' सबूत adarsh'

बंबई हाईकोर्ट ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल से सीबीआई को मिली मंजूरी को आज खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति साधना जाधव की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि हालांकि सीबीआई ने मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगते वक्त दावा किया था कि उसके पास चव्हाण के खिलाफ नए सबूत हैं, लेकिन वह ‘‘कोई नया सबूत पेश करने में असफल रही. हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट ने विवादित आदर्श हाउसिंग सोसाइटी की इमारत गिराने और नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. आखिर क्या यह पूरा मामला.

जांच एजेंसी ने बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह पता चलता हो कि शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहने के दौरान जनसेवक के रूप में अपने पद का दुरूपयोग किया।

आदर्श घोटाले में सीबीआई की चार्जशीट के कई अहम तथ्य एनडीटीवी इंडिया के हाथ लगे हैं। इससे घोटाले के आरोपी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

10,000 से भी ज़्यादा पन्नों की चार्जशीट में सीबीआई ने अशोक चव्हाण पर आईपीसी की धारा 420 के अलावा साजिश रचने के भी आरोप लगाए हैं, जिनके सबूत भी मौजूद हैं।

सीबीआई ने दावा किया है कि कई सैन्य अधिकारियों और नौकरशाहों के खिलाफ जालसाजी व दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने के साक्ष्य मिले हैं।