नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक नई किताब में कहा है कि वह 'न तो धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी नेताओं के नजरिए वाला भारतीय बन सकते हैं' और 'न ही ऐसे लोगों के नजरिए वाला कश्मीरी बन सकते हैं, जो भारत के एक हिस्से के तौर पर कश्मीर का कोई भविष्य नहीं देखते.'

आने वाले दिनों में तीन राज्यों में विधान सभा चुनाव होने हैं, वहां भाजपा विकास के अलावा धारा 370 और 35 (A) को ख़त्म करने को भी अपना चुनावी मुद्दा बनाएगी. इसकी एक झलक बुधवार को झारखंड के जामताड़ा में देखने को मिली.

जम्मू-कश्मीर से अब आर्टिकल 370 (Article 370) हटा दिया गया है, हालांकि राज्य में अभी भी हालात सामान्य नहीं हैं. कश्मीर में अभी भी कई जगहों पर कर्फ्यू लगा हुआ है. हाल ही में जम्मू कश्मीर के हालातों पर एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के स्पेशल असिस्टेंट डा. फिरदौस आशिक अवान ने भारतीय फिल्मों को पाकिस्तानी सिनेमाघरों में ना दिखाए जाने का ऐलान किया है.

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराएं हटाए जाने से जुड़े सरकार के कदम को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आने की पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने नौ अगस्त को अपने महासचिवों-प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों, राज्यों में विधायक दल के नेताओं, पार्टी के विभाग प्रमुखों और सांसदों की बैठक बुलाई है. बैठक में इस विषय पर चर्चा की जाएगी. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को पत्र लिखकर बैठक की जानकारी दी है. यह बैठक नौ अगस्त की शाम 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड स्थित पार्टी के वाररूम में प्रस्तावित है.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने उन खबरों को देखा है जिनमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर कुछ एकतरफा फैसला किया है. इसमें हमारे राजनयिक संबंधों के स्तर में कटौती करना शामिल है. मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से उठाये गए इन कदमों का मकसद स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लेकर चिंताजनक तस्वीर पेश करना है. पाकिस्तान ने जो कारण बताये हैं, वे जमीनी हकीकत के साथ मेल नहीं खाते.

जम्मू-कश्मीर दौरे पर गए कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है. जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है. कई इलाकों में धारा 144 लगाई गई है. केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाने के साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया.

दो-देशों की थ्योरी को खारिज करने और भारतीय संघ से जुड़ने के फैसले के तहत लोगों को संवैधानिक गारंटियां दी गई थीं, वे अब नदारद हो गई हैं. भारत और पाकिस्तान के संप्रभु राष्ट्र बनने से भी पहले से संप्रभु राष्ट्र के रूप में मौजूद कश्मीर अब संप्रभु नहीं रहा है- वह अब एक केंद्रशासित प्रदेश है. रातोंरात इसने अपना झंडा, संविधान और दंड संहिता - रणबीर दंड संहिता (RPC) खो दिए हैं.

संसद ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव वाले संकल्प और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी. उधर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने वाले प्रस्ताव को बुधवार को स्वीकृति प्रदान की.

पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति ने भी जम्मू-कश्मीर के विषय पर बैठक की थी जिसमें एक प्रस्ताव पारित कर सरकार के कदम को एकतरफा और अलोकतांत्रिक करार देते हुए यह कहा गया कि जम्मू-कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और पीओके तथा चीन के अधीन भूभाग भी भारत के अभिन्न अंग हैं. सीडब्ल्यूसी ने कहा कि वह राज्य के लोगों के साथ खड़ी रहेगी और भाजपा के 'विभाजनकारी एजेंडे' के खिलाफ लड़ेगी.

याचिका में पूनावाला में मांग की है कि जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्थिति का पता लगाने के लिए न्यायिक आयोग गठित किया जाए. पूनावाला ने कहा कि ये हालात अनुच्छेद- 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (नागरिकों को जीने का अधिकार) का सीधे तौर पर उल्लंघन है. क्योंकि बुनियादी स्वास्थ्य सेवा, शैक्षणिक संस्थान, बैंक, सार्वजनिक कार्यालय, खाद्य-सब्जियां और राशन आपूर्ति तक वर्जित हैं. बुनियादी जरूरतों को भी प्रतिबंधित किया गया है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर का दौरा करने और जमीनी हालात का पता लगाने और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक न्यायिक आयोग की नियुक्ति की मांग की गई है.

बीजेपी एमएलए विक्रम सैनी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जम्मू-कश्मीर पर रिएक्शन दे रहे हैं, 'हमारे मुस्लिम कार्यकर्ता जो यहां बैठे हैं उन्हें खुशी मनानी चाहिए. अब वे कश्मीर की 'गोरी लड़की' से शादी कर सकते हैं.'

गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जड़ भी 370 (Article 370) है. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता जम्हूरियत चाहती है. उन्होंने कहा कि 370 की वजह से ही जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गरीबी के पीछे भी धारा 370 ही है. उन्होंने कहा कि 35 A के कारण ही हुनरमंद लोग जम्मू कश्मीर नहीं जाते.

जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में अनुच्छेद 370 (Article 370) को समाप्त करने का आधिकार जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा को है लेकिन मौजूदा हालात में अनुच्छेद 370 में ही निहित एक व्यवस्था के तहत यह अनुच्छेद समाप्त कर दिया गया. जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा भंग करके उसके अधिकार राज्य विधानसभा (Jammu-Kashmir Assembly) को दिए गए. चूंकि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा की शक्तियां मौजूदा समय में संसद (Parliament) के पास हैं इसलिए संसद में अनुच्छेद 370 की दो धाराओं को समाप्त करने का प्रस्ताव लाया गया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अपने एक निर्णय से राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी है जिससे भाजपा (BJP) के सहयोगी भी अब उसके बिना नहीं चलने वाले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने राज्यसभा में जैसे ही आर्टिकल 370 (Article 370) को खत्म करने की घोषणा की तो पहली बार सदन के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर समर्थन करने की बीजेपी के विरोधियों में भी होड़ दिखी. बीजेपी के एक सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के अलावा हर सहयोगी के मुंह से वाह-वाह निकल रहा था. बीजेपी की घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी (BSP), अरविंद केजरीवाल की 'आप' (AAP), चंद्रबाबू नायडू की तेलगू देशम और उसके अलावा हर मुद्दे पर अपना अलग स्टैंड लेने वाली जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस ने जहां इस मुद्दे पर अपना समर्थन देने में कोई देरी नहीं की.

शिवसेना (Shiv Sena) ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर अनुच्छेद 35ए (Article 35a) का विरोध करने वालों के खिलाफ “आतंकवाद की भाषा” बोलने के लिए संशोधित आतंकवाद निरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए. अनुच्छेद 35ए कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेषाधिकार देता है. अ

बहुजन समाज पार्टी ने जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) से धारा 370 (Article 370) को हटाने के फैसले का समर्थन किया है. बीएसपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, उनकी पार्टी अनुच्छेद 370 हटाने का पूरा समर्थन करती है.

जम्मू-कश्मीर में बन रहे हालातों को लेकर नेताओं के साथ-साथ बॉलीवुड की हस्तियां भी लगातार कमेंट कर रही हैं. हाल ही में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जानें को लेकर 'एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के को-प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने मिठाई बांटकर इस खुशी का इजहार किया है.