'2012 nirbhaya rape case'

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में पिछले 36 घंटों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दो भयावह घटनाएं सामने आई हैं. सीधी (Sidhi) जिले में एक महिला के साथ जघन्य तरीके से हुए सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) ने 2012 के दिल्ली के निर्भया गैंगरेप केस (Nirbhaya Case) की दिल दहला देने वाली यादें ताजा कर दीं. एक अधेड़ महिला के साथ कथित तौर पर तीन लोगों ने ना सिर्फ सामूहिक बलात्कार किया बल्कि उनके गुप्तांगों में रॉड से हमला किया. वहीं खंडवा (Khandwa) जिले में एक 13 साल की मासूम के साथ एक किराना व्यापारी ने कथित तौर पर बलात्कार किया और बाद में उसकी हत्या कर दी.

16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में एक चलती बस के अंदर हुई गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर था कि क्या इस देश में महिलाओं को पर आम अत्याचार अब आम बात हो गई है. घटना के अगले ही दिन पूरे देश में प्रदर्शन हो चुके थे. जिस वीभत्स तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया था, पहले ही दिन से इसके दोषियों को फांसी देने की मांग शुरू हो चुकी थी. यह हाल ही के दिनों में शायद पहला ऐसा मौका था रेप की घटना पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था.

मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उसके साथ निष्पक्ष न्याय नहीं हुआ. साथ ही कहा है कि घटना के वक्त वो दिल्ली में मौजूद नहीं था बल्कि राजस्थान में था.

वहीं, दूसरी ओर चार दोषियों में से तीन ने हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाकर अपनी ‘‘गैरकानूनी फांसी की सजा’’ रोकने का अनुरोध करते हुए आरोप लगाया है कि ‘‘दोषपूर्ण’’ जांच के जरिये उन्हें दोषी करार दिया गया.

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को चारों दोषियों के खिलाफ नया दोषी डेथ वारंट जारी किया. तीन मार्च को होनी है फांसी. 

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया. फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने खुद को संतुष्ट करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे गए सारे दस्तावेजों को देखा.

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म व हत्या मामले के दोषियों को 22 जनवरी को फांसी दी जानी है. इस बीच एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से एक असामान्य व अजीबोगरीब मांग की है.

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में फांसी की सजा पाए चारों दोषी अंगदान नहीं कर पाएंगे. दिल्ली की एक अदालत ने चारों दोषियों के अंगदान कराने की अनुमति के लिए दायर की गई याचिका खारिज कर दी है.

निर्भया कांड की बदौलत ही क्यों न सही, आज गुलाम और आजाद हिंदुस्तान में फांसी के इतिहास की किताबों के पीले पड़ चुके पन्नों को पलटकर पढ़ने का दिन है, क्योंकि आजाद भारत के करीब 72-73 साल पुराने इतिहास के पन्ने इस बात के गवाह हैं कि दिसंबर, 2012 में जमाने को झकझोर देने वाली हिंदुस्तान की राजधानी में घटी निर्भया हत्याकांड की घटना कोई आम घटना नहीं थी. अब मंगलवार 7 जनवरी, 2020 को जब दिल्ली की अदालत ने निर्भया के चारों हत्यारों की फांसी का वारंट जारी कर दिया. फांसी पर लटकाने की तारीख 22 जनवरी, 2020 और वक्त सुबह 7 बजे मुकर्रर कर दिया. जगह तय की गई है दिल्ली की तिहाड़ जेल नंबर-3 में मौजूद फांसीघर.

की.सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने के बाद निर्भया की मां ने कहा है कि मैं बहुत खुश हूं. अच्छा हुआ एक कदम और आगे बढ़ गए.