' टाटा टेली'

टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. AGR के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों की पुनर्विचार याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. कंपनियों को अब केंद्र सरकार को 92 हजार करोड़ रुपये चुकाने होंगे. कोर्ट के फैसले के मुताबिक 23 जनवरी तक टेलीकॉम कंपनियों को बकाया चुकाना है. एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. भारती एयरटेल, वोडा-आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज ने यह याचिका दाखिल की थी. याचिका में जुर्माना, ब्याज और जुर्माने पर लगाए गए ब्याज पर छूट देने का अनुरोध किया गया था.

एजीआर (Adjusted Gross Revenue) के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की हैं. भारती एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज ने याचिका दाखिल की है. याचिका में जुर्माना, ब्याज और जुर्माने पर लगाए ब्याज पर छूट का अनुरोध किया गया है. टेलीकॉम कंपनियों ने लगाए गए जुर्माने की राशि को चुनौती दी है. याचिका में अदालत से AGR में गैर दूरसंचार आय को शामिल करने के फैसले पर भी फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया है.

मार्च महीने के अंत तक देश की प्रमुख दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनियों के जीएसएम उपभोक्ताओं की संख्या 77 करोड़ 39 लाख 20 हजार को पार कर गई। इनमें सबसे ज्यादा ग्राहक एयरटेल के हैं।

दूरसंचार कंपनी रिलायंस कम्यूनिकेशंस ने टाटा टेलीसर्विसेज और एयरसेल के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया ताकि देशभर में एक-दूसरे के नेटवर्क का इस्तेमाल कर तीनों कंपनियों के उपभोक्ताओं को रोमिंग सेवा प्रदान की जा सके।

टाटा टेलीसर्विसेज ने स्पेक्ट्रम को दूरसंचार लाइसेंस से अलग करने की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि इससे सभी कंपनियों के लिए समान अवसर का मार्ग प्रशस्त होगा।