'7वां वेतन आयोग'

संशोधित वेतन संरचना के तहत, शिक्षक संयुक्त रूप से 280 करोड़ रुपये घर ले जाएंगे. पंजाब सरकार ने एक बयान में कहा, फंड या संशोधित वेतन का संवितरण राज्य के खजाने से जारी किया जाएगा.

7th Pay Commission, DA Hike: इस बढ़ोतरी के लागू होने के बाद अब केंद्रीय कर्मियों और पेंशनभोगियों को 31 फीसदी के स्थान पर 34 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा.

Latest DA Hike News : MP में अप्रैल से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता केन्द्र के समान 31 प्रतिशत की दर से दिया जाएगा. वर्तमान में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 20 प्रतिशत डीए मिल रहा है. इस घोषणा से प्रदेश के करीब सात लाख कर्मचारियों के डीए में 11 प्रतिशत की वृद्धि होगी.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) ने मंगलवार को सरकारी और वित्तपोषित तकनीकी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. मंत्रालय ने इस उद्देश्य से 1241 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.

त्योहारी सीजन से पहले ही रेलवे कर्मचारियों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिल सकता है. उम्मीद की जा रही है कि त्योहारी सीजन से पहले रेल कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस मिल सकता है. यह लगातार सातवां साल है, जब रेलकर्मियों को इस स्तर का बोनस मिलेगा.

छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनाव से पहले कर्मियों को लुभाने की कोशिश तेज कर दी है. इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य के सरकारी कॉलेजों, विश्विद्यालयों और शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय कॉलेजों के शिक्षकों के लिए सातवें वेतनमान की घोषणा कर दी है. शिक्षकों को एक जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान के अंतर्गत यूजीसी वेतनमान देने का ऐलान किया गया है.

महाराष्ट्र के 17 लाख सरकारी कर्मचारी 7वां वेतन आयोग लागू करने की मांग को लेकर आज से 3 दिन की हड़ताल पर हैं. इस हड़ताल में अधिकारी शामिल नही हैं.  इस बीच राज्य सरकार ने पिछले 14 महीने का बकाया महंगाई भत्ता देने की घोषणा के साथ जनवरी 2019 तक केंद्र द्वारा निर्धारित वेतन लागू करने का आश्वासन दिया है.

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते बुधवार को प्रदेश में रोडवेज की बसे नहीं चली. निगम के कर्मचारियों ने रोडवेज में सातवें वेतन आयोग को लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर दो दिन की हड़ताल शुरू की है. रोडवेज के एक अधिकारी ने बताया कि हड़ताल के पहले दिन प्रदेश में रोडवेज के 52 डिपो की 4 हजार 780 बसें नहीं चल सकीं.

केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सरकार के मुखिया है. नरेंद्र मोदी ने सरकार बनने के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया. 1 जनवरी 2016 से वेतन आयोग लागू किया गया और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतन और पेंशन में खासी वृद्धि हुई.

2019 में लोकसभा के चुनाव होने हैं. माना जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांग के बाद उन्हें खुश करने के लिए कुछ ही महीनों में महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला ले सकती है. मीडिया में आई खबरों के मुताबिक सरकार इस बारे में विचार कर रही है.