'10 percent reservation'
- 25 न्यूज़ रिजल्ट्स India | Reported by: मनीष कुमार |बुधवार नवम्बर 22, 2023 01:57 PM IST सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के लिये आरक्षण सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है. सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण पूर्ववत लागू रहेगा अर्थात इन सभी वर्गो के लिए कुल आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है.
India | Reported by: भाषा |सोमवार सितम्बर 18, 2023 05:57 AM IST करीब 27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश किए जाने के लिए नए सिरे से जोर दिए जाने के बीच आंकड़ों से पता चलता है कि लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15 प्रतिशत से भी कम है जबकि कई राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से भी कम है.
Short News | Edited by: पीयूष |सोमवार नवम्बर 7, 2022 11:20 AM IST EWS के दस फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है संविधान पीठ ने बहुमत से इसे संवैधानिक और वैध करार दिया है.
India | Edited by: पीयूष |सोमवार नवम्बर 7, 2022 11:20 AM IST शिक्षाविद मोहन गोपाल ने इस मामले में 13 सितंबर को पीठ के समक्ष दलीलें रखी थीं और ईडब्ल्यूएस कोटा संशोधन का विरोध करते हुए इसे ‘‘पिछले दरवाजे से’’ आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने का प्रयास बताया था.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शनिवार नवम्बर 5, 2022 07:59 PM IST केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सोमवार सात नवंबर को फैसला सुनाएगी. चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस रवींद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पादरीवाला की बेंच यह फैसला सुनाएगी.
India | Reported by: राजीव रंजन |शनिवार अक्टूबर 1, 2022 09:04 AM IST तेलंगाना सरकार (Telangana government) ने दशहरा के अवसर पर अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) आरक्षण (Reservation) को छह प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की घोषणा की है. इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है. मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में एसटी की दस प्रतिशत आबादी को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया है. यह आरक्षण शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में लागू होगा.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद प्रवीण |गुरुवार सितम्बर 8, 2022 11:43 AM IST मामले की सुनवाई CJI यू यू ललित की अगुआई वाली संविधान पीठ करेगी. हालांकि, खंडपीठ ने कहा है कि ये तीन प्रारंभिक सवाल हैं लेकिन पक्षकार अपनी दलीलों में अन्य सवाल भी शामिल कर सकते हैं.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद प्रवीण |मंगलवार सितम्बर 6, 2022 11:29 AM IST EWS Reservation: नए सम्मिलित अनुच्छेद 15 (6) राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण सहित नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने में सक्षम बनाता है.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |शुक्रवार जनवरी 7, 2022 12:27 PM IST जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने इससे पहले कल यानी गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की थी कि वो राष्ट्र हित में काउंसलिंग को इजाजत देना चाहती है.
India | Reported by: आशीष भार्गव |बुधवार अगस्त 5, 2020 04:56 PM IST आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को दस फीसदी आरक्षण के मामले में अब पांच जजों का संविधान पीठ (Constitution Bench) सुनवाई करेगी. तीन जजों की बेंच ने यह फैसला किया है. आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ रैफर किया गया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 31 जुलाई 2019 को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था.
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- नौकरियों और उच्च शिक्षा में EWS को आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सोमवार को
- तेलंगाना सरकार ने एसटी आरक्षण छह से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का आदेश जारी किया
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