. सरकार का दावा, राज्य सभा में बिल पास कराने में नहीं आएगी अड़चन, आसानी से पास हो जाएगा.

  • विपक्ष ने की RTI संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग

    विपक्ष ने की RTI संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग

    राज्यसभा में सोमवार को विपक्ष ने सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान संसदीय सत्र में उच्च सदन में अभी तक जो 14 विधेयक पारित किये गये हैं उनमें से किसी को भी स्थायी समिति या प्रवर समिति में नहीं भेजा गया है. नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने भोजनावकाश के बाद बैठक शुरू होने पर यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि सदन के आज के एजेंडे में आरटीआई संशोधन विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए रखा गया है.

  • केंद्र सरकार ऐतिहासिक सूचना का अधिकार कानून-2005 को पूरी तरह से खत्म करने पर उतारू है : सोनिया गांधी

    केंद्र सरकार ऐतिहासिक सूचना का अधिकार कानून-2005 को पूरी तरह से खत्म करने पर उतारू है : सोनिया गांधी

    लोकसभा में सूचना का अधिकार कानून संशोधन विधेयक पारित होने की पृष्ठभूमि में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सरकार इस संशोधन के माध्यम से आरटीआई कानून को खत्म करना चाहती है जिससे देश का हर नागरिक कमजोर होगा.  सोनिया ने एक बयान में कहा, ''यह बहुत चिंता का विषय है कि केंद्र सरकार ऐतिहासिक सूचना का अधिकार कानून-2005 को पूरी तरह से खत्म करने पर उतारु है.'' उन्होंने कहा, 'इस कानून को व्यापक विचार-विमर्श के बाद बनाया है और संसद ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया. 

  • RTI कानून में संशोधन का निर्णय एक खराब कदम है : अरविंद केजरीवाल

    RTI कानून में संशोधन का निर्णय एक खराब कदम है : अरविंद केजरीवाल

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में संशोधन करने के केंद्र के कदम का सोमवार को विरोध करते हुए आरोप लगाया कि इससे केंद्रीय एवं राज्य के सूचना आयोगों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में संशोधन करने के केंद्र के कदम का सोमवार को विरोध करते हुए आरोप लगाया कि इससे केंद्रीय एवं राज्य के सूचना आयोगों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी.  अपनी सियासी पारी शुरू करने से पहले आरटीआई कानून को लागू करवाने की दिशा में सक्रियता से काम करने वाले केजरीवाल ने कहा कि आरटीआई कानून में संशोधन करना एक 'खराब कदम' है.

  • लोकसभा में RTI संशोधन बिल पेश : जानें कानून में क्या बदलना चाहती है मोदी सरकार

    लोकसभा में RTI संशोधन बिल पेश : जानें कानून में क्या बदलना चाहती है मोदी सरकार

    विपक्ष के कड़े विरोध तथा कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस के वाक आउट के बीच सरकार ने लोकसभा में शुक्रवार को सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक2019 पेश किया. विधेयक को नौ के मुकाबले 224 मतों से पेश करने की अनुमति दी गयी. विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन , भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे. मूल कानून के अनुसार अभी मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों के बराबर है. प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम ,2005 में संशोधन करने वाले इस विधेयक को पेश किया.

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