'Akhilesh yadav bungalow'

- 9 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार अक्टूबर 17, 2018 03:15 PM IST
    समाजवादी सेक्युलर मोर्चा बनाने वाले शिवपाल यादव (Shivpal Singh Yadav) का उस सरकारी बंगले में गृह प्रवेश हो गया, जो कभी बसपा सुप्रमो मायावती का आशियाना हुआ करता था. दरअसल, समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव बुधवार को दुर्गाअष्टमी के दिन पूजा-अर्चना कर अपने नए घर में प्रवेश कर गए.
  • Uttar Pradesh | Reported by: कमाल खान |गुरुवार अगस्त 2, 2018 12:22 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यूपी के सभी पूर्व मुख्‍य‍मंत्रियों को अपने सरकार बंगले खाली करने थे. अखिलेश यादव पर आरोप है कि बंगले को खाली करते वक्‍त उन्‍होंने उसमें तोड़फोड़ करवाई जिसके तस्‍वीरें भी मीडिया में आई थीं.
  • Uttar Pradesh | एनडीटीवी |बुधवार जून 13, 2018 01:10 PM IST
    उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए आवंटित सरकारी बंगले में तोड़-फोड़ के आरोपों पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो मेरा सामान था, ले गया. साथ ही उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया कि उन्होंने सरकारी बंगले के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की है. उन्होंने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आखिर कहां था स्वीमिंग पूल, हमें भी दिखा दीजिए वह पूल. उन्होंने कहा कि जो मेरा सामान था, वह ले गया. उन्होंने कहा कि मैं रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूं. 
  • Uttar Pradesh | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार जून 13, 2018 10:19 AM IST
    उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकारी बंगले के विवाद में अब प्रदेश के गवर्नर राम नाइक भी कूद गए हैं. राम नाइक ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख कर कहा है कि इन इमारतों की देखरेख का काम टैक्स देने वालों के पैसे से होता है, इसलिए जिसने भी ये किया है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए. आपको बता दें कि पिछले दिनों यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकारी बंगला खाली करने के बाद इस पर विवाद खड़ा हो गया. अखिलेश यादव के बंगले की चाभी जब सरकारी महकमे को मिली तो पता चला कि बंगले में एसी की फिटिंग समेत तमाम चीज़ें उखाड़ी हुईं हैं.
  • Uttar Pradesh | NDTV.com (With agency inputs) |रविवार जून 10, 2018 10:11 AM IST
    यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकारी बंगला खाली करने पर विवाद खड़ा हो गया है. अखिलेश यादव के बंगले की चाभी जब सरकारी महकमे को मिली तो पता चला कि बंगले में एसी की फिटिंग समेत तमाम चीज़ें उखाड़ी हुईं हैं. अखिलेश के बंगले के अन्दर कथित तौर पर की गयी तोड़फोड़ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गयी है. इस पर बीजेपी ने कहा है कि ये समाजवादी पार्टी की कुंठित सोच का नतीजा है. लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव जिस सरकारी बंगले में किरायेदार थे उसमें उन्होंने अपने परिवार की ज़रूरत और शौक के मुताबिक बहुत तरह की चीज़ें बना रखी थीं. क्योंकि ये सारी चीज़ें सरकारी नहीं थी इसलिए वो अपने साथ ले गए . 
  • Uttar Pradesh | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शनिवार जून 2, 2018 08:44 PM IST
    बसपा प्रमुख मायावती ने 13ए मॉल एवेन्यू स्थित अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने का आदेश दिया था. इसके बाद सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपना बंगला खाली किया है. अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने भी बंगला खाली कर दिया है और आज मायावती ने भी छोड़ दिया.
  • Uttar Pradesh | Reported by: कमाल खान, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शनिवार जून 2, 2018 02:20 AM IST
    समाजवादी नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में सरकारी बंगला छोड़ दिया है. वे रात में वीआईपी गेस्ट हाउस नाम के एक सरकारी गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गए.
  • Uttar Pradesh | भाषा |गुरुवार मई 31, 2018 08:30 AM IST
    बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से मिले एक सरकारी बंगले 6 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग को खाली करके उसकी चाबी स्पीड पोस्ट से सरकार को भेज दी है. बंगले पर बकाया 73 लाख का बिजली का बिल भी जमा करके उसकी रसीद भी सरकार को दे दी गई है. अभी वो जिस बंगले में रह रही हैं वो कांशीराम स्मारक है. उससे जाने के लिये उन्होंने थोड़ी मोहलत मांगी है. 
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |सोमवार मई 7, 2018 03:17 PM IST
    उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन-भर के लिए सरकारी बंगला आवंटित किए जाने से जुड़े मामले मेंसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया है, जिसके बाद कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपना सरकारी आशियाना छोड़ना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिन्हें सरकारी बंगला खाली करना होगा, उनकी फेहरिस्त में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और BJP के कई पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार के कानून को रद्द करते हुए कहा है कि यह कानून संविधान के खिलाफ है, समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है और मनमाना है.
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