उन्होंने कहा, ‘‘देश को लूटने में लगे रहे लोगों को देश अब पहचानने लगा है. इसलिए ये लोग हर बात का आंख बंद करके विरोध कर रहे हैं, गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे है. इन्हें न गरीब, न गांव और न देश की चिंता है. ये लोग देश के विकास को रोकना चाहते हैं. ये लोग नहीं चाहते कि हमारे गांव, गरीब, हमारे किसान, हमारे श्रमिक भाई-बहन आत्मनिर्भर बनें.’’

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इनमें किसानों के हितों की जितनी भी सुरक्षा की जा सकती थी, वह की गई है. इससे किसानों को नया बाजार मिलेगा और उसे बंधन से मुक्ति मिलेगी .उन्होंने कहा कि नये कानून में विवाद निपटारे की भी उचित व्यवस्था की गई है.

एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी अकाली दल ने इस मुद्दे को लेकर पहले कैबिनेट से इस्तीफा दिया और फिर एनडीए से अलग होकर अपना विरोध जताया है. अकाली दल ने कृषि विधेयकों को किसानों, खेत मजदूरों और आढ़तियों के खिलाफ बताया और सभी राजनीतिक दलों से इसके खिलाफ एकजुट होने की अपील की.

बादल ने कहा, ‘किसानों के संपूर्ण हित में हम हर संघर्ष के लिए तैयार हैं.’’मालूम हो कि संसद से पारित कृषि संबंधित विधेयकों को किसान विरोधी बताते हुए भाजपा का सबसे पुराना सहयोगी शिरोमणि अकाली दल (शिअद) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से अलग हो गया है. पार्टी की वरिष्ठ नेता हरसिमरत कौर ने कैबिनेट मंत्री के पद से पहले ही इस्तीफा दे दिया था.

कृषि बिल (Farm Bills) के खिलाफ देशभर के किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है. पंजाब-हरियाणा में भी किसान पिछले कई दिनों से कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. कृषि विधेयक (Agriculture Bills) के विरोध में शनिवार को किसान मजदूर संघर्ष समिति का पंजाब के अमृतसर में 'रेल रोको' आंदोलन जारी है. समिति ने बिल के विरोध में 24 से 26 सितंबर तक 'रेल रोको' आंदोलन चलाया है.

Bharat Bandh Live Updates: कृषि बिल (Farm Bills) के विरोध में कई राज्यों के किसान (Farmers Protest) लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. पंजाब के किसानों ने गुरुवार से दिन तीन दिनों के लिए 'रेल रोको' आंदोलन शुरू किया. आंदोलन के चलते कई ट्रेनों को या तो रद्द कर दिया गया या फिर उनका रूट डायवर्ट कर दिया गया. बिल के विरोध में आज (शुक्रवार) किसानों ने 'भारत बंद' (Bharat Bandh) बुलाया है. कई ट्रेड यूनियनों ने भी भारत बंद का समर्थन किया है.

केंद्र सरकार खेती-किसानी के क्षेत्र में सुधार के लिए तीन विधेयक (Agri Reform Bills) लाई है, जो लोकसभा-राज्यसभा से पारित हो चुके हैं. इन विधेयकों से पंजाब और हरियाणा समेत कुछ राज्यों में किसान नाराज हैं. उन्हें अपनी उपज पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)  की चिंता है. मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जो विरोध कर रहे हैं वो जबरन किसानों को भड़का रहे हैं. ऐसे में मध्यप्रदेश के किसान क्या सोचते हैं? 

हंगामे के बीच राज्यसभा (Rajya Sabha) में कृषि सुधार से जुड़े अहम बिल (Agri Reform Bills) अप्रत्याशित रूप से पारित हो गए. राज्यसभा में कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020,  कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पारित हो गए. विपक्ष ने इस पर मत विभाजन की मांग की डिप्टी चेयरमैन इसके लिए तैयार नहीं हुए. इस पर नाराज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया.

Agriculture Bill: राज्यसभा (Rajya Sabha) में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच रविवार को कृषि क्षेत्र से जुड़े दो विधेयक (Agriculture Bill) संसद में पास हो गए. राज्यसभा में कृषि विधेयक ध्वनि मत (Voice Vote) से पास हो गया.

हरियाणा (Haryana) के किसानों ने (Farmers Protest) कृषि बिल (Farm Bills) के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है. कई किसान संगठनों ने आज (रविवार) प्रदर्शन बुलाया है. 'सड़क रोको' आंदोलन के तहत किसानों ने हाईवे ब्लॉक करने का ऐलान किया था. इस घोषणा के तहत आज सैकड़ों की संख्या में किसान अम्बाला में सड़कों पर उतर आए. किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे और बिल के विरोध में नारेबाजी की. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने झंडे और बैनर भी दिखाए.

बघेल ने कहा, "इन विधेयकों को पारित करवा कर केंद्र सरकार निजी बाजारों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. सरकार ने बिल में अन्न भंडारण की सीमा को खत्म कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत की है."