गहलोत ने कहा, “सब हथियार उन्होंने अपना लिए. चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो या चाहे जफर इस्लाम... एक नया जफर इस्लाम पैदा हुआ है देश में जो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या राजस्थान की ... एक मुसलमान को टिकट नहीं देती भाजपा. उत्तर प्रदेश में 400 और बिहार में 250 के करीब टिकट दी जाती हैं भाजपा एक टिकट किसी मुसलमान को नहीं देती. और मुसलमानों को सरकारें गिराने के लिए इस्तेमाल कर रही है.... जबकि वह एक दिखावटी टिकट त‍क किसी मुसलमान को नहीं देती है.”

राष्ट्रीय राजधानी के द्वारका में एक रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि वह स्वयं किसान के बेटे हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि मोदी सरकार ‘कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जो किसानों के हित में नहीं हो.’

दिल्ली की सिंघू, टिकरी और गाजीपुर सीमाओं पर किसानों के 40 संगठनों का ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ की आज दिन में बैठक हो सकती है जिसमें केंद्र के पत्र पर चर्चा कर औपचारिक रूप से इसका जवाब देने के लिए विचार-विमर्श हो सकता है. आंदोलनरत किसान संघों ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि वार्ता के लिए केंद्र सरकार का ताजा पत्र केवल यह धारणा बनाने के लिए किसानों के खिलाफ किया जा रहा दुष्प्रचार है कि उनकी बातचीत में दिलचस्पी नहीं है.

प्रधानमंत्री ने इस योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया. इस कार्यक्रम का आयोजन ऐसे समय हुआ है जब दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान तीन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार का दावा है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं.

कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लगभग एक महीना हो रहा है. ऐसे में गुरुवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इन कानूनों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने जा रहे हैं.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सिंघु बॉर्डर की तरफ जाने वाले सड़क को बंद कर दिया है. इसके अलावा औचंडी, पिआऊ मनियारी, मंगेश बॉर्डर को भी बंद कर दिया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली वालों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो इसके लिए कुछ वैकल्पिक मार्गों को सुझाया है.

एसोचैम और सीआईआई ने किसान आंदोलन से अर्थव्यवस्था पर हो रहे गंभीर असर को लेकर अपनी रिपोर्ट में सरकार से नए कृषि कानूनों पर मतभेदों को जल्द सुलझाने की अपील की है.

प्रदर्शनकारी किसानों को आशंका है कि नये कृषि कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे और मंडियो को खत्म कर उन्हें बड़े कॉरपोरेट की दया का मोहताज बना देंगे. हालांकि, केंद्र का कहना है कि एमएसपी और मंडी प्रणाली जारी रहेगी तथा यह कहीं और बेहतर तथा और मजबूत बनेगी.

किसानों के इस आंदोलन में बड़े नेता यहां बैठते हैं और खेत खलिहान की बात करने वाले इस मंच पर होते हैं. यही वजह है कि कुछ लोगों ने बार बार इस आंदोलन को खालिस्तान, पाकिस्तान और चीन से जोड़ने की कोशिश की लेकिन किसानों ने अपनी सादगी और हौसले से बताया कि ये इसी मिट्टी के अन्नदाता हैं.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने विदेशी नेताओं की टिप्पणियों के बारे में मंगलवार को कहा था, ‘‘हमने भारत में किसानों से संबंधित कुछ ऐसी टिप्पणियों को देखा है जो भ्रामक सूचनाओं पर आधारित हैं. इस तरह की टिप्पणियां अनुचित हैं, खासकर जब वे एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से संबंधित हों.’’

Farmer's Protest : कृषि मंत्री ने कहा, "आंदोलन समाप्त करने के विषय पर आज कोई बात आज नहीं हुई. मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि सर्दी को देखते हुए किसान भाई आंदोलन समाप्त करें. बातचीत का सिलसिला जारी है. बातचीत के दरवाजे बंद नहीं है, इसलिए किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपीस करता हूं. ताकि दिल्ली के लोगों को जो परेशानी हो रही है वो भी दूर हो." 

किसान नेताओं ने कहा, "देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं. अमित शाह इसे पंजाब के किसानों द्वारा एक आंदोलन के रूप में ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं. वे यह स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि आंदोलन एक अखिल भारतीय आंदोलन बन गया है. यही कारण है कि उनके सभी पत्र. बस हमें संबोधित किया. विरोध कर रहे अन्य किसान नेताओं को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए, "

उन्होंने कहा, ‘‘देश को लूटने में लगे रहे लोगों को देश अब पहचानने लगा है. इसलिए ये लोग हर बात का आंख बंद करके विरोध कर रहे हैं, गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे है. इन्हें न गरीब, न गांव और न देश की चिंता है. ये लोग देश के विकास को रोकना चाहते हैं. ये लोग नहीं चाहते कि हमारे गांव, गरीब, हमारे किसान, हमारे श्रमिक भाई-बहन आत्मनिर्भर बनें.’’

यह सम्मेलन वैश्विक और प्रवासी भारतीय शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को एक मंच प्रदान करता है. इसका उद्देश्य भारतीय मूल के दिग्गजों को एक मंच पर लाना है जो दुनिया भर के अकादमिक और शोध संस्थाओं से जुड़े हैं. इस सम्मेलन में 55 देशों के भारतीय मूल के 3000 से अधिक वैज्ञानिक और शिक्षाविद तथा 10 हजार से अधिक प्रवासी वैज्ञानिक और शिक्षाविद शिरकत कर रहे हैं.

अपने दल के दो स्वर्गीय नेता सुषमा स्वराज और अरूण जेटली के लोकसभा और राज्यसभा में एपीएमसी ऐक्ट को ख़त्म किए जाने के विरोध में भाषण के वीडियो पर रविशंकर ने कहा कि उन्होंने कुछ सलाह दी थी जिसकी तुलना पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार के वीडियो से इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि वो किसानो के नेता हैं .

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इनमें किसानों के हितों की जितनी भी सुरक्षा की जा सकती थी, वह की गई है. इससे किसानों को नया बाजार मिलेगा और उसे बंधन से मुक्ति मिलेगी .उन्होंने कहा कि नये कानून में विवाद निपटारे की भी उचित व्यवस्था की गई है.

एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी अकाली दल ने इस मुद्दे को लेकर पहले कैबिनेट से इस्तीफा दिया और फिर एनडीए से अलग होकर अपना विरोध जताया है. अकाली दल ने कृषि विधेयकों को किसानों, खेत मजदूरों और आढ़तियों के खिलाफ बताया और सभी राजनीतिक दलों से इसके खिलाफ एकजुट होने की अपील की.

Farmers Protest: पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने तीन नए किसान कानूनों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के तहत सोमवार को धरना दिया. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए पूछा कि 'MSP को विधेयकों में शामिल क्यों नहीं किया गया है?'