'7वां वेतन आयोग'

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों का आवास भत्ता (HRA) बढ़ने से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति पर करीब 0.35 प्रतिशत असर पड़ा है. रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति विभाग के एक शोध पत्र में यह बात कही गयी है. सातवें वेतन आयोग के तहत संशोधित एचआरए जुलाई 2017 से अमल में आया.

जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया. मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में जम्मू में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया. सूचना विभाग ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान महीने का वेतन संशोधित दरों के हिसाब से मिलेगा.

देश में सरकारी कर्मचारियों का वेतन लगभग हर 10 साल में बढ़ाया जाता है. कितना वेतन बढ़ाया जाना चाहिए यह काम वेतन आयोग करता है. वेतन आयोग का सरकार गठन करती है और यह आयोग कई संगठनों से लेकर कर्मचारियों से बात करने के अलावा कई प्रकार के अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और सरकार को सौंपता है. सरकार इस रिपोर्ट पर जरूरत के हिसाब से फैसला लेती है और कर्मचारियों के वेतन में जरूरी वृद्धि करती है. 

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की जो सिफारिशें लागू की गई उसमें से कुछ पर केंद्रीय कर्मचारियों ने आपत्ति जताई.

सातवें वेतन आयोग की जो सिफारिशें लागू की गई उसमें से कुछ पर केंद्रीय कर्मचारियों ने आपत्ति जताई. कई मुद्दों पर चर्चा के बाद समाधान निकल गया. सबसे अहम और सर्वाधिक कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा न्यूनतम वेतन मान का रहा जिसे अभी तक कर्मचारियों के हिसाब से सुलझाया नहीं जा सका है. 

इस नए फैसले के बाद अब कर्मचारियों की औसत सैलरी में 13 से 14 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. 1800 रुपये ग्रेड पे से लेकर 10 हजार रुपये ग्रेड पे तक के कर्मचारियों और अधिकारियों के पे बैंड के आधार पर सैलरी में बढ़ोतरी होगी. 

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को डेप्युटेशन पर दिए जाने वाले भत्ते में भारी बढ़ोतरी की गई है.

दिल्ली सरकार ने कुछ दिन पहले राज्य में सरकारी जमीनों पर बने निजी स्कूलों को आदेश दिया था कि वह बढ़ी हुई फीस बच्चों के पेरेंट्स को लौटा दें, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने एक आदेश पारित कर कहा है कि निजी स्कूल अपनी फीस 15 फीसदी तक बढ़ा सकते हैं. दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों का ऑडिट करने के बाद कहा है कि निजी स्कूल अपनी फीस बढ़ा सकते हैं. सरकारी अधिकारियों का इस कदम के पीछे यह कहना है कि इससे निजी स्कूलों की आय में कुछ वृद्धि होगी जिससे वह अपने यहां कार्यरत शिक्षकों को और अन्य स्टाफ को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से वेतन वृद्धि दे सकेंगे.

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य के 12 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों तथा पेंशनरों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की है.

बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने देश के केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के टीचरों और स्टाफ के लिए यह तोहफा दिया है. बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लगभग 7.58 लाख शिक्षकों को मिलेगा.