' काला दिवस'

शहबाज शरीफ ने एक साक्षात्कार में कहा कि पुरुष, महिलाएं, कुछ सैन्यकर्मी और उनके परिवार नौ मई की घटना में संलिप्त हैं, जिसे शक्तिशाली सेना ने ‘काला दिवस’ घोषित किया है. 

बजरंग पुनिया ने कहा, ‘‘ बृजभूषण शरण सिंह के विरोध में हम आज काला दिवस मना रहे हैं. हमें अपनी जीत का पूरा भरोसा है क्योंकि हमारी लड़ाई में पूरा देश हमारे साथ है.’’

छात्रों का कहना है कि फीस वृद्धि को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, नहीं तो छात्र ऐसे ही सत्याग्रह करते रहेंगे और विश्वविद्यालय के खिलाफ लड़ते रहेंगे.

यह वह इलाका है जहां कभी माओवादी काला झंडा फहराया करते थे लेकिन अब बस्तर में बदलाव साफ नजर आ रहा है. यही वजह है कि जहां कभी काला झंडा कराया जाता था, वहां अब काले झंडे की जगह तिरंगे ने ले ली है. देश की आजादी के 75 साल के बाद पहली बार चांदामेटा गांव में भी तिरंगा शान से फहराया गया.

कांग्रेस के प्रदेश अध्‍यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने एजेंसियों का दुरुपयोग करके आज जो तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाया है उसे काला दिवस के रूप में पूरे देश की जनता हमेशा याद रखेगी.’’

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कर्मचारियों की नुमाइंदगी करने वाले भाजपा व आरएसएस से जुड़े श्रम संगठन भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ और लेफ्ट से जुड़े ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लाइज फेडरेशन सोमवार को निगमीकरण के विरोध में काला दिवस मनायेंगे.

इस पूरे मामले को लेकर ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कर्मचारी गुस्से में भी हैं और अंदेशे में भी. उन्हें लग रहा है कि पहले सरकार ने बोर्ड के निगमीकरण का फैसला किया और फिर द एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल पास कराकर इसके खिलाफ प्रदर्शन करने का उनका अधिकार भी छीन लिया.

देश भर में फैले 41 आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में काम करने वाले 74 हजार कर्मचारी सरकार के निगमीकरण के फैसले के खिलाफ आठ जुलाई को काला दिवस मनाएंगे. काले झंडों के साथ कर्मचारी फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर नारेबाजी और प्रदर्शन करेंगे. ऑर्डिनस फैक्ट्री के कर्मचारियों के ब्लैक डे को देशभर के ट्रेड यूनियनों ने समर्थन दिया है. रेलवे से लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन ने भी इसको अपना समर्थन दिया है.

इससे पहले बुधवार को सरकार ने Essential Defence Services Ordinance नाम से एक अध्यादेश लागू किया है . इस अध्यादेश में रक्षा उत्पादन से जुड़े संस्थानों को आवश्यक रक्षा सेवा ( Essential Defence Services ) की श्रेणी में लाया गया है .

किसानों (Farmers) ने शनिवार को पंजाब (Punjab) और हरियाणा (Haryana) में बीजेपी (BJP) नेताओं के आवास के पास और अन्य स्थानों पर केंद्र के तीन कृषि कानूनों (Farm Laws) की प्रतियां जलाईं. पिछले साल कृषि कानूनों से जुड़े अध्यादेश लागू होने के दिन को किसान ‘संपूर्ण क्रांति दिवस’ के तौर पर मना रहे हैं. काला झंडा थामे किसानों ने इन कानूनों को वापस नहीं लिए जाने को लेकर बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि इन कानूनों से कृषक समुदाय ‘बर्बाद’ हो जाएगा.