' मनमोहन सरकार'

बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण शुरू करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका के निभाने लिए पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनकी सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की सराहना की. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम ने प्रभावी रूप से 'लाइसेंस राज' का युग खत्म कर दिया.

मोइली ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें मंत्री बनाया गया और उन्हें छह विभाग संभालने का अवसर मिला. मोइली ने इसके पहले असम, अविभाजित आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल समेत अन्य राज्यों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के प्रभारी के रूप में भी कार्य किया.

राजनीति में कदम रखने से पहले ही सिंह एक अर्थशास्त्री और विद्वान के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे. वह अक्टूबर, 1991 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए. उस समय वह पीवी नरसिंह राव की सरकार में वित्त मंत्री थे और उसी दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खुले तथा उदारीकरण के युग की शुरुआत हुई.

ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल ने बीजद की ओर से केंद्र सरकार के अनेक राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर समर्थन देने के लिए प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी के प्रति आभार व्यक्त किया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी से जुड़ी 2013 की घटना का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के एक प्रस्तावित अध्यादेश को 'फाड़ दिया' था.

मोदी सरकार के श्वेत पत्र में मनमोहन सिंह सरकार में हुए घोटालों से लेकर 2014 के पहले कमजोर अर्थव्यवस्था का जिक्र किया है. जबकि कांग्रेस ने अपने ब्लैक पेपर में UPA सरकार में हुए अच्छे कामों का उल्लेख करते हुए मोदी सरकार की 10 गलतियां गिना दी है.

Parliament session Live Updates : राज्यसभा में सांसदों की विदाई के मौके पर में पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह को खास तौर पर किया याद.

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनमोहन ने बुधवार को कहा कि जिन मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्णय लेना है, उनका हल नहीं किया जा रहा है और सब कुछ अदालतों पर छोड़ दिया जा रहा है. न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएं अदालतों में आ रही हैं जो न्यायपालिका के अधिकारक्षेत्र में नहीं होनी चाहिए लेकिन अदालतों को उनसे जूझना पड़ता है क्योंकि कोई अन्य समाधान नहीं है और किसी भी नागरिक को बिना समाधान के नहीं छोड़ा जा सकता.

ये याचिका ऑयल एंड नेचुरल गैस ब्लॉक से गैस की गलत हेराफेरी से जुड़ी है. जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनि पुष्कर्णा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की ये अनुमति दी है. मामले पर सुनवाई के लिए अदालत ने 12 फरवरी 2024 की तारीख तय की गई है.

G20 summit 2023 : सूत्रों के मुताबिक, 2004 और 2014 के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के दो कार्यकालों के दौरान प्रधान मंत्री रहे मनमोहन सिंह, शनिवार को जी 20 डिनर में आमंत्रित नेताओं में से एक हैं.