' सेबी'

शेयर बाजार नियामक सेबी ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह नियमों के किसी भी उल्लंघन की पहचान के लिए अडाणी समूह के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के साथ-साथ रिपोर्ट जारी होने के तुरंत पहले और बाद की बाजार गतिविधियों की जांच कर रहा है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने न्यायालय से यह भी कहा कि उसके पास अनवरत कारोबार सुनिश्चित करने और शेयर बाजार में अस्थिरता से निपटने के लिए मजबूत ढांचा है. सेबी ने दावा किया कि विकसित प्रतिभूति बाजार दुनिया भर में शॉर्ट सेलिंग को ‘वैध निवेश गतिविधि’ के रूप में मानते हैं.

Adani-Hindenburg Case: केंद्र सरकार और SEBI की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मार्केट रेगुलेटर और अन्य लीगल युनिट हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट (Hindenburg Research Report) आने के बाद आई परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं.

पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री (Mutual Fund Industry) में हुईं कुछ खास घटनाओं की वजह से इस तरह के कदम उठाए गए हैं.

अडाणी ग्रुप से जुड़े 38 ग्लोबल कंपनीज और 11 फंड में फाइनेंशियल सर्विस कमीशन (वित्तीय सेवा कमीशन) ने माना है कि उसे किसी भी नियम कानून का उल्लंघन नहीं मिला है. यह कमीशन मॉरीशस का है जिसका दर्जा मॉरीशस में सेबी के समान है. कमीशन के सीईओ धानीश्वरनाथ विकास ठाकूर ने बिजनेस स्टैण्डर्ड से कहा कि आरंभिक पड़ताल में मॉरीशस में अडाणी ग्रुप से जुड़ी सभी एन्टीटीज में अभी तक जो भी जानकारी दी गई है, उसमें हमें किसी भी प्रकार से हमारे नियमों का उल्लंघन नहीं मिला है. 

उद्योगपति गौतम अडाणी की कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. अडाणी स्टॉक क्रैश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से राय मांगी है. कोर्ट ने पूछा है कि भविष्य में फिर से ऐसा ना हो, इसके लिए क्या नियामक तंत्र हो? सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करने का सुझाव दिया. पैनल में सेबी, प्रतिभूति क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग के सदस्य हों. अदालत ने कहा कि निवेशकों के हितों की रक्षा करना जरूरी है. मामले की 13 फरवरी को अगली सुनवाई होगी.

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के लिए निवेशकों को प्रत्यक्ष प्लान की पेशकश करने का प्रस्ताव रखने के साथ ही ऐसे कोषों में गलत बिक्री रोकने के लिए वितरण कमीशन का एक मॉडल भी सुझाया है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एआईएफ की यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में बदलने की प्रक्रिया के बारे में भी सुझाव दिए हैं.

SEBI ने बयान में कहा कि विशिष्ट शेयरों में अत्यधिक अस्थिरता को दूर करने के लिए उपलब्ध निगरानी के उपाय करने की जरूरत है.

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने सत्यम कंप्यूटर के बी रामलिंग राजू, बी राम राजू एवं अन्य को 14 वर्षों के लिए प्रतिभूति बाजारों से प्रतिबंधित करने का सेबी का आदेश बृहस्पतिवार को निरस्त कर दिया. इसके साथ ही अपीलीय न्यायाधिकरण ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को 14 साल पुराने इस मामले में नया आदेश जारी करने का भी निर्देश दिया.

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में निजी इक्विटी (पीई) कोषों को म्यूचुअल फंड घरानों को प्रायोजित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव जारी किया. पीई फंड रणनीतिक मार्गदर्शन और योग्य प्रतिभा को लाकर उद्योग की वृद्धि में योगदान कर सकते हैं. यह प्रस्ताव बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, सॉवरेन वेल्थ फंड जीआईसी और निजी इक्विटी फंड क्रिसकैपिटल के गठजोड़ द्वारा आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के अधिग्रहण के मद्देनजर आया है.

SEBI ने कहा कि इन फंडों को कंपनी और इसकी सात सहायक कंपनियों से डायवर्ट किया गया, जिस वजह से ही शेयरधारकों को नुकसान हुआ.