'7th cpc'

DA Hike: मुद्रास्फीति के ताज़ा आंकड़ों पर नज़र डालने से आसार लग रहे हैं कि इस बार भी वेतन-पेंशन पाने वाले सभी कर्मियों-अधिकारियों का DA बढ़ाया जा सकता है. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नए आंकड़ों के जारी हो जाने के बाद DA में बढ़ोतरी की मज़बूत संभावना को कतई नकारा नहीं जा सकता.

UPSC Recruitment 2022: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी. यूपीएससी ने कई तरह के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवारों को लाखों रुपये की सैलरी मिलेगी. डिटेल जानिए

UPSC Recruitment 2022: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने कई तरह के पदों पर भर्ती निकाली है. ये भर्तियां आर्कविस्ट (जनरल), स्पेशलिस्ट ग्रेड III (पीडियाट्रिक्स) और साइंटिस्ट 'बी' के पदों पर की जाएंगी.

UPSC Recruitment 2022: यूपीएससी प्रोसिक्यूटर और अन्य पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती करेगा. योग्य उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक साइट upsc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

दीवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने खुशखबरी दे दी है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोतरी को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. 

Latest DA Hike News : केंद्र ने DA और DR की दर एक जुलाई से 11 फीसदी बढ़ा दी थी, जिससे डीए की नई दर 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई है. अगर आज डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो इसका मतलब है कि डीए की नई दर 31 फीसदी हो जाएगी और केंद्रीय कर्मचारियों को उनके बेसिक पे का 31 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा.

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि मकान का किराया भत्ता एक्स, वाई, जेड श्रेणी के शहरों के लिए क्रमश: 24 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और आठ प्रतिशत भुगतान किया जाएगा.

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को केंद्र सरकार ने पिछले साल 29 जून  को स्वीकार कर लिया था और घोषणा की थी कि यह वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2016 से लागू होगी. लेकिन, वेतन आयोग (7वां सीपीसी) की रिपोर्ट के लागू होने के साथ ही उससे जुड़ी विसंगतियों को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों ने अपना विरोध जताया और सरकार के साथ बातचीत के लिए तीन समितियों का गठन किया गया.

सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद देश के 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 53 लाख पेंशनधारियों के वेतन में वृद्धि हुई. इसी साथ जितना केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की खुशी मिली उससे ज्यादा उनकी वेतन आयोग से जुड़ी अपेक्षा धराशायी हो गईं. केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष कई मुद्दों को लेकर विरोध जताया. नाराजगी इतनी बढ़ी कि कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया था जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने कर्मचारी नेताओं से मिलकर बातचीत का रास्ता निकाला और फिर सरकार ने तीन अहम समितियों का गठन किया. सरकार की इस समितियों ने कर्मचारी संघों के 13 प्रतिनिधियों से बात की है. इन समितियों को चार महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन सात महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और एक भी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को अभी तक सौंपी नहीं है. समितियों की रिपोर्ट आने में जहां इतनी देरी हो रही है इससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है. वहीं, संसद में भी सांसद इससे जुड़े सवाल पूछ रहे हैं. अब तक तीन बार संसद में इस मुद्दे पर सवाल किए जा चुके हैं.

सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के बाद अलाउंस को लेकर हुए विवाद के बाद सरकार द्वारा गठित समिति कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बात कर रही है. पिछले एक महीने में कई बार यह खबर आई की इस समिति ने बातचीत पूरी कर ली है और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. लेकिन बाद में फिर यह बात साफ हुई कि समिति अभी भी कर्मचारी प्रतिनिधियों से बात कर रही है. सूत्रों का कहना है कि आज भी समिति की एक बैठक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से होने जा रही है. इस बैठक में क्या निर्णय होगा. इस बारे में बैठक के बाद पता चलेगा. जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारियों को एचआरए, टीए-डीए के साथ-साथ कई और अलाउंस के मुद्दे पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आपत्ति है. उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों के शासन काल से चले आ रहे कई भत्तों को सातवें वेतन आयोग ने समाप्त कर दिया है. सातवें वेतन आयोग ने मौजूद 196 अलाउंस में अधिकतर को या तो समाप्त कर दिया या फिर उसे मिलाकर केवल 55 अलाउंस रखे हैं.