' एक्ट ईस्ट नीति'

एफएमआर के तहत भारत-म्यांमा सीमा के करीब रहने वाले लोगों को बिना किसी दस्तावेज के एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति दी जाती है. 1,643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमा सीमा मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, जहां एफएमआर लागू है. इसे 2018 में भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के हिस्से के रूप में लागू किया गया था.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को मेघालय की राजधानी  शिलांग में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA) भारत क्षेत्र जोन - III के 20वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि, उत्तर पूर्वी क्षेत्र व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है. इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत  क्षेत्रीय सहयोग और कनेक्टिविटी का 'फोकल प्वाइंट' बनाने के लिए भी प्रयास हो रहा है जिससे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर क्षेत्रीय एकजुटता बढ़ेगी.

वियतनाम (Vietnam) , भारत (India) की ‘एक्ट ईस्ट नीति’ (Act-East Policy) और ‘इंडो-पैसिफिक विज़न’ (Indo-Pacific Vision) में एक महत्वपूर्ण भागीदार बन गया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defense Minister Rajnath Singh) ने कहा, ‘ गहन विचार-विमर्श के बाद, हमने ‘वर्ष 2030 को लक्षित भारत-वियतनाम रक्षा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जो हमारे रक्षा सहयोग के दायरे को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा.’’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई से दो जून तक इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर का दौरा करेंगे. यह दौरा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत दक्षिणपूर्व एशिया के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत के प्रयासों का हिस्सा है. पीएम मोदी ने कहा कि इन तीनों देशों के साथ भारत के मजबूत संबंध हैं और उनके दौरे से देश की एक्ट ईस्ट नीति को और बढ़ावा मिलेगा.

सिंगापुर में वह वार्षिक सुरक्षा सम्मेलन शांगरी ला वार्ता को एक जून को संबोधित करेंगे. उन्होंने कहा, ‘पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस सम्मेलन को संबोधित करेगा.

सुषमा ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारें भारत की ‘ एक्ट ईस्ट नीति’ की सक्रिय पक्षकार हैं. 

राजधानी दिल्ली में गुरुवार से शुरू होने वाले भारत-आसियान वार्ता में शामिल होने के लिए 10 आसियान राष्ट्रों के प्रमुख बुधवार को नई दिल्ली पहुंचने लगे हैं. सभी दस आसियान देशों के प्रमुख 26 जनवरी को नयी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे. आसियान के सदस्य देशों में लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं. यह आयोजन दक्षिणपूर्व एशियाई गुट के साथ भारत के 25 वर्षों के संबंधों को चिह्नित करेगा. इस वक्‍त भारत 'लुक ईस्ट' नीति को 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी में बदलना चाहता है.

भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट नीति पर जोर देते हुए म्यांमार के साथ बुधवार को 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इनमें समुद्री सुरक्षा सहयोग संबंधित समझौते भी शामिल हैं.

अमेरिकी रक्षामंत्री ने कहा, "अमेरिका-भारत रक्षा संबंध अब तक के सबसे प्रगाढ़ संबंध हैं... पुन:संतुलन के लिए अमेरिका के पश्चिम की ओर बढ़ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'एक्ट ईस्ट नीति' के मुताबिक भारत के पूर्व की ओर बढ़ने के साथ हमारी रणनीतिक भागीदारी के ज़रिये हमारे दोनों देश वायु, भूमि और समुद्र से मिलकर इस तरह अभ्यास कर रहे हैं, जिस तरह पहले कभी नहीं किया..."

एनडीए सरकार की 'एक्ट ईस्ट' नीति के रास्ते में कई चुनौतियां हैं. रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत इनमें से शायद सबसे बड़ी चुनौती है. अरुणाचल जैसा प्रदेश सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन पूरे देश से उसका संपर्क अभी भी सबसे बुरे हालात में है.