' सेबी'

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के बगैर रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टिट्यूट द्वारा निवेशकों को 25 प्रतिशत से लेकर 1,000 प्रतिशत तक रिटर्न का लालच दिया गया था.

गौरव वल्‍लभ ने कहा, "मैंने अदाणी के खिलाफ प्रेसवार्ता की. पर जब अदाणी को सेबी ने क्‍लीनचिट दे दी तो मैंने कांग्रेस के सभी नेताओं को बोला कि अब अदाणी वाले मुद्दे को हमें ड्रॉप करना चाहिए. पर कांग्रेस ने मेरी बात नहीं सुनी."  

सेबी ने बाजार सहभागियों के लिए व्यापार को और सुगम बनाने के वास्ते कई उपायों को मंजूरी दे दी. इन उपायों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और प्रारंभिक शेयर बिक्री के माध्यम से धन जुटाने की चाहत रखने वाली इकाइयों को छूट प्रदान करना शामिल है.

Extend Trading-hour Updates: सेबी की चेयरपर्सन ने कहा कि एक रेगुलेटर के रूप में हमें मार्केट और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति को देखने की जरूरत है. लंबे समय तक या चौबीसों घंटे के कारोबार से जुड़े जोखिम भी हैं.

हिंडनबर्ग रिपोर्ट (Hindenburg Report) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी ग्रुप (Adani Group) को क्लीन चिट दे दी है. इस मामले को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि कोई गड़बड़ी थी ही नहीं, यह मामला बिना वजह खींचा गया. इससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ. हालंकि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी ग्रुप के हित में फैसला सुनाते हुए सभी आरोपों पर विराम लगा दिया.

अनुभवी वकील हरीश साल्वे ने आज कहा कि अदाणी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग आरोपों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का समर्थन करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि कानून के शासन की वापसी हुई है. पूर्व अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि फैसले का अन्य खास बातें शक्तियों के बंटवारे पर जोर देना है, जो कि लंबे समय में लोकतंत्र को फलने-फूलने में मददगार होगा. उन्होंने कहा, "अगर इन दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया जाए तो लंबे समय तक लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता."

Adani Hindenburg Case Verdict: फिनसेक लॉ एडवाइजर्स के संदीप पारेख का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी रिसर्च रिपोर्ट पर नहीं बल्कि SEBI की जांच पर भरोसा जताया है. सुप्रीम कोर्ट को सेबी की जांच को किसी अन्य एजेंसी को ट्रांसफर करने के लिए कोई कारण नहीं मिला.

हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Hindenburg Case) ने कहा कि सेबी और कानून पर संदेह नहीं किया जा सकता,  इसमें SIT की जांच की जरूरत नहीं है इसीलिए अदालत को इसमें दखल नहीं देना चाहिए.

हिंडनबर्ग केस : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सेबी कि दलीलों में योग्यता पाते हैं. हम विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते. मौजूदा नियम अवैधता से ग्रस्त नहीं हैं. यह अदालत सेबी के प्रतिनिधि कानून की भूमिका नहीं निभा सकती.

MF and Demat Account Nominee Last Date Extended: मार्केट रेगुलेटर (सेबी) के इस कदम का उद्देश्य निवेशकों को उनकी संपत्ति सुरक्षित करने और उन्हें उनके वैध उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करना है.