'50 percent reservation'

सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के लिये आरक्षण सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है. सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण पूर्ववत लागू रहेगा अर्थात इन सभी वर्गो के लिए कुल आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है.

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के स्थानीय निकाय की कुल 34 सीटों में से आधी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई. अधिसूचना के मुताबिक 34 में से छह वार्ड अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे और इनमें से भी तीन सीटें (अनाडेल, नाभा और विकास नगर) इसी समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी जबकि 14 सीटें अनारक्षित श्रेणी की होंगी.

शीर्ष अदालत आरक्षण के प्रावधान और इसकी बदलती जरूरतों को लेकर कई पहलुओं पर जांच करेगा कि क्या 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की अनुमति दी जा सकती है? क्या संविधान के बाद के संशोधनों को देखते 1992 के इंद्रा साहनी मामले में संविधान पीठ के आरक्षण सीमा को 50 फीसदी करने के फैसले पर फिर से विचार के लिए बड़ी संविधान पीठ में भेजे जाने की जरूरत है? 

Congress Poll Promise Assam : कांग्रेस असम में एक रोजगार सृजन विभाग भी बनाएगी. पार्टी का कहना है कि सत्ता में आने पर यह वादा पूरा किया जाएगा.कांग्रेस ने इसे असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को सच्ची श्रद्धांजलि बताया है.

मोदी सरकार में केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 25 प्रतिशत आरक्षण देने की राय जाहिर करते हुए शुक्रवार को कहा कि इसके लिये आरक्षण के दायरे को 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करना होगा और इसके लिये सभी दलों को सरकार का साथ देना चाहिये. 

गोयल ने कहा कि 2009-14 के 5 वर्षों में पिछली सरकार ने बिहार में मात्र 5.5 हजार करोड़ रुपये रेलवे में निवेश किये थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा 2014-19 में लगभग 15 हजार करोड़ का निवेश रेलवे में होने वाला है.