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4G In Jammu Kashmir


'4G in jammu kashmir' - 4 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • जम्मू और कश्मीर घाटी के एक-एक जिले में ट्रायल के तौर पर 15 अगस्त के बाद शुरू होगी 4G इंटरनेट सेवा

    जम्मू और कश्मीर घाटी के एक-एक जिले में ट्रायल के तौर पर 15 अगस्त के बाद शुरू होगी 4G इंटरनेट सेवा

    जम्मू और कश्मीर घाटी के एक-एक जिले में ट्रायल के तौर पर 15 अगस्त के बाद 4G इंटरनेट सेवा का ट्रायल शुरू होगा. सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली की याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर के एक- एक जिले में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा ट्रायल के तौर पर शुरू करने को तैयार हो गई है. यह सुविधा जम्मू और घाटी के एक-एक जिले में 15 अगस्त के बाद शुरू की जाएगी और फिर दो महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी.

  • J&K 4G इंटरनेट केस: SC ने कहा- संभावना है तो बहाल करें, इसमें और देरी नहीं हो सकती

    J&K 4G इंटरनेट केस: SC ने कहा- संभावना है तो बहाल करें, इसमें और देरी नहीं हो सकती

    कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन किया है और इसमें एक समिति है जो कहती है कि 4 जी का अभी उपयोग नहीं किया जा सकता.' इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इसका आधार क्या है? अब मंगलवार (11 अगस्त) को इस मामले की सुनवाई होगी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उपराज्यपाल के बदलने के चलते जवाब के लिए और समय मांगा 

  • कश्मीर 4जी सर्विस बहाली केस : केंद्र ने SC में कहा- J&K के उपराज्यपाल के बयानों को करेंगे सत्यापित

    कश्मीर 4जी सर्विस बहाली केस : केंद्र ने SC में कहा- J&K के उपराज्यपाल के बयानों को करेंगे सत्यापित

    याचिकाकर्ता की ओर से हुज़ेफ़ा अहमदी ने कहा कि 4 जी इंटरनेट की बहाली के संबंध में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा एक मीडिया वक्तव्य है जिसमें कहा गया है कि इंटरनेट को बहाल करने के लिए सिफारिश भेजी गई है. केंद्र द्वारा दायर हलफनामे में स्पष्ट कहा गया है कि समिति का कहना है कि इंटरनेट को बहाल नहीं किया जाना चाहिए लेकिन हम इस पर निर्णय लेने के लिए केंद्र शासित प्रदेश पर छोड़ देते हैं.

  • J&K में 4G सेवा का केंद्र ने किया विरोध, SC में हंदवाड़ा मुठभेड़ का हवाला देते हुए कहा- 'देश की सुरक्षा सबसे ऊपर'

    J&K में 4G सेवा का केंद्र ने किया विरोध, SC में हंदवाड़ा मुठभेड़ का हवाला देते हुए कहा- 'देश की सुरक्षा सबसे ऊपर'

    इंटरनेट स्पीड बढ़ाने की मांग वाली इस याचिका का विरोध करते हुए केंद्र ने कहा कि इससे आंतकी गतिविधियां बढ़ेंगी. केंद्र सरकार की ओर से हिंदवाड़ा की घटना का भी हवाला दिया गया. अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है.

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