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7वां वेतन आयोग News in Hindi


'7वां वेतन आयोग' - 139 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • सातवां वेतन आयोग : अलाउंस समिति की निर्णायक बैठक संपन्न, अब कैबिनेट में पेश होगी रिपोर्ट

    सातवां वेतन आयोग : अलाउंस समिति की निर्णायक बैठक संपन्न, अब कैबिनेट में पेश होगी रिपोर्ट

    वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति की अब तक करीब 15 बैठकें हुई और 6 तारीख को इस समिति में कर्मचारियों की ओर से उनके प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच अंतिम दौर की बातचीत भी समाप्त हो गई.

  • सातवां वेतन आयोग : अलाउंस समिति की अगली बैठक कल, किसी निर्णय पर पहुंचने की उम्मीद

    सातवां वेतन आयोग : अलाउंस समिति की अगली बैठक कल, किसी निर्णय पर पहुंचने की उम्मीद

    सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से कई मुद्दों को लेकर कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जताई और कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने समिति बनाकर उसका हल निकालने का प्रयास किया. तीन समितियों में एक समिति अलाउंस को लेकर बनाई गई थी. अब तक 13 से ज्यादा बार इस समिति की बैठक हो चुकी है जिसमें कर्मचारियों की ओर से उनके प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो चुकी है.

  • 7वां वेतन आयोग : कुछ तो मिलेगी राहत, आखिरकार एक समिति ने सौंप दी अपनी रिपोर्ट

    7वां वेतन आयोग : कुछ तो मिलेगी राहत, आखिरकार एक समिति ने सौंप दी अपनी रिपोर्ट

    सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों लागू करने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को नौ महीने बीतने को आए हैं. इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन आयोग की कुछ विसंगतियों और सिफारिशों पर आपत्ति के बाद केंद्र सरकार ने तीन समितियों का गठन किया था जिन्हें चार महीनों में अपनी रिपोर्ट देनी थी. लेकिन एक भी समिति ने किसी भी एक विवादित मुद्दे पर अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार नहीं की है. असमंजस की स्थिति का आलम यह है कि इस मुद्दे पर कई सांसद संसद में भी प्रश्न पूछ चुके हैं और सरकार को कई बार दोनों सदनों में जवाब देना पड़ा है. इसके साथ ही सरकार की ओर जवाब को रिपीट तक करना पड़ा है.

  • सातवां वेतन आयोग : संसद में केंद्रीय मंत्री ने बताया समिति की रिपोर्ट में देरी का अहम कारण

    सातवां वेतन आयोग : संसद में केंद्रीय मंत्री ने बताया समिति की रिपोर्ट में देरी का अहम कारण

    सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद देश के 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 53 लाख पेंशनधारियों के वेतन में वृद्धि हुई. इसी साथ जितना केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की खुशी मिली उससे ज्यादा उनकी वेतन आयोग से जुड़ी अपेक्षा धराशायी हो गईं. केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष कई मुद्दों को लेकर विरोध जताया. नाराजगी इतनी बढ़ी कि कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया था जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने कर्मचारी नेताओं से मिलकर बातचीत का रास्ता निकाला और फिर सरकार ने तीन अहम समितियों का गठन किया. सरकार की इस समितियों ने कर्मचारी संघों के 13 प्रतिनिधियों से बात की है. इन समितियों को चार महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन सात महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और एक भी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को अभी तक सौंपी नहीं है. समितियों की रिपोर्ट आने में जहां इतनी देरी हो रही है इससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है. वहीं, संसद में भी सांसद इससे जुड़े सवाल पूछ रहे हैं. अब तक तीन बार संसद में इस मुद्दे पर सवाल किए जा चुके हैं.

  • सातवां वेतन आयोग : कर्मचारी नेताओं के साथ आज होगी अलाउंस समिति की अहम बैठक

    सातवां वेतन आयोग : कर्मचारी नेताओं के साथ आज होगी अलाउंस समिति की अहम बैठक

    सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के बाद अलाउंस को लेकर हुए विवाद के बाद सरकार द्वारा गठित समिति कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बात कर रही है. पिछले एक महीने में कई बार यह खबर आई की इस समिति ने बातचीत पूरी कर ली है और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. लेकिन बाद में फिर यह बात साफ हुई कि समिति अभी भी कर्मचारी प्रतिनिधियों से बात कर रही है. सूत्रों का कहना है कि आज भी समिति की एक बैठक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से होने जा रही है. इस बैठक में क्या निर्णय होगा. इस बारे में बैठक के बाद पता चलेगा. जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारियों को एचआरए, टीए-डीए के साथ-साथ कई और अलाउंस के मुद्दे पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आपत्ति है. उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों के शासन काल से चले आ रहे कई भत्तों को सातवें वेतन आयोग ने समाप्त कर दिया है. सातवें वेतन आयोग ने मौजूद 196 अलाउंस में अधिकतर को या तो समाप्त कर दिया या फिर उसे मिलाकर केवल 55 अलाउंस रखे हैं.

  • 7वां वेतन आयोग : अभी सौंपी नहीं गई है अलाउंस समिति की रिपोर्ट, बैठक की अगली तारीख तय

    7वां वेतन आयोग : अभी सौंपी नहीं गई है अलाउंस समिति की रिपोर्ट, बैठक की अगली तारीख तय

    7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के कई मुद्दों के लेकर उठे विवादों में कर्मचारियों ने कई अलाउंसों को समाप्त किए जाने का विरोध किया था. कई अलाउंस को वापस चालू करने की मांग कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने सरकार से की. सातवें वेतन आयोग (seventh Pay Commission) की सिफारिशों पर केंद्रीय कर्मचारियों की आपत्तियों के निराकरण के लिए सरकार ने सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तीन समितियों को गठन किया था जिनको कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत के लिए अधिकृत किया गया था. इन समितियों में एक समिति वित्त सचिव अशोक लवासा के नेतृत्व में बनाई गई थी. इसी समिति के पास अलाउंस का मुद्दा भी था. पहले कहा जा रहा था कि फरवरी की 22 तारीख को इस समिति की अंतिम बैठक हुई जिसमें कर्मचारियों से अंतिम बार अलाउंस के मुद्दे पर चर्चा की गई थी. अलाउंस समिति से बातचीत करने के लिए कर्मचारियों के संयुक्त संगठन एनजेसीए के प्रतिनिधि शामिल हुए थे.

  • 7वां वेतन आयोग : संसद में वित्तराज्यमंत्री ने दिया बयान, अभी नहीं मिली है अलाउंस समिति की रिपोर्ट

    7वां वेतन आयोग : संसद में वित्तराज्यमंत्री ने दिया बयान, अभी नहीं मिली है अलाउंस समिति की रिपोर्ट

    माना जा रहा था कि केंद्र सरकार इस बारे में 11 मार्च को चुनाव परिणामों के बाद कोई अंतिम निर्णय ले लेगी. लेकिन अब 10 मार्च को 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि यह रिपोर्ट अभी फाइनल नहीं हुई और समिति ने यह रिपोर्ट सरकार को अभी सौंपी नहीं है. मंत्री ने कहा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं की है. समिति का विचार-विमर्श अंतिम चरणों में है. रिपोर्ट को लागू करने के संबंध में निर्णय, समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद ही लिया जाएगा.

  • 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) : केंद्रीय कर्मचारियों को अच्छे दिन की आस, अभी तक हाथ नहीं लगा कुछ खास

    7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) : केंद्रीय कर्मचारियों को अच्छे दिन की आस, अभी तक हाथ नहीं लगा कुछ खास

    7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को लेकर न सरकार के पास ज्यादा कुछ कहने को है न ही कर्मचारियों नेताओं को पास. यह अपने आप में बड़ी विडम्बना है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार ने जून के अंतिम सप्ताह में लागू किया था. वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तारीख 1 जनवरी 2016 थी. हमेशा की तरह वेतन आयोग की कुछ सिफारिशों को लेकर कर्मचारियों की ओर से गठबंधन ने आपत्ति जताई और सरकार ने समितियों का गठन कर हर मुद्दे पर बातचीत के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया. वैसे सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के साथ कर्मचारियों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने हड़ताल पर जाने की धमकी दे दी. दवाब में सरकार ने समितियों का गठन किया था. समितियों को अपनी रिपोर्ट चार महीने में ही देनी थी.

  • सातवां वेतन आयोग : राजस्थान में सिफारिशें लागू करने वाली कमेटी ने काम शुरू किया, 3 माह में देनी है रिपोर्ट

    सातवां वेतन आयोग : राजस्थान में सिफारिशें लागू करने वाली कमेटी ने काम शुरू किया, 3 माह में देनी है रिपोर्ट

    सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें राजस्थान के कर्मचारियों के लिए लागू करने के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष डीसी सामंत ने सोमवार को अपना काम शुरू कर दिया है.

  • सातवां वेतन आयोग : अब झूम उठेंगे रिटायर्ड कर्मी, बीजेपी सरकार ने दिया ये गिफ्ट

    सातवां वेतन आयोग : अब झूम उठेंगे रिटायर्ड कर्मी, बीजेपी सरकार ने दिया ये गिफ्ट

    हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 2.5 लाख पेंशन धारकों को तोहफा देते हुए 1 जनवरी 2016 से पेंशन में संशोधन की घोषणा की है. इसका फायदा पेंशन धारकों सहित पारिवारिक पेंशनधारकों को भी मिलेगा. अधिसूचना जारी होने के तीन महीने के अंदर संशोधित दरों पर पेंशन और बकाये का भुगतान किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर की गई चर्चा के उत्तर के दौरान यह घोषणा की.

  • केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी : 1 जनवरी से महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ा सकता है केंद्र

    केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी : 1 जनवरी से महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ा सकता है केंद्र

    केंद्र सरकार इस महीने अपने 50 लाख कर्मचारियों तथा 58 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में दो से चार प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनकी आय पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है. श्रमिक यूनियनें हालांकि इस प्रस्तावित वृद्धि से खुश नहीं हैं. उनका मानना है कि इससे मूल्यवृद्धि के वास्तविक असर की भरपाई करने में मदद नहीं मिलेगी.

  • 7वां वेतन आयोग : एचआरए (HRA) पर फैसला अब सरकार के हाथ में, कर्मचारी नेताओं ने यह कहा

    7वां वेतन आयोग : एचआरए (HRA) पर फैसला अब सरकार के हाथ में, कर्मचारी नेताओं ने यह कहा

    7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को लेकर कर्मचारी खुश हो या परेशान यह साफ खुद कर्मचारियों को नहीं हो पा रहा है. यह पहली बार है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट को लेकर कर्मचारी सात महीने से ज्यादा समय तक असमंजस की स्थिति में हैं. ऐसा नहीं है कि पहले कभी वेतन आयोग की रिपोर्ट को लेकर विवाद नहीं हुआ. विवाद हुए थे, लेकिन समाधान का रास्ता निकला और दोनों पक्ष संतुष्ट दिखे. यह शायद पहली बार है कि वेतन आयोग की सिफारिशों के लेकर कई मुद्दों पर कर्मचारियों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई. यह अलग बात है कि कर्मचारियों ने वेतन आयोग के गठन के बाद भी आयोग के समक्ष अपनी मांगें रखी थी. वह मांगें वहां पूरी नहीं हुई और वेतन आयोग ने अपनी ओर से संस्तुति कर दी. सरकार ने रिपोर्ट भी लागू कर दी और कर्मचारी एक बार अपनी मांगों के लेकर सरकार के दरबार में हाजिर हो गए.

  • 7वां वेतन आयोग: मध्‍यप्रदेश के सरकारी कर्मचारी चेक करें अपना अकाउंट, आने वाली है बढ़ी हुई सैलरी

    7वां वेतन आयोग: मध्‍यप्रदेश के सरकारी कर्मचारी चेक करें अपना अकाउंट, आने वाली है बढ़ी हुई सैलरी

    सरकारी कर्मियों को मध्य प्रदेश में एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान लागू करके दिया जाएगा. मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बुधवार को वर्ष 2017-18 का आर्थिक बजट विधानसभा में पेश करते हुए सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान दिया जाएगा.

  • 7वां वेतन आयोग : अलाउंस समिति ने एचआरए (HRA) पर दी अपनी रिपोर्ट, मिलेगी खुशी और गम भी

    7वां वेतन आयोग : अलाउंस समिति ने एचआरए (HRA) पर दी अपनी रिपोर्ट, मिलेगी खुशी और गम भी

    महीने की 22 तारीख को इस समिति की अंतिम बैठक हुई थी जिसमें कर्मचारियों से अंतिम बार अलाउंस के मुद्दे पर चर्चा पूरी की गई थी. अलाउंस समिति से बातचीत करने के लिए कर्मचारियों के संयुक्त संगठन एनजेसीए के प्रतिनिधि शामिल हुए थे. सूत्र बता रहे हैं कि समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी है. हालांकि रिपोर्ट के तथ्य अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं. लेकिन यह कहा जा रहा है कि समिति ने कर्मचारियों की मांग पर सकारात्मक रुख अपनाया है.

  • सातवें वेतन आयोग की सिफारिश : ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख तक करने के प्रस्ताव पर सभी सहमत

    सातवें वेतन आयोग की सिफारिश : ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख तक करने के प्रस्ताव पर सभी सहमत

    संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जल्दी ही 20 लाख रुपये तक के कर मुक्त ग्रेच्युटी के लिये पात्र होंगे. केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने श्रम मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय विचार-विमर्श में प्रस्ताव पर सहमति जतायी है. यूनियनों ने ग्रेच्युटी के भुगतान के लिये प्रतिष्ठान में कम-से-कम 10 कर्मचारियों के होने तथा न्यूनतम पांच साल की सेवा की शर्तों को हटाने की मांग की है.

  • 7वां वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा दिन, एचआरए पर बातचीत पूरी

    7वां वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा दिन, एचआरए पर बातचीत पूरी

    केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज काफी अहम दिन है. सातवें वेतन आयोग को लेकर उठे कई मुद्दों में कर्मचारियों ने एचआरए की दर पर भी आपत्ति जताई थी. सरकार ने इस मुद्दे को वित्त सचिव अशोक लवासा के नेतृत्व में समिति का गठन कर कर्मचारियों का पक्ष जानने का प्रयास किया और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत आरंभ की. कई दौर चली बातचीत के बाद मामला अपने अंतिम पड़ाव पर है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज इस मुद्दे पर कर्मचारी पक्ष और सरकार के बीच अंतिम दौर की बातचीत हुई. सूत्र बता रहे हैं कि वित्त सचिव अशोक लवासा की आज तबीयत कुछ नासाज थी, इस वजह से बातचीत विस्तार से नहीं हुई, लेकिन माना जा रहा है कि बातचीत अब पूरी हो चुकी है और इसी के आधार पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा. जल्द ही यह भी पता लग जाएगा कि सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है.

  • 7वां वेतन आयोग : इन विभागों के कर्मचारियों को देर से मिली खुशी, साथ में गम भी...

    7वां वेतन आयोग : इन विभागों के कर्मचारियों को देर से मिली खुशी, साथ में गम भी...

    सातवें वेतन आयोग के हिसाब से बढ़ा वेतन और भत्ता जल्द मिल सकता है. वित्तमंत्रालय ने इस संबंध में सभी स्वायत्त संस्थानों को हाल में एक आदेश जारी कर दिया है. जहां इस आदेश के बाद से कर्मचारियों में उत्साह है वहीं, इस आदेश के देर से जारी होने और नई शर्तों तथा इस आदेश के साथ स्वायत्त संस्थानों को लेकर दी गई पृष्ठभूमि से कर्मचारी में भय का माहौल बनना लाजमी है. हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन जारी कर इस संबंध में स्वायत्त संस्थानों से जुड़ा आदेश दिया है. केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और वित्तपोषित अथवा नियंत्रित अर्ध सरकारी संगठनों, स्वायत्त संगठनों एवं सांविधिक निकायों आदि के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के संबंध में दिशा-निर्देश विषय से यह आदेश दिया गया है.

  • 7वां वेतन आयोग : अलाउंस कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार, 22 फरवरी के बाद सरकार को सौंपी जाएगी

    7वां वेतन आयोग : अलाउंस कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार, 22 फरवरी के बाद सरकार को सौंपी जाएगी

    सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं. कर्मचारी संघों की कई आपत्तियों के बाद सरकार ने समितियों का गठन चर्चा आरंभ की थी. इन समितियों को कर्मचारियों की समस्या का समाधान चार महीनों में करना था लेकिन अब तक सात महीने बीत चुके हैं. अब खबर है कि सरकार की ओर से बनाई कई तीन समितियों में से एक जिसके पास अलाउंस का मुद्दा भी था ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम प्रारूप दे दिया है और जल्द ही यह समिति अपनी रिपोर्ट वित्तमंत्रालय को सौंप देगी. सूत्रों का कहना है कि यह रिपोर्ट 22 फरवरी के बाद सरकार को सौंपी जा सकती है.

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