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हाईकोर्ट का फैसला


'हाईकोर्ट का फैसला' - 263 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • चुनावी सभाओं के संबंध में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी शिवराज सरकार

    चुनावी सभाओं के संबंध में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी शिवराज सरकार

    चुनावी सभाएं निरस्‍त करने की जानकारी देते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा, ' आज मेरी अशोक नगर के शाडोरा और भांडेर के बराच सभाएं थीं, मैं दोनों जगह के भाइयों-बहनों से क्षमाप्रार्थी हूं. हमने दोनों जगह की सभाएं निरस्त की हैं क्योंकि HC की ग्वालियर बेंच ने सभाएं न करने का फैसला दिया है.'

  • हाथरस केस: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हाईकोर्ट को सुनवाई करने दें, हम यहां नजर रखने के लिए बैठे हैं'

    हाथरस केस: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हाईकोर्ट को सुनवाई करने दें, हम यहां नजर रखने के लिए बैठे हैं'

    सुप्रीम कोर्ट ने मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) भेजने का संकेत दिया. CJIने पूछा, 'इस मामले को पूरी तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा क्यों नहीं सुना जाना चाहिए. मुझे लगता है कि पिछली बार सभी वकीलों ने यह सुझाव दिया था कि यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना चाहिए.'

  • 'रिया चक्रवर्ती किसी ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा नहीं'- पढ़िए, बॉम्बे HC ने जमानत आदेश में क्या कहा

    'रिया चक्रवर्ती किसी ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा नहीं'- पढ़िए, बॉम्बे HC ने जमानत आदेश में क्या कहा

    रिया को एनसीबी ने 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था. हाईकोर्ट ने इस मामले में 29 सितंबर को सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने कहा है कि रिया पर कोई आपराधिक मामला नहीं बन रहा है और वो किसी ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा भी नहीं हैं.

  • NCB ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर बॉम्बे HC आज सुनाएगा फैसला

    NCB ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर बॉम्बे HC आज सुनाएगा फैसला

    NCB ने रिया के साथ ही सभी की जमानत का विरोध किया है. एजेंसी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत में कहा था कि रिया ना सिर्फ सुशांत सिहं राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदती थीं बल्कि वो उसे फाइनांस भी करती थीं.

  • महाराष्‍ट्र: पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस बोले, 'मराठा कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोक से स्‍तब्‍ध हूं'

    महाराष्‍ट्र: पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस बोले, 'मराठा कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोक से स्‍तब्‍ध हूं'

    विधानसभा में विपक्ष के नेता फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि शीर्ष न्यायालय का इस संबंध में फैसला असाधारण है क्योंकि बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण मुहैया करने वाले 2018 के अधिनियम को कायम रखा था.

  • बलवंत मुल्तानी केस : पंजाब के पूर्व DGP पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, SC का दरवाजा खटखटाया 

    बलवंत मुल्तानी केस : पंजाब के पूर्व DGP पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, SC का दरवाजा खटखटाया 

    उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत की मांग खारिज होने के बाद सैनी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है. जस्टिस फतेहदीप सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था और फिर अपना फैसला सुनाते हुए सैनी की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया. 1991 के बलवंत सिंह मुल्तानी अपहरण मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी आरोपी हैं.

  • 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' पर दिल्ली HC ने सुनाया फैसला, फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने से किया इंकार

    'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' पर दिल्ली HC ने सुनाया फैसला, फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने से किया इंकार

    भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) ने फिल्म में अपने नेगेटिव चित्रण को लेकर 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' (Gunjan Saxena: The Kargil Girl) फिल्म के खिलाफ सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को शिकायती पत्र भी लिखा था.

  • सिर्फ पहली पत्नी को ही पति के धन पर दावा पेश करने का अधिकार : बंबई हाईकोर्ट

    सिर्फ पहली पत्नी को ही पति के धन पर दावा पेश करने का अधिकार : बंबई हाईकोर्ट

    बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने मंगलवार को कहा कि कानून के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की दो पत्नियां हैं और दोनों उसके धन पर दावा करती हैं तो केवल पहली पत्नी का इस पर अधिकार है, लेकिन दोनों शादियों से पैदा हुए बच्चों को धन मिलेगा. न्यायमूर्ति एसजे कथावाला और न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ ने यह मौखिक टिप्पणी की. राज्य सरकार ने बताया कि उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने इसी तरह का फैसला पहले दिया था जिसके बाद पीठ ने यह टिप्पणी की.

  • सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया राजस्थान में BSP विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ मामला

    सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया राजस्थान में BSP विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ मामला

    राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई बंद कर दी है. कोर्ट ने कहा कि दिलावर सिंह की याचिका अब प्रभावहीन हो गई है क्योंकि मामले में अब हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है.

  • BSP के 6 विधायकों  के कांग्रेस में विलय के मामले की सुनवाई अब 24 अगस्त को

    BSP के 6 विधायकों  के कांग्रेस में विलय के मामले की सुनवाई अब 24 अगस्त को

    राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायकों  के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगले हफ्ते टाल दी है. सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि राजस्थान हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है और वो इस मामले में आज ही फैसला सुना सकता है. इस सुप्रीम कोर्ट ने  सुनवाई 24 अगस्त तक के लिए टाल दी. पिछली सुनवाई में  सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल BSP विधायकों के कांग्रेस में विलय के स्पीकर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि फिलहाल हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है और वो इस मामले में दखल नहीं देगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले का इंतजार करेगा, लेकिन हाईकोर्ट अभी सुनवाई कर ही रहा है.

  • राजस्थान कांग्रेस के लिए बड़ा दिन, MLA बैठक के बीच BSP MLAs की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई - 10 बड़ी बातें

    राजस्थान कांग्रेस के लिए बड़ा दिन, MLA बैठक के बीच BSP MLAs की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई - 10 बड़ी बातें

    राजस्थान कांग्रेस (Rajasthan Congress) के लिए गुरुवार का दिन काफी बड़ा है. महीने भर चली सियासी उठापटक के बाद मामला शांत हो गया है और शुक्रवार को कांग्रेस-बीजेपी दोनों विधायकों की बैठक कर रहे हैं. शुक्रवार से राजस्थान विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, ऐसे में अशोक गहलोत को विश्वास मत पेश करना पड़ सकता है. इसके अलावा गहलोत की चिंता में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में आज होने वाली एक सुनवाई भी शामिल होगी. सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में आज कांग्रेस में बीएसपी विधायकों के विलय पर (BSP MLAs merger in congress) सुनवाई होनी है. इस मामले इस विलय को अवैध घोषित किए जाने की मांग वाली याचिका डाली गई है. अगर आज फैसला आता है और गहलोत को अपने समर्थन के छह विधायकों से हाथ धोना पड़ सकता है.

  • गहलोत को फिलहाल राहत : BSP से कांग्रेस में गए MLAs के खिलाफ HC ने नहीं की कोई कार्रवाई

    गहलोत को फिलहाल राहत : BSP से कांग्रेस में गए MLAs के खिलाफ HC ने नहीं की कोई कार्रवाई

    मायावती ने मामले में सुप्रीम कोर्ट भी जाने की बात कही है. उन्होंने कहा था कि 'बीएसपी पहले भी अदालत जा सकती थी लेकिन हम कांग्रेस और सीएम अशोक गहलोत को सबक सिखाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे. अब हमने कोर्ट जाने का फैसला किया है. हम इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे. हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे.'

  • पायलट खेमे की अयोग्यता का मामला, विधानसभा स्पीकर के बाद कांग्रेस के चीफ व्हिप भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

    पायलट खेमे की अयोग्यता का मामला, विधानसभा स्पीकर के बाद कांग्रेस के चीफ व्हिप भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

    राजस्थान (Rajasthan) में जारी राजनीतिक संकट के बीच अब राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Assembly) के कांग्रेस के चीफ व्हिप महेशी जोशी भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गए हैं. उन्होंने हाईकोर्ट के 24 जुलाई के फैसले को चुनौती दी है. विधानसभा स्पीकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे चुके हैं. हाईकोर्ट ने स्पीकर को सचिन पायलट व 18 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने से रोकते हुए यथास्थिति बरकरार रखने को कहा था.

  • हल्दी पाउडर में मिलावट के आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करने में लग गए 38 साल

    हल्दी पाउडर में मिलावट के आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करने में लग गए 38 साल

    . सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी करते हुए हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया है. मिलावट का आरोप (Accusation of adulteration) सिद्ध होने पर उसे अधिकतम 6 महीने कैद की सज़ा मिलती. लेकिन अदालतों में बरी दोषी का खेल होते होते 38 साल लग गए. अब तो यही कह सकते हैं कि अंत भला तो सब भला. प्रेमचन्द के जीवन में अदालती पेंच की कहानी 18 अगस्त 1982 से शुरू होती है. उस दिन हरियाणा के प्रेमचन्द ने सुबह 11बजे 100 ग्राम हल्दी पाउडर बेचा था. उसे पता नहीं था कि ग्राहक खाद्य विभाग का हाकिम है.100 ग्राम हल्दी की जांच हुई और प्रेमचन्द की दुकान से 10 किलो हल्दी पाउडर जब्त किया गया. 

  • फिर आमने-सामने एलजी और केजरीवाल, दंगों को लेकर दिल्ली सरकार का फैसला खारिज किया

    फिर आमने-सामने एलजी और केजरीवाल, दंगों को लेकर दिल्ली सरकार का फैसला खारिज किया

    दिल्ली दंगों (Delhi Riots) के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में वकीलों का पैनल नियुक्त करने के मंगलवार को लिए गए दिल्ली की केजरीवाल सरकार (Kejriwal government) के कैबिनेट के निर्णय को उप राज्यपाल अनिल बैजल (LG Anil Baijal) ने खारिज कर दिया है. संविधान से मिले विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर एलजी ने यह फैसला लिया. साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार के गृह विभाग को आदेश दिया है कि दिल्ली पुलिस के पैनल को मंजूरी दें. अब संविधान के तहत एलजी का यह आदेश दिल्ली सरकार पर बाध्य होगा और दिल्ली सरकार को यह आदेश हर हाल में लागू करना होगा. 

  • राजीव मामला: 7 कैदियों की रिहाई पर फैसले के लिए राज्यपाल को MDMA की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार

    राजीव मामला: 7 कैदियों की रिहाई पर फैसले के लिए राज्यपाल को MDMA की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार

    लोक अभियोजक ए नटराजन ने कहा, “राज्यपाल के सचिव ने राज्य को बताया है कि सिर्फ इस वजह से राज्यपाल ने अब तक इन अनुशंसाओं पर कोई फैसला नहीं लिया है.”अभियोजक ने कहा, श्रीलंका जैसे अन्य देशों के व्यक्तियों के मामले में शामिल होने की वजह से मामले में व्यापक साजिश की जांच के लिये जैन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एमडीएमए का गठन किया गया था.

  • राजस्थान का मामला फिर SC में, स्पीकर ने हाईकोर्ट के पायलट खेमे पर कार्रवाई रोकने के फैसले को दी चुनौती

    राजस्थान का मामला फिर SC में, स्पीकर ने हाईकोर्ट के पायलट खेमे पर कार्रवाई रोकने के फैसले को दी चुनौती

    राजस्थान (Rajasthan) की राजनीतिक उठापटक का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है. राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Assembly) के स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. उन्होंने 24 जुलाई के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. याचिका में हाईकोर्ट के 19 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने पर रोक लगाने को चुनौती दी गई है.

  • BSP के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ दी गई याचिका बीजेपी विधायक ने वापस ली

    BSP के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ दी गई याचिका बीजेपी विधायक ने वापस ली

    राजस्थान में 6 बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाले बीजेपी विधायक मदन दिलावर हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली है.  वो अब स्पीकर द्वारा उनकी अर्जी को खारिज करने को चुनौती देंगे. दरअसल उन्होंने याचिका दाखिल की थी कि स्पीकर फैसला नहीं ले रहे हैं.  अब उनको बता दिया गया है कि स्पीकर ने 24 जुलाई को उनकी याचिका खारिज कर दी है क्योंकि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है.  हाईकोर्ट में उनके वकील हरीश साल्वे ने कहा कि वो अब स्पीकर के आदेश को चुनौती देंगे इसलिए याचिका वापस ले रहे हैं. इस पर हाईकोर्ट ने उनको इजाजत दे दी. 

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