'Aadhaar law'

Voter ID Aadhaar Linking : चुनावों में फर्जी वोट डालने की लगातार शिकायतें मिलने के बाद मोदी सरकार ने आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने का सोचा है. इसका मोटिव फर्जी वोटिंग को रोकना है. तो हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे आप अपने वोटर आईडी को अपने आधार के साथ लिंक कर सकते हैं.

रिजिजू ने कहा कि इलेक्शन लॉज बिल देश मे चुनावी प्रक्रिया को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने के लिए जरूरी है. अभी एक मतदाता तीन चार जगह Electoral Roll में अपना नाम शामिल करा लेता है. जो फर्जी वोटर हैं उन्हें भी वोटिंग लिस्ट से बाहर करना बहुत जरूरी है.

मतदाता पहचान पत्र (Voter I-Card) को आधार (Aadhaar) से जोड़ने सहित चुनावी कानून में बदलाव के लिए पेश संशोधन बिल पर सरकार आज राज्यसभा में बहस के लिए तैयार है, जबकि विपक्ष इसका जोरदार विरोध कर रहा है और बिल की समीक्षा की मांग कर रहा है. इस बीच सरकार ने विपक्ष की आपत्तियों पर एक नोट तैयार किया है.

ये जनहित याचिका सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी एसजी वोम्बाटकेरे और मानव अधिकार कार्यकर्ता बेजवडा विल्सन ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि सरकार ने इसके जरिए निजी कंपनियों की बैक डोर इंट्री कराई है.

कानून मंत्रालय मतदाता सूची में मौजूदा मतदाताओं और नए आवेदकों की प्रविष्टियों की जांच के लिए आधार संख्या लेने को वैधानिक समर्थन देने पर विचार कर रहा है. इस बारे में चुनाव आयोग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है ताकि मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति का नाम कई स्थानों पर नहीं रह सके.

ट्राई प्रमुख द्वारा आधार नंबर सार्वजनिक करने और उसके बाद हैकरों द्वारा उनकी निजी जानकारी को सार्वजनिक किए जाने के बाद अब आधार प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई ने बयान जारी कर लोगों को नसीहत दी है कि वो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अपना आधार नंबर शेयर करके दूसरों को चुनौती देने से बचें.

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की संविधान पीठ ने आधार अधिनियम की धारा 57 का उल्लेख किया जो कहती है ‘राज्य या कोई निगम या व्यक्ति’ आधार संख्या का इस्तेमाल ‘किसी भी उद्देश्य के लिये किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने में कर सकता है.

आधार की वैधता पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर किसी तकनीक का दुरुपयोग हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी कानून को रद्द कर दिया जाए. सुनवाई कर रहे पांच जजों के संविधान पीठ में शामिल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'अगर किसी तकनीक का दुरुपयोग हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं किसी कानून को ही रद्द कर दिया जाए. ऐसे कोर्ट के फैसलों की लंबी कतार है जिनमें कहा गया है कि सिर्फ मिसयूज होने की संभावना से कानून को रद्द नहीं किया जा सकता.'

पैन कार्ड के डुप्लिकेशन पर रोकथाम लगाने के लिए सरकार ने पैन और आधारकार्ड को जोड़ने का आदेश दिया था. सरकार के कदम को बड़ी संख्या में लोगों ने पसंद किया है लेकिन उसके एक बड़े हिस्से को निजी ब्योरे के लीक होने एवं दुरुपयोग कर लिए जाने का चिंता सता रही है.