'ADR'

एडीआर के आंकड़ों के मुताबिक 360 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 17 उम्मीदवारों को विभिन्न मामलों में दोषी ठहराया गया है, 11 उम्मीदवारों पर हत्या से संबंधित मामले दर्ज हैं,

Lok Sabha elections 2024: लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में चुनाव मैदान में उतरे 1352 उम्मीदवारों द्वारा दिए गए शपथ पत्रों से उनकी सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं. इलेक्शन वाच/ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के मुताबिक, 1352 उम्मीदवारों में से 639 (47%) ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 5वीं और 12वीं कक्षा के बीच घोषित की है.

Lok Sabha Elections 2024: दक्षिण गोवा सीट पर बीजेपी (BJP) की उम्मीदवार पल्लवी श्रीनिवास डेम्पो 1361 करोड़ रुपये की घोषित संपत्ति के साथ लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में सबसे अमीर उम्मीदवार हैं. इलेक्शन वॉच (Election Watch)/एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा तीसरे चरण में 1352 उम्मीदवारों द्वारा दिए गए शपथ पत्रों (Affidavit) के आकलन में यह खुलासा हुआ है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और मध्यप्रदेश की गुना सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया 424 करोड़ की घोषित संपत्ति के साथ दूसरे सबसे अमीर उम्मीदवार हैं. पांच उम्मीदवारों ने घोषणा की है कि उनके पास कोई संपत्ति नहीं है.  

यूपी इलेक्शन वॉच के राज्य संयोजक संतोष श्रीवास्तव ने कहा कि उम्मीदवारों द्वारा घोषित आपराधिक मामलो में 100 में से 25 (25%) उम्मीदवारों ने अपने विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामले की जानकारी दी है.

लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण में 593 करोड़ की घोषित संपत्ति के साथ कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री, डी.के. शिवकुमार के भाई डी.के.सुरेश दूसरे सबसे अमीर उमीदवार हैं.

MPs Asked Most Questions : लोकसभा में पिछले 5 साल में सबसे अधिक सवाल पूछने वाले टॉप 10 सांसदों में 4 सांसद बीजेपी के हैं. वहीं शिवसेना के 3 एनसीपी के 2 और कांग्रेस के एक सांसद इस लिस्ट में हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी तरह, 16 निवर्तमान सांसद महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिनमें तीन के खिलाफ बलात्कार के आरोप हैं. एडीआर की रिपोर्ट में इन सांसदों की वित्तीय स्थिति का भी विश्लेषण किया गया है.

एडीआर द्वारा विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट मंगलवार को जारी की गई. यह 17वीं लोकसभा और उसके सदस्यों के कामकाज पर प्रकाश डालता है.

ADR/Election Watch को 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतने वाले 514 उम्मीदवारों द्वारा चुनाव आयोग को दिए इलेक्शन एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट की समीक्षा में कई अहम तथ्य मिले थे. 

Electoral Bonds Issue: सुप्रीम कोर्ट में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की याचिका पर आज सुनवाई होगी, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्‍ड (Electoral Bonds) के विवरण का खुलासा करने के लिए समय-सीमा 30 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है. सवाल है कि क्‍या सुप्रीम कोर्ट समय सीमा बढ़ाएगा...?