'2 जी घोटाला'
- 47 न्यूज़ रिजल्ट्स Business | मंगलवार जनवरी 8, 2013 12:59 PM IST नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में पूर्व महानिदेशक (ऑडिट) आरपी सिंह 15 जनवरी को 2-जी घोटाले पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के समक्ष हाजिर होंगे।
Business | मंगलवार नवम्बर 27, 2012 07:00 PM IST सीबीआई के निदेशक एपी सिंह अपने कार्यकाल में 2-जी घोटाला को सबसे बड़ा घोटाला मानते हैं। हालांकि तीन साल की जांच के बाद भी जांच एजेंसी यह पता नहीं लगा पाई है कि 2-जी घोटाले का आकार कितना है।
Business | गुरुवार अक्टूबर 18, 2012 11:38 PM IST देश के एक पूर्व नौकरशाह ने दावा किया है कि उन्होंने 2-जी स्पेक्ट्रम के लिए 35 हजार करोड़ रुपये प्रवेश शुल्क की सिफारिश की थी। यह राशि 1,658 करोड़ रुपये से 21 गुणा अधिक है, जिस शुल्क पर पहले इसका आवंटन किया गया था।
Business | सोमवार जुलाई 16, 2012 09:13 PM IST वित्त मंत्रालय और आयकर विभाग के आला अधिकारी 2जी-स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में पड़ताल कर रही संयुक्त संसदीय समिति को 18 जुलाई को मामले में हुई जांच से अवगत कराएंगे।
Business | गुरुवार मई 10, 2012 08:29 PM IST सर्वोच्च न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंस रद्द करने के अपने फैसले के पुनर्विचार के लिए केंद्र सरकार की ओर से दायर याचिका वापस लेने की अनुमति उसे गुरुवार को दे दी। ये लाइसेंस जनवरी, 2008 में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा ने जारी किए थे।
India | शनिवार जनवरी 21, 2012 12:38 PM IST सुब्रह्मण्यम स्वामी ने 2जी घोटाले में चिदंबरम को सह-आरोपी बनाने पर अपनी दलील पूरी कर ली है और अब 4 फरवरी को अदालत इस पर फैसला सुनाएगी।
Business | बुधवार जनवरी 11, 2012 10:18 AM IST प्रवर्तन निदेशालय 2−जी घोटाले में फंसी पांच कंपनियों की 223 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क करने जा रहा है।
India | मंगलवार अक्टूबर 11, 2011 06:09 AM IST चिदम्बरम पर आरोप है कि वो 2007−08 के दौरान वित्तमंत्री रहते हुए 2 जी घोटाला नहीं रोक पाए। चिदंबरम, स्वामी की इस याचिका का विरोध कर रहे हैं।
Business | मंगलवार अक्टूबर 11, 2011 06:09 AM IST चिदम्बरम पर आरोप है कि वो 2007−08 के दौरान वित्तमंत्री रहते हुए 2 जी घोटाला नहीं रोक पाए। चिदंबरम, स्वामी की इस याचिका का विरोध कर रहे हैं।
Business | शुक्रवार अक्टूबर 7, 2011 04:03 PM IST अहलूवालिया ने राजा की इस दलील का समर्थन किया है कि 2−जी स्पेक्ट्रम की नीलामी को सरकार के लिए सबसे बेहतर विकल्प नहीं माना जा सकता।
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