'7th pay commission'

त्योहारी सीजन से पहले ही रेलवे कर्मचारियों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिल सकता है. उम्मीद की जा रही है कि त्योहारी सीजन से पहले रेल कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस मिल सकता है. यह लगातार सातवां साल है, जब रेलकर्मियों को इस स्तर का बोनस मिलेगा.

छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनाव से पहले कर्मियों को लुभाने की कोशिश तेज कर दी है. इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य के सरकारी कॉलेजों, विश्विद्यालयों और शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय कॉलेजों के शिक्षकों के लिए सातवें वेतनमान की घोषणा कर दी है. शिक्षकों को एक जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान के अंतर्गत यूजीसी वेतनमान देने का ऐलान किया गया है.

यूपी कैबिनेट ने विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षकों और समकक्ष संवर्गों के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण योजना को लागू को मंजूरी दे दी है

केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सरकार के मुखिया है. नरेंद्र मोदी ने सरकार बनने के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया. 1 जनवरी 2016 से वेतन आयोग लागू किया गया और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतन और पेंशन में खासी वृद्धि हुई.

केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों व पेंशनधारकों के वेतन-भत्तों व पेंशन में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ोतरी करने के फैसले का घरेलू अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ा, ऐसा दावा किया जा रहा है. पिछले कुछ समय में अर्थव्यवस्था में आई तेजी के कारणों में एक कारण सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से लागू किया गया वेतनमान भी है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों को काफी लाभ हुआ. 

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission)- ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा लगातार नौवें दिन बुधवार को हड़ताल जारी रखे जाने से देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाएं बंद रहीं. सातवें वेतन आयोग के लागू नहीं करने के विरोध में 22 मई को शुरू हुई देशव्यापी हड़ताल के प्रदर्शनकारियों के एक धड़े का अनुबंध अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ (एआईजीडीएसयू) से है.

केंद्र सरकार के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से धीमे-धीमे सभी राज्य अपने कर्मचारियों को वेतन और अन्य भत्ते दे रहे हैं. एक के बाद एक कई राज्य इसे लागू कर चुके हैं. अब खबर है कि उत्‍तर प्रदेश के 16 लाख राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के मुताबिक 6 महीने का एरियर 30 जून तक में दिया जाएगा. यह एरियर 1 जनवरी, 2016 से जून, 2016 तक बढ़ी सैलरी का होगा. 6 महीने का बढ़ा हुआ डीए भी जून में आ जाएगा. 

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों का आवास भत्ता (HRA) बढ़ने से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति पर करीब 0.35 प्रतिशत असर पड़ा है. रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति विभाग के एक शोध पत्र में यह बात कही गयी है. सातवें वेतन आयोग के तहत संशोधित एचआरए जुलाई 2017 से अमल में आया.

जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया. मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में जम्मू में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया. सूचना विभाग ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान महीने का वेतन संशोधित दरों के हिसाब से मिलेगा.

देश में सरकारी कर्मचारियों का वेतन लगभग हर 10 साल में बढ़ाया जाता है. कितना वेतन बढ़ाया जाना चाहिए यह काम वेतन आयोग करता है. वेतन आयोग का सरकार गठन करती है और यह आयोग कई संगठनों से लेकर कर्मचारियों से बात करने के अलावा कई प्रकार के अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और सरकार को सौंपता है. सरकार इस रिपोर्ट पर जरूरत के हिसाब से फैसला लेती है और कर्मचारियों के वेतन में जरूरी वृद्धि करती है.