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'हाई कोर्ट' - 779 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित करने की दी मंजूरी

    दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित करने की दी मंजूरी

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेएनयू चुनाव समिति को छह सितंबर को हुए छात्र संघ चुनाव के परिणामों की घोषणा करने की मंगलवार को अनुमति दे दी. न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन को भी लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार चुनाव परिणाम अधिसूचित करने की अनुमति दे दी.

  • नौकरियों में 82 फीसदी आरक्षण करने को लेकर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांगा जवाब

    नौकरियों में 82 फीसदी आरक्षण करने को लेकर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांगा जवाब

    छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत की सीमा तोड़कर उसे बढ़ाकर 82 प्रतिशत तक करने वाले अध्यादेश पर जवाब मांगा है.

  • पटना हाईकोर्ट में जज के फैसले से सनसनी क्यों?

    पटना हाईकोर्ट में जज के फैसले से सनसनी क्यों?

    पटना हाई कोर्ट में आज अप्रत्याशित हुआ. जस्टिस राकेश कुमार के फैसले को 24 घंटे के भीतर 11 जजों की बेंच ने निरस्त कर दिया. जस्टिस राकेश कुमार से इस वक्त सारा काम ले लिया गया है. वो किसी केस की सुनवाई नहीं कर रहे हैं. इस फैसले में ऐसा क्या था कि सुबह-सुबह 11 जजों की बैठक हुई और पूरे फैसले को निरस्त किया. जस्टिस राकेश कुमार पूर्व आईएएस अधिकारी केपी रमैय्या की अग्रिम ज़मानत के मामले में सुनवाई कर रहे थे. 23 मार्च 2018 को हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका ठुकरा दी थी.

  • अयोध्या केस : राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति ने कहा- बाबर न तो जमीन का मालिक था, न ही उसने मस्जिद बनवाई

    अयोध्या केस : राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति ने कहा- बाबर न तो जमीन का मालिक था, न ही उसने मस्जिद बनवाई

    सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद के मामले में 15 वें दिन की सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की ओर से वकील पीएन मिश्रा ने इस बात पर जिरह की कि बाबरी मस्जिद बाबर ने नहीं औरंगजेब ने बनवाई थी. पीएन मिश्रा ने किताबों को सबूतों के तौर पर स्वीकार करने संबंधी इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा. मिश्रा ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले में जस्टिस एसयू खान ने कहा था कि मुझे इस बात का सबूत नहीं मिला कि ढांचे का निर्माण बाबर ने कराया था, जबकि जस्टिस अग्रवाल ने कहा था कि औरंगजेब ने बनवाया था. पीएन मिश्रा ने कहा कि मुस्लिम पक्षकार ये साबित नहीं कर पाए थे कि मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था.

  • जस्टिस अकील को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश सरकार ने वापस भेजी

    जस्टिस अकील को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश सरकार ने वापस भेजी

    बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस अकील कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट कोर्ट कॉलेजियम द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश के मामले में केंद्र सरकार ने कॉलेजियम का प्रस्ताव वापस भेज दिया है. कहा गया है कि जस्टिस अकील को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बना सकते किसी और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने पर विचार किया जा सकता है.

  • मानहानि मामले में एक्सिस बैंक के चेयरमैन को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, समन पर लगी रोक

    मानहानि मामले में एक्सिस बैंक के चेयरमैन को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, समन पर लगी रोक

    झारखंड उच्च न्यायालय ने एक्सिस बैंक के अध्यक्ष (चेयरमैन), प्रबंध निदेशक (एमडी) और कार्यकारी निदेशक को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ मानहानि के एक मामले में जारी समन पर फिलहाल रोक लगा दी है.

  • शाह फैसल की याचिका पर जम्मू-कश्मीर सरकार ने दाखिल किया हलफनामा

    शाह फैसल की याचिका पर जम्मू-कश्मीर सरकार ने दाखिल किया हलफनामा

    पूर्व नौकरशाह और जम्मू-कश्मीर के राजनीतिज्ञ शाह फैसल की हैबियस कॉरपस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में जम्मू-कश्मीर सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामा में कहा गया है कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. शाह फैसल ने पर्यटक वीजा प्राप्त किया और छात्र वीजा नहीं. दिल्ली से तुर्की से फ्रैंकफर्ट से बोस्टन तक के टिकट के अलावा उन्होंने अदालत को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं दिखाया कि वह शैक्षणिक उद्देश्य से यात्रा कर रहे थे. उनके पासपोर्ट पर बी 1 / बी 2 वीज़ा चिपकाया गया है जो छात्र वीजा नहीं होने के कारण उन्हें यूएसए में पढ़ने का अधिकार नहीं देता.

  • टेरर फंडिंग से जुड़े पूरे रैकेट का पर्दाफाश हो, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे : कमलनाथ

    टेरर फंडिंग से जुड़े पूरे रैकेट का पर्दाफाश हो, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे : कमलनाथ

    बजरंग दल के पूर्व नेता बलराम सिंह और तीन अन्य को सतना जिले में बुधवार को रात में गिरफ्तार कर लिया गया. उन्हें टेरर फंडिंग और खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाने के आरोप में पकड़ा गया है. इन आरोपियों को 26 अगस्त तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया गया है. बलराम और बीजेपी कार्यकर्ता ध्रुव सक्सेना को फरवरी 2017 में मध्यप्रदेश एटीएस ने गिरफ्तार किया था. उन्हें पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में पकड़ा गया था. इस मामले में कुल 15 लोग गिरफ्तार किए गए थे जिनमें से ध्रुव और बलराम सहित 13 आरोपियों को पिछले साल हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी.

  • चिदंबरम केस में अब शुक्रवार को होगी SC में सुनवाई, ED के लुकआउट नोटिस के बाद लटकी है गिरफ्तारी की तलवार

    चिदंबरम केस में अब शुक्रवार को होगी SC में सुनवाई,  ED के लुकआउट नोटिस के बाद लटकी है गिरफ्तारी की तलवार

    पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. चिदंबरम के वकीलों की ओर से दाखिल याचिका में अंतरिम संरक्षण की मांग की गई है. कोर्ट नंबर तीन में जस्टिस एन वी रमना के सामने की जाएगी जल्द सुनवाई की मांग. वरिष्ठता में तीसरे नंबर के जज हैं जस्टिस रमना. सलमान खुर्शीद और विवेक तन्खा भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद. वहीं सॉलिसिटर जनरल भी मौजूद हैं. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट के मंगलवार के आदेश की सत्यापित प्रति दाखिल करने से छूट की गुहार की है. याचिका में कहा गया है कि उनका नाम FIR में नहीं है. उनके खिलाफ आरोप आधारहीन और राजनीतिक बदले की कार्रवाई है.

  • पूर्व मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ क्या है INX Media Case, जानिए- मामले में कब क्या हुआ

    पूर्व मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ क्या है INX Media Case, जानिए- मामले में कब क्या हुआ

    दिल्ली हाई कोर्ट के जज सुनील गौड़ ने आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. इसके बाद पी चिदंबरम की गिरफ्तारी हो सकती है. सीबीआई वर्ष 2006 के एयरसेल-मैक्सिम समझौते में एफआईपीबी मंजूरी देने में कथित अनियमितता की भी जांच कर रही है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी इस संबंध में धन शोधन के मामले की जांच कर रहा है. इस केस में पिछले साल पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया था. वे 23 दिनों तक हिरासत में रहे थे. चिदंबरम पर हवाई जहाज की खरीद और एयरसेल के मामले में अलग-अलग केस हैं.

  • पचास लाख नौकरियां गईं हैं टेक्सटाइल में?

    पचास लाख नौकरियां गईं हैं टेक्सटाइल में?

    क्या पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम गिरफ्तार किए जा सकते हैं? दिल्ली हाई कोर्ट के जज सुनील गौड़ ने INX Media केस में अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों ने जो सामग्री प्रस्तुत की है, उसकी भयावहता और विशालता को देखते हुए अग्रिम ज़मानत नहीं दी जा सकती है. चिदंबरम को हाई कोर्ट से पिछले साल राहत मिली थी, तब कोर्ट ने कुछ सवालों के जवाब एजेंसियों से मांगे थे. जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई दिल्ली के जंगपुरा में उनके घर पर दबिश दिए बैठी है उससे गिरफ्तारी की आशंका बेमानी नहीं लगती है.

  • मंदिर गिराने का मामला: पंजाब, हरियाणा, दिल्ली को कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश

    मंदिर गिराने का मामला: पंजाब, हरियाणा, दिल्ली को कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश

    सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस नवीन सिन्हा ने 8 अप्रैल 2019 को इस जमीन के संबंध में एक आदेश दिया था, जिसमें कहा था हम दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए याचिकाकर्ता की अपील को ख़ारिज करते हैं. साथ ही यह आदेश दिया गया कि प्राधिकरण यह सुनिश्चित करे कि अगले दो महीने में इस जमीन को खाली करा लिया जाए. अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करार दिया जाएगा.

  • बिजली चोरी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया 50 पेड़ लगाने का आदेश

    बिजली चोरी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया 50 पेड़ लगाने का आदेश

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बिजली चोरी के एक मामले में एक शख्स को 50 पेड़ लगाने का आदेश दिया है. दरअसल मुकेश मान पर 2002-03 में आरोप लगा कि उनकी संपत्ति में खंबे पर तार डालकर बिजली चोरी पाई गई.इस मामले में याचिकाकर्ता पर दिल्ली की एक निचली अदालत में सितंबर 2017 में आरोप भी तय हो गए. मुकेश मान ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में मध्यस्थता के आदेश दिए. जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सेटलमेंट के तहत 18,267 रुपए चुका दिए. इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ' क्योंकि आप दोनों पक्षों में सेटलमेंट हो गया है और सेटलमेंट के पैसे भी चुका दिए गए हैं इसलिए इस मामले को आगे चलाने से कोई फायदा नहीं होगा. आरोप तय करने का सितंबर 2017 का आदेश रद्द किया जाता है और याचिकाकर्ता को आरोप मुक्त किया जाता है'.

  • पटना हाईकोर्ट ने आखिर क्यों कहा कि पटना एयरपोर्ट बस स्टैंड की तरह लगता है...

    पटना हाईकोर्ट ने आखिर क्यों कहा कि पटना एयरपोर्ट बस स्टैंड की तरह लगता है...

    पटना शहर की नारकीय स्थिति को अब पटना हाई कोर्ट सुधारेगी. शहर की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं और ये बात भी अब रहस्य नहीं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 14 वर्षों के शासन काल में राजधानी पटना के हाल पर जितना ध्यान देना चाहिए था उतना कभी नहीं दिया.

  • राबर्ट वाड्रा ने ईडी की याचिका पर जवाब देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से मांगा समय, सितंबर में होगी अगली सुनवाई

    राबर्ट वाड्रा ने ईडी की याचिका पर जवाब देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से मांगा समय, सितंबर में होगी अगली सुनवाई

    रॉबर्ट वाड्रा ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर जवाब दायर करने के लिए समय मांगा है.

  • NEWS FLASH: कुलभूषण जाधव मामले में अब कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे : पाकिस्तान ने आईसीजे के फैसले पर कहा

    NEWS FLASH: कुलभूषण जाधव मामले में अब कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे : पाकिस्तान ने आईसीजे के फैसले पर कहा

    देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें..

  • दिल्ली पुलिस ने श्रीनगर से दबोचा JeM आतंकी बसीर अहमद, सिर पर था 2 लाख रुपये का इनाम

    दिल्ली पुलिस ने श्रीनगर से दबोचा JeM आतंकी बसीर अहमद, सिर पर था 2 लाख रुपये का इनाम

    साल 2007 में दिल्ली पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर के बाद अहमद को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद निचली अदालत ने उसे बरी कर दिया था. लेकिन हाई कोर्ट ने बाद में सजा सुना दी थी, जमानत मिलने के बाद से वह हाई कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था. कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था. इससे पहले दो और साथियों फैयाज और मजीद बाबा को दिल्ली पुलिस ने इसी साल गिरफ्तार किया था.

  • रेप की झूठी शिकायत करने पर कोर्ट ने महिला पर ठोका 50 हजार का जुर्माना

    रेप की झूठी शिकायत करने पर कोर्ट ने महिला पर ठोका 50 हजार का जुर्माना

    दिल्ली हाई कोर्ट ने एक एक महिला पर अपने पुरुष सहकर्मी के खिलाफ यौन शोषण की झूठी शिकायत दर्ज कराने के लिए 50,000 का जुर्माना लगाया है. अदालत ने महिला को दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट में राशि जमा करने का निर्देश दिया है.