India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: Samarjeet Singh |सोमवार मार्च 12, 2018 11:59 PM IST सरकार का मानना है कि मोजूदा नियम-कानून इस तरह के आर्थिक अपराध के बड़े भगोड़ों से सख्ती से निपटने में नाकाफी साबित हुए हैं. इसलिए एक नया कानून लाना बेहद ज़रूरी है. बिल में दोषियों की संपत्ति की कूरकी और ज़ब्ती के लिए सख्त प्रावधान शामिल किए गए हैं. लेकिन इस मामले में तृणमूल श्वेत पत्र लाने की मांग कर रही है.