साल 2002 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंगों की जांच के लिए आयोग गठित किया था.

साल 2002 के गुजरात दंगों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य लोगों को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई टल गई. सुप्रीम कोर्ट अब इस याचिका पर अगले साल जनवरी के तीसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता की और से इस संबध में और दस्तावेज दाखिल करने के लिए वक्त मांगा था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालने का फैसला किया.

याचिका में साल 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के संबंध में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को विशेष जांच दल द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी. दिवंगत पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी जकिया और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ ‘सिटीजन फार जस्टिस एंड पीस’ ने दंगों के पीछे ‘‘बड़ी आपराधिक साजिश’’ के आरोपों के संबंध में नरेंद्र मोदी और अन्य को एसआईटी द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनर्विचार याचिका दायर की थी.

ज़मीरुद्दीन शाह ने अपनी किताब 'द सरकारी मुसलमान' में लिखा है कि 2002 के गुजरात दंगों (2002 Gujarat riots) के दौरान अहमदाबाद पहुंची सेना को दंगा प्रभावित इलाक़ों में जाने के लिए पूरे एक दिन का इंतज़ार करना पड़ा, अगर उन्हें ट्रांसपोर्ट की सुविधा तुरंत मिल जाती तो सेना कुछ और जानें बचा पाती. 

गोधरा स्टेशन पर हुई वारदात के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी.

गुजरात में 2002 में हुए दंगे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पर 'संभवत: सबसे बड़ा धब्बा' थे और इसके कारण ही 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा था. पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का यह मानना है.

साल 2002 में गोधरा में ट्रेन के डिब्बे जलाने के मामले में एसआईटी की विशेष अदालत की ओर से आरोपियों को दोषी ठहराए जाने और बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर गुजरात उच्च न्यायालय सोमवार को अपना फैसला सुना सकता है.

गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों को लेकर तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट बरकरार रहेगी. गुजरात हाईकोर्ट ने साफ किया है कि गुजरात दंगों की दोबारा जांच नहीं होगी.

2002 के गुजरात दंगों में धार्मिक स्थलों को हुए नुकसान की भरपाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के एक फैसले को पलट दिया है.

गुजरात के गोधरा दंगों के सिलसिले में भारत में वांछित 40 वर्षीय एक व्यक्ति को मामले की सुनवाई के सिलसिले में मंगलवार को ब्रिटेन से भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा. यह जानकारी सोमवार को यहां भारतीय उच्चायोग ने दी.

गुजरात हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को गुरुवार को पलट दिया जिसमें गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के एक मामले में 27 आरोपियों को बरी कर दिया गया था।

एक सुनवाई अदालत के फैसले को पलटते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने 2002 में जिले के वीरमगाम कस्बे में भड़के दंगे के मामले में सात लोगों को हत्या का दोषी करार दिया है।

साल 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड मामले में एक प्रमुख आरोपी कैलाश धोबी ने जमानत अवधि के बाद भी समर्पण नहीं किया। उसके वकील का दावा है कि उसने गुजरात हाईकोर्ट को लिखा है कि वह उस समय पेश होगा जब सुनवाई अदालत अपना फैसला सुनाएगी।

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम ने आज जाकिया जाफरी को अपनी क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी सौंप दी है।

गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार मामले में SIT रिपोर्ट में मोदी को क्लीन चिट दिए जाने पर जहां बीजेपी खेमा खुशी मना रहा है, वहीं इस रिपोर्ट पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं।

अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने ज़किया जाफरी को एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी अभी नहीं दी जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 29 फरवरी को होगी।