'Akash Vijayvargiya Case'

नाराज़ प्रधानमंत्री ने मंगलवार को ही BJP संसदीय दल की बैठक के दौरान साफ कर दिया था कि आकाश विजयवर्गीय का व्यवहार अस्वीकार्य है, और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से कहा था, "अगर हमें एक विधायक खोना पड़ता है, तो यही सही... ऐसा दोबारा होने से रोकने के लिए हमें उदाहरण प्रस्तुत करना होगा..." निगम अधिकारी की क्रिकेट बैट से पिटाई किए जाने का ज़िक्र 'इंदौर की घटना' के रूप में करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "वह कोई भी हों, किसी के भी पुत्र हों, इस तरह का घमंड, व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए..."

भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने बताया, 'प्रधानमंत्री बहुत नाराज थे. उन्होंने कहा कि बदसलूकी करने, पार्टी को बदनाम करने या सार्वजनिक रूप से अहंकार दिखाने का हक किसी के पास नहीं है. उन्होंने कड़े शब्दों में यह बात कही. साथ ही कहा कि ऐसी हरकतें स्वीकार नहीं है.'

पिछले सप्ताह आकाश विजयवर्गीय ने नगर निगम के अधिकारी को क्रिकेट के बैट के साथ पिटाई की थी. इसके बाद आकाश विजयवर्गीय को गिरफ्तार कर लिया गया था. गिरफ्तारी के बाद भोपाल की विशेष कोर्ट ने उन्हें शनिवार को जमानत दी और रविवार सुबह उन्हें जेल से रिहा किया गया. जेल से रिहा होने के बाद आकाश विजयवर्गीय का भव्य स्वागत किया गया था. घर पहुंचने के बाद उनके माथे पर टीका लगाया गया और मिठाई बांटकर खुशी मनाई गई. इतना ही नहीं, जमानत मिलने के बाद उनके समर्थकों ने इंदौर में भाजपा दफ्तर के बाहर फायरिंग करके भी जश्न मनाया था, जिस पर काफी विवाद हुआ.

मध्य प्रदेश में अभी इंदौर नगर निगम कर्मचारी पर बीजेपी नेता कैलाश विजय वर्गीय के विधायक बेटे का बल्ला मार कांड अभी ठंडा नहीं हुआ कि बीजेपी के एक और नेता ने एक अधिकारी की पिटाई कर दी. मामला सतना के रामनगर का है, जहां के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को गंभीर हालत में इलाज के लिये रीवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामले में बीच बचाव करने आधा दर्जन पार्षद भी पिट गए जिनमें तीन महिला पार्षद भी हैं. सीएमओ  का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अध्यक्ष के करोड़ों के घोटाले की शिकायत की थी और अध्यक्ष अब लगभग आठ करोड़ के गबन के मामले में जमानत पर हैं.

अमित शाह ने कहा वह मानते हैं कि जम्मू-कश्मीर की आवाम के बीच खाई है. इससे पहले अमित शाह ने कहा कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर में भारत के खिलाफ बयान देने वालों की सुरक्षा दे दी जाती थी. हमारी सरकार ने ऐसे 919 लोगों की सुरक्षा वापस ले ली गई है.